मध्यराती आएको कर्णालीको बजेटमा यस्ता छन् कार्यक्रमहरु


सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रस्ताव गरिएका नीति, कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट आएको छ ।
कुल विनियोजन मध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात २३.६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात ६०.५५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख अर्थात १.८६ प्रतिशतर स्थानीयतहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजनन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ९६ करोड७४ लाख ११ हजार,चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम रू ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार , सङ्घीय सरकारबाट राजस्वबाँडफाँट बापत प्राप्तहुने रकम रू १० अर्ब २७ करोड ३० लाख , वित्तीयसमानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रू १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र ससर्त अनुदानबाट रू ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान तर्फ रु ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू ४९ करोड ४६ लाख परिचालन हुने भनिएको छ । । सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू १ करोड८७ लाख स्रोत परिचालन हुने उल्लेख छ ।
कर्णालीमा यस्ता समेटिय कार्यक्रमहरु
कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै लिइने कर्णालीको प्रदेशको बजेट भाषणमा सुनाएको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी ,कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइने बताएको छ । दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी व्याज अनुदान कार्यक्रममा रू १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

“व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोतकेन्द्रको विकास र विस्तार“भन्नेष सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु १५ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्नन, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि बजेट रू. ४ करोड१० लाख विनियोजन भएको छ । अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि रू. ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीमा उत्पादन भइ प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास वोर्ड गठन गरिनेछ। ह्रासोउन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा सञ्चा लन गर्न रू. १४ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताउनुभयो । साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि रू ९ करोड ३८ लाख विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न रू २३ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नश्लो सुधार तथा व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुहरूको नश्लउ सुधार मार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न रू. ११ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि सानासिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रम अन्तर्गत सानातिना कुला र पोखरीनिर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि रू ३३करोड ३२ लाख विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि रू २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि रहेको छ । उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने लक्ष्य अनुसार रू २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरमै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न टेवा पुर्यानउने उद्देश्यले निजी उद्यमीसँगको साझेदारीमा प्रशोधनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि रू ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्वद्ध निकायको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न कर्णाली लगानी फण्ड स्थापना गर्न प बिउ पुँजीको रुपमा रू २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दलित समुदायको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण मार्फत जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्निति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवम् सम्मान अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रू. ५ करोड विनियोजन भएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहकार्यमा बजार मागमा आधारित उद्यमशीलता एवम् सिपविकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू ३ करोड ७३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मध्यमस्तर व्यवसाय रणनीति तर्जुमा गरी साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसाय (एसएमइ) लाई प्रवद्र्धन गर्न व्याज अनुदान, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालकै प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलकारुपमा रहेका मुगुको राराताल,सुर्खेतको काँक्रेविहार,बुलबुले उद्यान तथा चौहानपार्क, सल्यानको कुपिण्डे दह र रुकुमपश्चिमको स्यार्पुतालको संरक्षण र विकासका लागि बनेका गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि रू २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनप्रवद्र्धन तथा विकासका लागि रू ४३ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । वन सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्दै वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्न रू ८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक सामाजिक नोक्सानी न्यूनीकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिनतका लागि रू. १९ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी जलाधार लगायतका अन्य महत्ववपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र समुदायमा आधारित दिगो व्यवस्थापन मार्फत जलविद्युत्, खानेपानी तथा सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको स्रोतमा वृद्धि, जल पुनर्भरण, प्रकोप जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि रू. ५ करोड छुट्याएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वृक्षारोपण, बायोइञ्जि नियरिङ र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था का लागि रू २१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रू. २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छु। जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो।
मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, खुलालु–लालु–भेरीसाँगु–कुमालगाउँ–एअरपोर्ट–मेहल्मुडी–मुर्मा–रास्कोट–लैफु सडक, गमगढी–सेरी–सुकाढिक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुख–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, बाजुरा–कुवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड सडक, सल्यान खलङ्गाि–कालिमाटी–घुईयावारी–काप्रेचौर–खर्कवार–कोहलपुरसडक,तालीदेखि रूप पाटन हुँदै खार्वाङ पूर्वी रूकुम पोखरा जोड्ने सडक, छिनखेत–पूर्वी रूकुम सडक, कुइने–जामु–बाबियाचौर–भक्तरी–जंगलघाट लगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नपति कार्यका लागि रू. ४९ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका पर्यटन पूर्वाधार प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित रणनीतिक महत्व बोकेका डोल्पाको त्रिपुरा बगर छल हुँदै मौरेलेक सडक, पातिहाल्ना–परिलह–आँखेखोला , शे–फोक्सुन्डो सडक, बालुवासंग्रही–कुपिण्डे सडक, ताल्चा–रारा सडक,हिल्सा–मानेपेमे–लिमीलाप्चा सडक, थलह–बाटुले–ब्याउलीढुङ्गाा–जुम्ला सडक निर्माणका लागि रू. २१ करोड २५ लाख विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक सडक सञ्जासलको स्तरोन्नोति कार्यका लागि रू. ८० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण सडक सञ्जााल सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन मोर्क–चंखिला–बडावन–सानाखोला सडक, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, चौरजहारी–नार्जी–खोलागाँउ–चौथा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट–सल्ले सडक रशितलपोखरी–झुल्खेत–चुनवाङ सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि रू ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग,प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडकहरू निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि रू ४ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई क्रमागत रूपमा रहेका र आ.व. २०८२÷८३ मा सुरू हुने आयोजनाहरूको लागि १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पुर्ण तुईन प्रतिस्थापन लागि थप ७५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र पुराना झोलुङ्गेद पुलको मर्मत सम्भारका लागि रू ३७ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे– फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्घ कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमको लागि रू ३४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । छरिएर रहेका तथा विकट , जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन एवम् गरिब, विपन्नी, दलित, आवासविहीन, लोपोन्मुख , सीमान्तकृत समुदाय लक्षित एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नीको घर कार्यक्रमको लागि रू २० करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्ष रू ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिीम र सल्यान जिल्लाका निर्माणाधीन सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनःनिर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै थप क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न रू ४२ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागि कुल जम्मा रू. ११ अर्व १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भेरी लिफ्टिनङ र शारदा नगरपालिकाको जर्खु लिफ्टिङ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । अदानचुली वृहत खानेपानी योजना, मुलखोला थरा, कुपिण्डे पारीगाउँ काउचे लिफ्टल खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन १७ करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ । जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँचको संवैधानिकहक सुनिश्चितता लागि जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न रू ६ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ, पर्यावरणर पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि चौकुने गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जुम्लया मूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न रू ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्नका लागि रू. ८ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय तर्फ जम्मा रू ३ अर्ब ८३करोड विनियोजन गरिएको छ ।
शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिकवर्षमा ३९० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्न गर्न रू १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू १६ करोड व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधा सहितका ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चाालनको लागि रू ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ्गर संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र प्रदेशमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्मित संरचनाको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सुदृढीकरणको लागि यन्त्र उपकरण खरिद कार्यमा सहयोगको लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अस्पतालको छुट्टै ओपिडि ब्लक निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासको लागि रु १० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
क्यान्सर, मुटु, मृगौला,अलजाइमर,पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स,सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इञ्जुुरी, हेड इञ्जुारी,अटिजम जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीको उपचार सहायताको लागि रू १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारको सहकार्यमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना साथै सबै खेलहरु प्रदेशमै आयोजना गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा खेल पुर्वाधार विकासको लागि रू १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद पूर्व तयारीका कार्य, अन्तर प्रदेश कप प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ्गर शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चानलन तथा प्रदेशबाट पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित प्रोत्साहनको व्यवस्थाको लागि कुल रू १० करोड विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा सञ्चाालित मानवसेवा आश्रमको पूर्वाधार विकासका लागि रू १करोड ५० लाखविनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि जम्मा रू ५ अर्ब ७७करोड बिनियोजन गरिएको छ । सहिद स्मृति भत्तासम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रू ८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थल परिसरमा मानवीय सहायता तथा विपद् उद्धार एचएडिआरका लागि नेपाली सेनाको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गर्न रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । विपद्को समयमा तत्काल उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रू ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रम तथा कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न रू ५ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तर्फ रू ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रम मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न“मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम“का रूपमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी रू १ अर्ब १४ करोड ९० लाख वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाएको छ ।



