प्रदेश सरकार संचालनमा पुरुषकै दबदबा – ७ वर्षमा ३७ पुरूष मन्त्री बन्दा महिला भने ६ जनामात्रै
सुर्खेतः २०७४ फागुनमा पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष अवधिमा कर्णालीमा ४ वटा सरकार बने । अहिले कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेका यामलाल कँडेलले गरिरहेका छन् । उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा छन् ।
सात वर्षको अवधिमा कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित ४३ जना मन्त्री बने । तर प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता भने न्यून छ । ४ वटै सरकारमा गरी हालसम्म जम्मा ६ महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ ९९० मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । राज्यका हरेक संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । तर कर्णालीको सरकारमा अझै पनि ३३ प्रतिशत महिला पुग्न सकेका छैनन् ।
कर्णालीमा हालसम्म ४ जना मुख्यमन्त्रीसहित ४३ मन्त्री बनेका छन् । अहिलेसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा ६ महिला सांसद मात्र मन्त्री बनेका छन् । यो अवधिमा ३७ जना पुरुषले मन्त्री हुने अवसर पाए । अहिलेसम्म गठन भएका सरकारमा २ पुरुषले दोहोरिएर मन्त्री बन्ने अवसर पाए । माओवादीका वीरबहादुर शाही र कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाले दुई पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् ।
तर यो अवधिमा गठन भएका कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता शून्य रह्यो । कर्णालीमा सबैभन्दा पहिले माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गरे । उनीपछि माओवादीका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अहिले यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार छ । ४ वटै सरकारमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक रहेन ।म्यmष्लबलअभ या mभल ष्ल चगललष्लन तजभ कतबतभ नयखभचलmभलतस् घठ mबभि mष्लष्कतभचक ष्ल ठ थभबचक, यलथि ट धयmभल
पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा पनि महिलालाई अवसर दिइएन । महिलाका सहभागिता देखाउनका लागि मात्र मन्त्री बनाउने काम भएको छ । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यकालमा २ जना महिलालाई मन्त्री बनाए । सुरुमा विमला केसीलाई मन्त्री बनाएका उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने क्रममा सीता नेपालीलाई सहभागी गराएका थिए । भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय नै फुटाउँदा पनि उनले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा १ महिलालाई मात्रै मन्त्री बनाए ।
यस्तै दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १ जना पनि महिला सहभागी गराएनन् । सत्ता टिकाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका उनले मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता भने शून्य बनाए । कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै दर्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा मन्त्रिपरिषद्मा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । अघिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले दायर गरेको सोही रिटमा उच्च अदालतले प्रदेश सरकारका नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले संविधानको मर्मअनुसार सरकार संचालन हुनुपर्ने र समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा गराउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन आदेश दिएपछि उनले कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्लतल्ल एक जना महिलालाई मन्त्री बनाए । त्यसबेला माओवादीका सांसद कृष्णा शाह बन्त्री बनिन् । यस्तै त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सुरुमा महिला सहभागिता देखाउन उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाए । तर महिला सहभागितामा उदासिन बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि उनै राज्यमन्त्री विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाए । यतिबेला पनि ८ सदस्ययीय मन्त्रिपरिषद्मा मुश्किलले एक जना मात्र महिला मन्त्री भइन् । अहिलेको सरकारमा २ जना महिला मन्त्री छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक बनी ।
कर्णालीमा ७ वर्षको अवधिमा माओवादीले र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरे । यस्तै एमाले र एकीकृत समाजवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए । अहिले एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कर्णालीमा हालसम्म ६ जना महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । सुरुमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका चारै जना महिला माओवादी केन्द्रका थिए । अहिले कांग्रेसले एक जना महिलालाई मन्त्री बनाएको छ । एमालेले राज्यमन्त्री बनाएको छ ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका ५, माओवादीका ४, कांग्रेसका २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए । यस्तै यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ । जसमा एमालेका ४, कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद विमला केसीले कर्णालीको पहिलो महिला मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित उनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिन् । करिब ४ वर्षसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकी उनले कर्णालीका किसानको पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य गरिन् । उनकै पालामा किसानलाई कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान, अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान, किसानलाई अनुदान र हाइटेक नर्सरी स्थापनालगायतका काम भएका थिए ।
