कर्णालीमा बजेट अधिवेशन अन्त्य, यस्ता छन् ३४ बैठकका उपलब्धिहरू

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्, जुन निर्णय बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने छ ।

सभामुख गुरुङले बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गर्दै अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिन् । यो अधिवेशनलाई ‘बर्खे’ वा बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ ।

अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्दै सभामुख नन्दा गुरुङले २०८२ साल वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको छैटौँ अधिवेशनका क्रममा भएका प्रमुख कामकारबाहीबारे सदनलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

सभामुख गुरुङका अनुसार यस अधिवेशनमा कुल ३४ वटा बैठक बसेका थिए, जसमा जम्मा ६४ घण्टा ४२ मिनेट ४० सेकेन्ड संसदीय कामकारबाहीमा व्यतीत भएको थियो ।

बजेटदेखि विधेयकसम्म, यस्ता छन् अधिवेशनका मुख्य गतिविधि

यस अधिवेशनको मुख्य केन्द्रबिन्दु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नै रह्यो । जेठ २१ गते प्रदेश प्रमुख (कार्यवाहक)नजिर मियाँले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसपछि असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहले सदनमा बजेट पेस गरेका थिए । असार ५ गते बजेटसँग सम्बन्धित ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८२’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८२’ लाई बहुमतले पारित गरेको थियो ।

बजेटबाहेक यो अधिवेशन कानुन निर्माणमा पनि उत्तिकै सक्रिय रह्यो । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन’ संशोधन विधेयकदेखि प्रदेशको कृषि र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक’ र ‘कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक’ जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू सदनमा पेस भए ।

त्यसैगरी, ‘कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक’ पनि अघि बढाइएको थियो, जसमध्ये केही विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।

सदनले जनसरोकारका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्यो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो दुर्घटना र धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा कार्य योजना लागू गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि सदनमा गम्भीर छलफल भएको थियो र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।

यसैगरी अधिवेशनका दौरान मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ सदनसमक्ष पेस गर्दै सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई जोड दिएका थिए ।