कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्र्यो सात निर्णय

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले छ वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै ‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुर्नर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रकम रु सात करोड बयानब्बे लाख चालिस हजार रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुर्खेतबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । ‘उच्च मूल्य कृषवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत र कर्णाली करिडोर अन्तरर्गत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तरगत जाजरकोट करिडोर कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

सो कार्यालयहरुको आ.व २०८१/०८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो ।