मध्यरातको बजेटले बुझाएन कर्णालीको मन

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारबराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार साँझ अबेर कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहद्वारा प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटमा एकलौटी गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएपछि बजेट भाषण मध्यरातमा सुरु भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात् २३।६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०।५५ प्रतिशत बजेट छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् १।८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३।९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र ससर्त अनुदानबाट प्राप्त ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गरिने मन्त्री शाहले बताए ।

मन्त्री शाहका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख परिचालन गरिनेछ । यस्तै, संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा १ करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन हुनेछ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास, जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवर्द्धन र शासकीय सुधारमा बजेट केन्द्रित रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि अघि सारेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नभएको भए पनि महत्त्वाकांक्षी भने कम देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि गराएको छ ।

कृषि, वन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत नवप्रवर्द्धन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै सीप विकास तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछ्यौटेपनको दुष्चक्रबाट समाजलाई क्रमशः मुक्त गर्दै लगिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

ल्भउबतयउ
कर्णालीको भौगोलिक भू–बनोटअनुसारको विकास ढाँचा, जलवायु उत्थानशीलता नीति, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिको विकास तथा उपलब्ध स्रोतको विवेकशील प्राथमिकतापूर्ण उपयोगमार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका सबै संरचनामा आयोजना, बजेट र वित्तीय अनुशासन प्रणालीलाई सरोकारवाला पक्षको समन्वय र सहयोगमा सुदृढीकरण गर्दै लगिने जनाइएको छ ।

दिगो पूर्वाधार विकास, उत्पादन र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण, गुणस्तरीय मानव पुँजीको विकास र उपयोगमार्फत प्रदेशमा युवापुस्ता तथा बौद्धिक प्रतिभालाई टिकाउने ९ब्रेन गेन एन्ड रिटेन० सोचका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

यस्तै, राजस्व अधिकारको प्रयोग, करको दायरा विस्तार, कर कानुनको परिपालना र कर तिर्ने संस्कृतिको विकासमार्फत आन्तरिक आय बढाउनेदेखि पर्याप्त पूर्वाधारको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमार्फत प्रदेशलाई आकर्षक लगानी केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीति बजेटमा अघि सारिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन भएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको छ । यस मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई ११ अर्ब १ करोड बजेट दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा भौतिक मन्त्रालयलाई १ अर्बभन्दा बढी बजेट दिइएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८३ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ७७ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटबारे निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सक्ने हो भने समग्रमा बजेट राम्रो भएको बताउँछन्, समृद्ध कर्णाली निर्माणमा नीतिगत पैरवी गर्ने संस्था ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतम । ‘प्रदेश सरकारले बजेटमा केही नवीन कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरेको छ । जस्तैस कर्णालीको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने स्याउको बजार शृंखलामा काम गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्नेदेखि स्याउ, सुन्तला र ओखर विशेष क्षेत्रका लागि बजेटमा ध्यान दिनु नयाँ कुरा हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कुनै विशेष उत्पादनमा ध्यान दिइ बजेटमा सम्बोधन भएको नयाँ अभ्याँसै हुनुपर्छ । साथै यहाँको अर्को आर्थिक वृद्धिको क्षेत्र पर्यटनमा पनि केही ध्यान दिन खोजिएको देखिन्छ । सँगसँगै प्रादेशिक सडकहरूको अवधारणासमेत सकारात्मक हो ।’

कर्णालीमा पहिलोपटक विधिमार्फत योजना बैंक निर्माण गरी योजना छनोटको सुरुवात हुनु निकै नै राम्रो पहल भएको गौतमले बताए । यद्यपि यसमा प्रतिपक्षी दलले केही प्रक्रियागत प्रश्नहरू सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए । आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशले साना योजनाहरूमा लगानी नगर्नु राम्रो पक्ष भएको उनको तर्क छ ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो छ, यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यद्यपि जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आन्तरिक आयको हिस्सा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निकै कम प्रक्षेपण भएको छ । यसलाई वृद्धि गर्ने ठोस रणनीति भने बजेटमा नआएको देखिन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेटलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक देखे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कर्णालीको औद्योगिक विकासमा यहाँको आवश्यकताको आधारमा स्पष्ट नीति र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निजीक्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए ।

आगामी बजेटमा करको दायरासँगै दर पनि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले दायरा बढ्नु ठीक भएको तर करको दर बढेकोमा भने असन्तुष्टि जनाए । समग्रमा प्रदेशको बजेट हेर्दा निजीक्षेत्रलाई पनि जोड्ने नीति सरकारले लिनु सकारात्मक भए पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखेको उनले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘चालु खर्चको अनुपात बढेको बढ्यै हुने, पुँजीगत बजेट फ्रिज भइरहने रोगको अत्य आगामी बजेटले गर्‍यो भने राम्रै हो, नत्र विगतमा जे आयो अहिलेको पनि त्यस्तै हुने हो । यसले निजीक्षेत्रलाई खासै छुँदैन ।’

मध्यरातमा किन ल्याइयो बजेट रु

संविधानले तीन तहका सरकारहरूले आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ल्याइने बजेट सार्वजनिक गर्ने समयावधि तोकेको छ, जसअनुसार हरेक वर्षको १ असारमा प्रदेश सरकारहरूले संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दछन् । सोहीबमोजिम आइतबार दिउँसो ३ बजे कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेट मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पाससमेत भइसकेको थियो । बजेटको ब्रिफकेस बोकेर मन्त्री शाह प्रदेशसभा पुगिसकेका थिए । तर एक्कासि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै विरोध जनायो । योजना बैंक अपारदर्शी रहेको र जिल्लाबाट सिफारिस भई अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेका आयोजना नसमेटिएको दाबीसहित माओवादीले बजेट पेस गर्न नदिने बताएपछि संसद बैठक अनिश्चित बनेको थियो ।

माओवादीको विरोधपछि नेपाली कांग्रेस, नकेपा एममाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताहरू छलफलमा जुटे । तर, रात नपर्दै सहमति हुन सकेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच रस्साकस्सी मध्य रातसम्मै पुगेको थियो । अन्ततः मध्यरातमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना निर्माण र बजेटसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयमा छलफलपश्चात् मात्र सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।