यस्तै २०७४ मा सुर्खेतबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित सीता नेपालीले करिब ६ महिना मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । उनी महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेकी थिइन् । संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी नेपाली ६ महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिन् । छोटो समयमा आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको उनी बताउँछिन् । त्यसैगरी २०७४ मै सम्पन्न निर्वाचनमा जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद कृष्णा शाहले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेकी थिइन् । जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी उनले बजेट ल्याउन भने पाइनन् । तर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका उनले पाएकी थिइन् ।
कर्णालीमा मन्त्री बन्ने मौका पाउने महिला उर्मिला विश्वकर्मा पनि हुन् । डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद विश्वकर्मा सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री बनिन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता देखाउन उनलाई सुरुमा राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भएपछि उनलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बनाइएको थियो । ऊर्जा मन्त्री विश्वकर्मा पनि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचत सांसद हुन् । माओवादीले मन्त्री बनाएका चारै जना महिलाहरू समानुपातिकतर्फ निर्वाचत भएका हुन् ।
हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्ने मौका पाएकी महिला सांसद हुन् विजया बुढा । उनी यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसकी सांसद हुन् । यस्तै अहिलेकै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले एक जना महिलालाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएको छ । एमालेले दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाएको छ ।
सरकारले नेतृत्व गरिरहेको एमालेले देखाउनका लागि मात्र महिलालाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । हालसम्मका सरकारलाई हेर्दा कर्णालीमा सरकारमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । हालसम्मको तथ्यांकलाई केलाउँदा कर्णाली सरकारमा महिला सहभागिता केवल १४ प्रतिशत मात्र छ । संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत भने पनि व्यवहारमा महिलाको सहभागिता मुस्किलले १४ प्रतिशत मात्र हुनु दुःखद भएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
‘राजनीतिक दलहरूले नै महिलालाई टिकट दिने वा निर्वाचनमा लैजाने कुरामा कमी छ । कर्णालीमा सांसद हुनुभएको महिला सबै समानुपातिक प्रणालीबाट आउनुभएको हो । समानुपातिकबाट महिला छान्दा दलहरूले उम्मेदार छनोटकै बेला कमजोर क्षमता र भूमिका भएकालाई खोज्ने चलन छ,’ अधिकारकर्मी टीका विष्ट भन्छिन्, ‘अहिलेका महिला सांसदहरूलाई कमजोर भन्न खोजेकै हैन । तर भोलि गएर मन्त्री हुन्छु, समितिको सभापति हुन्छु, दलको नेता बन्छु भनेर अडान लिने महिलालाई उनीहरूले लिन चाहँदैनन् ।’ आफूले परिचालन गर्न सक्ने मान्छे लैजाने प्रवृत्तिले सरकारमा महिला मन्त्रीको संख्या कम हुने गरेको उनले बताइन् ।
सरकारमा जाने पुरुषहरू एकदम क्षमतावान् र नगएका महिला कम क्षमतावान् भन्ने स्थिति नभएको उनले बताइन् । तर महिलामा बढी आत्मबल हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘महिलालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि दिनैपर्ने नाममा मात्रै अवसर दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ अब प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीबाट पनि धेरै महिलालाई लैजान आवश्यक रहेको विष्टको भनाइ छ । दलहरूले पनि क्षमतावान् महिलाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने उनले बताइन् । जुन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका सांसदलाई पनि अवसर दिएर सिकाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता गीता कोइराला आफू ठाउँमा पुगेका महिला नेतृहरूले अरु महिलाको विषयमा चिन्ता लिन छाडेकाले पनि यो अवस्था आएको हो कि भन्ने लाग्ने गरेको सुनाइन् । नेतृत्वमा पुगेका महिलाले आफ्ना बारेमा मात्र नभइ अन्य महिलाहरूका लागि पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । यो सँगै महिलाको सहभागिता बढाउनको लागि महिलाले मात्र नभइ पुरुष नेताहरूले पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
