बजेट कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको ११ बुद्धे निर्देशन

सुर्खेत , २२ साउन ः कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारका सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ । बोलपत्र गर्ने समय तालिका , योजनाको रकम बिनियोजन मापदण्ड भित्र रहेको वा नरहेको तथा बहुवर्षे ठेक्का सम्वन्धी कार्यलाई मुख्य आधार मानेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफू मताहातका सबै निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।

कार्यालयले सबै मन्त्रालय , प्रदेशसभा सचिवालय , कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगरलाई पत्राचार गर्दै ११ बुद्धे निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ११ बुद्धे निर्देशन दिएको हो । सडक र भवन पूर्वाधार तर्फका आयोजनाका हकमा तीस लाख र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत भएका आयोजनालाई प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्न भनि पत्राचार गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरु भएमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको नाम र विनियोजित रकम सहितको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट जानकारी एवम् कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानवाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूको बोलपत्रको सूचना साउन मसान्तभित्र आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका एक करोड भन्दा माथिका आयोजना र अन्य मन्त्रालयका पचास लाख भन्दा माथिका आयोजनाको भाद्र मसान्तभित्र बोलपत्रको सूचना आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजना भए साउन मसान्तभित्र त्यस्ता आयोजनाको विवरण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठाउन समेत आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।  विगतमा ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यारम्भ साउनबाट नै गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशन दिइएको बताएको छ ।

योजना छनोट तथा प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि र आयोजना बैँक सम्बन्धी कार्यविधि परिस्कृत रूपमा परिमार्जनका लागि साउन मसान्तभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गर्न निर्देशन मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि भाद्र मसान्तभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउन लागिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट नगरी अवण्डामा बजेट राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था एवम् नियमनकारी निकायको निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी कुनै मन्त्रालयमा अवण्डामा रकम रहेको भए भाद्र मसान्तसम्म आवश्यक प्रकृया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिइएको छ ।