कर्णाली प्रदेशको बजेट ६४.८६ प्रतिशत कार्यान्वयन , कँडेल सरकार पनि असफल, ११ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज

हेमन्त केसी
सुर्खेत ,२६ असार ः कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बिनियोजन गरेको बजेटबाट ६४.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेको छ । विगत आठ वर्ष देखि कर्णालीको बजेट कार्यान्वनको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । हाल कर्मचारी देखि अन्य व्यवस्थाको पाटोको काम भारी मात्रामा भएपनि बजेट कार्यान्वनले गती लिन नसकेको हो ।
असार २५ गते राती १२ बजे सम्मा यो बजेट कार्यान्वन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय , बीरेन्द्रनगर सुर्खेतका प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु तर्फ ७५.५९ प्रतिशत र पुर्जीगत तर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेट रु ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख ८५ हजार मध्य २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले रु ११ अर्ब १० लाख १३ हजार २४२ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्च गर्न नसकेको नियन्त्रक सुवेदीले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कुल बजेट ३३ करोड ५७ लाख ३२ हजार बिनियोज भएकोमा उक्त कार्यालयले रु १८ करोड २७ लाख ३२ हजार ८७१ रुपैयाँ २९ पैसा खर्च गरेको छ । अर्थात कुल बजेटको ५४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट रु १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेकोमा १३ करोड ९७ लाख ९३ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा कार्यन्वन गरेको छ । अर्थात कुल बजेटको ७९.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयको कुल बजेट रु १ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ९८ हजार बजेट मध्य रु १ अर्ब ४१ करोड ७९ लाख ५७ हजार २३७ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च भएको छ । अर्थात कुल बजेटको ७२.६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।
त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको कुल बजेट रु २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेकामा २ अर्ब २८ करोड १४ लाख ३३ हजार २९ रुपैयाँ २२ पैसा अर्थात ७९.८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रु १ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख १६ हजार बजेट मध्य १ अर्ब २९ करोड ३० लाख १६ हजार २८३ .५३ रकम कार्यान्वनमा आएको छ । अर्थात ६९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट रु ३७ करोड ५६ लाख ८० हजार मध्य २६ करोड ६९ लाख ६७३ .५७ रुपैयाँ अर्थात ७१.५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।
प्रदेशको सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा हाल सम्मा ५ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ ५८ पैसा अर्थात ५७.५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वन भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट रु ५ अर्ब ६९ करोड ५ लाख ३७ हजार कुल बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ९ करोड ६५ लाख २१ हजार ७४२ रुपैयाँ ७३ पैसा अर्थात ७१.९३ प्रतिशत कार्यान्वन भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कुल रु ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मध्य चार अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९५ हजार २०९.०१ रुपैयाँ अर्थात ९०.६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकामा १४ करोड ५० लाख बिनियोजन गरेकोमा असार २५ गते सम्मा ११ करोड २५ लाख ३७ हजार ३६६ रुपैयाँ २० पैसा खर्च गरेको छ । अर्थात कुल रकमको ७७.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
विकास बजेट कार्यान्वनका हिसावले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अगाडी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वन गर्नका लागि पटक पटक जिल्ला भ्रमण तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख , मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिएपनि बजेट कार्यान्वनको अवस्था फेरिन सेकेका छैन । ३५ अलपत्र योजनाहरुको प्रगती नहुँदा बजेट खर्च कम भएको देखिएको छ । ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन हुने भन्दै दावी गरिएपनि त्यो गलत सावित भएको छ ।
यस्तो छ आठ वर्षको बजेट कार्यान्वनको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट बिनियोजन हुदा ७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २८ अर्ब २५ करोड २८ लाख बजेट बिनियोजन हुँदा ३६.३७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनमा आयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गर्दा ४८ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वनमा गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बिनियोजन हुँदा ६५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनमा गएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बिनियोजन भएकोमा ६४.५४ प्रतिशत खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ५ हजार बिनियोजन भएकोमा ६०.४३ प्रतिशत कार्यान्वनमा आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा ६४.८६ खर्च भएको छ ।
हाल सम्माका आठ वटा आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ । हाल सम्मा ल्याइएको सबै बजेटहरु असारमै बढी खर्च भएको पाइएको छ । यो आवको बजेट विगतकै भन्दा फरक नहुँदा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गरेको दावी अस्वीकृत भएको छ । उनले ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।



