जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तेस्रो चौमासिक पूरा हुँदासम्म २५७ योजना सम्झौता गर्न बाँकी

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हालसम्म एक हजार २७३ योजनामा एक हजार १६ वटा योजना सम्झौता भएको बताएको छ । तेस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले २५७ वटा योजना अझै पनि सम्झौता हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । रुकुम पश्चिम र सुर्खेत योजना कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।

रुकुम पश्चिममा १६४ योजनामा ११७ वटा योजना सम्झौता गरेको सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यहाँ हालसम्म ४७ वटा योजना अझै सम्झैता हुन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६१ योजनामा १२४ वटा योजना सम्झौता भएका छन् । बाँकी ३७ वटा योजना अझै सम्झौता हुन नै बाँकी रहेको प्रगति समीक्षामा तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । रुकुम पश्चिमको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र सुर्खेतको २५ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

दैलेख जिल्लामा हालसम्म १४५ मध्ये १२० वटा योजनाको सम्झौता भएर काम भइरहेको छ भने २५ योजना अझै सम्झौता हुन बाँकी छ । यहाँको भौतिक प्रगति सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत छ । त्यस्तै जुम्लामा १०४ वटा योजनामा हालसम्म ८७ वटा योजना सम्झौता भएर काम जारी छ भने १७ वटा योजना सम्झौता हुन बाँकी छ । यहाँको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

कालिकोटमा १५० योजनामा हालसम्म १३१ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ भने १९ वटा योजना सम्झौता नै नभएको पाइएको छ । तेस्रो चौमासिकसम्म यहाँको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ९९ वटा योजनामा ८३ वटा योजनाको सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ । बाँकी १६ वटा योजनाको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । यहाँको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत रहेको छ ।

जाजरकोटमा ११० योजनामा हालसम्म ९१ वटा योजनाको काम सुरु भएको छ । बाँकी १९ वटा योजनाको काम नै सुरु भएको छैन । जाजरकोटको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतमात्र छ । हुम्लामा १४८ योजनामा हालसम्म १०६ वटा योजनाको काम तीव्र रुपमा भएको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा हालसम्म ४२ योजना काम गर्ने पाइपलाइनमा रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताए ।

हिमपात, चिसो र यातायातको सहज पहुँच नहुँदा योजना कार्यान्वनमा वर्षेनी यहाँ समस्या हुने गर्दछ । हुम्लाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको छ । गर्मी मौसम सुरु भएपछि मात्र यहाँका नागरिक काममा लाग्ने भएकाले सम्झौताका काम यहाँ ढिलो हुने गर्दछ । हुम्ला छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएको जिल्लासमेत हो । हुम्लामा ८७ योजनामा हालसम्म ७३ वटा योजनाको काम सुरु भएको छ भने १४ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी छ ।

भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ । सडक सञ्जालसँग जोडिएको भए पनि उपल्लो डोल्पामा हिमपात लगायतका कारणले चिसो हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गर्दछ । गर्मी मौसम सुरु भएपछि यार्सागुम्बाको सिजनसँग विकास निर्माणको काम सुरु हुने गरेको कार्यालय प्रमुख प्रकाश गिरिले बताए । मुगुका १०५ वटा योजनामा हालसम्म ८४ वटा योजनाको सम्झौता भएको छ । बाँकी २१ वटा योजना हालसम्म सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा छन् ।

सडकको पहुँच रहेको यो जिल्लामा एउटा पालिकाबाहेक अन्य ठाउँमा सहजै, आउन र जान सकिन्छ । यहाँको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत अर्थात् कमजोर छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको भौतिक प्रगति हालसम्म २७ प्रतिशत रहेको छ । दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा भौतिक प्रगति कमजोर भए पनि सुगम जिल्लामा समेत भौतिक प्रगति कमजोर हुँदा मन्त्रालयले लिएको उद्देश्य पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ ।

भौतिक प्रगति कमजोर हुँदा मन्त्री विजया बुढाले त्रैमासिक रुपमा कामको विवरण लिने गरेको बताइन् । ३० वटा दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा हालसम्म २४ वटा दरबन्दी पूरा भएको छ भने बाँकी ६ वटा दरबन्दी अझै खाली छ । एउटा ऐन, तीनवटा कार्यविधि निर्माण गरिएको मन्त्री बुढाले बताइन् । बाँकी तीन महिनाभित्र मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन यो मन्त्रालयमा लागू हुन अझै सकेको छैन । मन्त्री बुढा र मुख्यमन्त्री कँडेलको बीचमा काम गर्ने तालमेलसमेत नमिल्दा समस्या भएको मन्त्रीहरु स्वयम् बताउँदै आएका छन् । मन्त्रीहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको गुनासोसमेत गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेपले गर्दा आफूहरु हैरान भएको मन्त्रीहरुको टिप्पणी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिडिई पदमराज देवकोटाले विवाद तथा कार्यालय प्रमुख बदलिँदा केही ढिला भएको बताए । उनले केही योजना दोहोरिएकाले पनि समस्या आएको जानकारी दिए ।