कर्णालीका स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको २७ बुद्धे सर्त

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , २१ साउन ः कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यहाँका ७९ वटा स्थानीय तहलाई २७ बुद्धे निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बिभिन्न २७ बुद्धे सर्त सहित स्थानीय तहलाई निर्देशन भएको हो ।

आर्थिक रुपमा मितव्यही तथा अनुशासन कायम गर्नका लागि उक्त निर्देशन दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले जानकारी दिए । राजश्व बाँडफाँड सम्वन्धी व्यववस्था , आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धी व्यवस्था , लेखाकंन प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण सम्वन्धी व्यवस्था र वितीय अनुशासन सम्वन्धी व्यवस्था भन्दै २७ बुद्धे निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको रकम चार किस्तामा उपलब्ध हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

योजना कार्यान्वनको अवस्थाको आधारमा मात्र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका योजनाको रकम भुक्तानी पठाउने सर्त राखेको छ । यो सर्तले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको योजनाको कार्यान्वयनमा थप दबाब परेको छ । मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएको बजेटबाट आयोजना र कार्यक्रमको भौतिक प्रगती माग गर्ने सर्त रहेको छ । मन्त्रालयले माग गरेको विवरण स्थानीय तहले उपलब्ध नगराए अनुदान रकम प्रदेश सरकारले रोक्का गर्ने बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले पठाएको रकम , जुन शीर्षकमा पठाएको हो सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश सरकारको रकम आफूखुसी खर्च गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन कर , मनोरन्जन कर , पर्यटन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । यदि यो रकम स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरे स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।

यस्तो छ आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा सुशासन र जबाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेको छ । मार्गदर्शन अनुसार, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ, अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन । मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको बजेटभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै कारणले लागत बढेमा त्यसको स्रोत व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने छ ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने नीति अपनाइएको छ । यसका साथै, उपभोक्ता समिति गठनमा पनि कडाइ गरिएको छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि हालतमा ठेकदारमार्फत गराउन पाइने छैन, जसले विकासमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ । हरेक आयोजना स्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहितको सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मार्गदर्शनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१÷०८२) को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन साउन मसान्तभित्र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा नबुझाउने स्थानीय तहको चालु वर्षको राजस्व बाँडफाँट र अनुदान नै रोक्का गरिने चेतावनी दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजु फछ्र्योटमा तदारुकता देखाउन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यो मार्गदर्शनले कर्णालीको विकास बजेटलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही तरिकाले खर्च गराउन एक बलियो प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई पनि मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको बजेटमा हुने बेथिति रोक्न आन्तरिक रूपमा हुने समस्याहरूको हल गर्ने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि कँडेलले बजेटको मितव्ययीता अपनाउनुको साथै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउन कडाइ गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिएका सर्तहरु स्थानीय तहहरुले कतिको पुरा गर्छन हेर्न भने बाँकी रहेको छ । यो भन्दा अगाडी कर्णालीका सबै पालिकामा घर बीमा सम्वन्धी दिएको निर्देशन १५ वटा पालिकाले मात्र कार्यान्वयन गरेका थिए । यो चालु आर्थिक वर्षमा काम गछौँ भन्दै बाँकी ६ पालिकाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताएका छन् ।