कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीको निसानामा किन परे भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बुढा ?
सुर्खेत ः कर्णालीमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफ्ना माग सम्बोधन नभए एक साताभित्र सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएसँगै कर्णालीको राजनीति तरङ्गित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शाहीले विशेषगरी दुई वटा कारण देखाउँदै सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
तत्कालीन अवस्थामा भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शाहीको माग छ । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् । अन्यथा सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने उनको चेतावनी छ ।
आक्रोशित हुँदै शाहीले प्रदेश सभा बैठकमा भनेका थिए, ‘जीवनले बोल्दैन मात्रै, एक्सनमा पछि उत्रिन्छ ।’
उनले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बुढालाई किन निसाना बनाए भन्नेबारे धेरैमा चासो छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको बुझाइमा कांग्रेस नेता शाहीको फोन नउठाएका कारण भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बुढा निसानामा परेका हुन् शाहीले पनि संसदमा ‘सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने ? ’ भन्दै आफ्नो आक्रोशको कारण खुलाउने प्रयास गरेका थिए ।
भौतिकमन्त्रीबारे शाहीले के भनेका थिए ?
समपूरक योजनाको विषयमा बुझ्न मैले भौतिकमन्त्रीलाई ४÷५ पटक फोन गरेँ । मेरो भाइ हो, धेरै माया गर्ने मान्छे हो । फोन उठाएन । उसले सोच्यो होला —जीवन शाही त गइसकेको मान्छे हो । कहाँ फर्केर आउँछ रु किन उठाउने सोच्यो होला रु मैले एउटै उद्देश्यले फोन गरेको थिएँ– केन्द्रको समपूरक योजनामा स्रोत सुनिश्चितता चाहिन्न, त्यो हामीले यहाँबाट डीपीआर बनाएर पठाएपछि केन्द्र सरकारले ‘ओके’ भनेर आयो भने हुन्छ ।
काम गर भन्नलाई फोन गरेको, उठाएन । अनि विजया मन्त्री जलस्रोत मन्त्रीलाई फोन गरेर बुझ्न भन्दा ‘दाइको फोन आएको थियो, उठाइनँ, उठाएपछि गाली गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचे रे ? म भूतप्रेत हो गाली गर्ने भाइ ? यो हैन, यस्तो हो भनौँला भनेर फोन गरेको हो ।
म आज भन्दैछु, यदि यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिकमन्त्रीको स्थिति के हुने हो । सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने । के गर्छ भन्ने । त्यो मन्त्रीलाई ‘स्याक’ नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू । गम्भीर कुरा छ यहाँ । म त्यसै बोल्ने मान्छे होइन, यो वर्ष बजेट फ्रिज गए जिम्मेवारी कसले लिने हो । मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु, भइरहेको छ भन्न पाइन्न । गत वर्ष १८ करोड फ्रिज गयो । केही दिनमै सूचना निस्किएन भने तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला, हामी अपवित्र मान्छेहरू बाहिर बस्ने छौँ ।
भौतिकमन्त्रीले के गरेका थिए ?
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले फोन नउठाएको विषय यतिबेला चर्चामा भए पनि त्यसका पछाडिको कारण हो– समपूरक अनुदान सह–लगानी का आयोजना कार्यान्वयनमा भौतिकमन्त्री बुढाले ध्यान नदिनु ।
केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत भएर आएकामध्ये डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ मा रहेको रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रम र शाहीको गृह जिल्ला हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट मानसरोवर प्रवेशद्वार नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छरिएर रहेको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत गरी विकास गर्ने योजना हो । पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । उक्त स्थान मानसरोवर र कैलाश प्रवेशद्वार हो ।
यस्तै रिङ्गबो प्राचिन सभ्यता भएको बस्ती भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । शे–फोक्सुण्डो ताल किनारका रहेको उक्त प्राचिन बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य हो । यो बस्तीलाई प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने यी दुई कार्यक्रममा गत वर्ष ०८०/०८१ मा प्रदेश सरकार आफैँले निर्णय गरेर केन्द्रबाट अनुदान माग गरेको थियो । केन्द्र र प्रदेश सरकारले ल्याएका निकै चर्चित र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम हुन् यी ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले वाइडबडी काण्डमा अदालतबाट सफाइ पाएसँगै गृह जिल्ला हुम्ला पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई जनताले प्रश्न गरे– ‘गत वर्षकै कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन ?
उल्लेखित दुई कार्यक्रमका लागि गत वर्षमात्र केन्द्र सरकारले २३ करोड रकम दिएको थियो । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा त्यो रकम फ्रिज भयो । तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएका ती कार्यक्रमको एक वर्ष प्रक्रिया मै खेर गएको छ । रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रम ४० करोड र खार्पु–सिमिकोट मानसरोवर प्रवेशद्वार नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९८ करोडको योजना हो ।
यो वर्ष दुई आयोजनामा २८ करोड रकम केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यी दुवै कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ राख्नुका साथै ४६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यद्यपि मन्त्री बुढाले स्रोत सुनिश्चितताका लागि भन्दै निर्णय नगरेर मन्त्रालयमै फाइल अड्काइदिए ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका अनुसार यी दुवै योजना कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो वर्ष नै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ‘दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि म मन्त्री भएकै बेला डीपीआर र ईआईएको प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला खार्पु–सिमिकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको स्रोत सहमति गर्न सकिएको थिएन ।’
०८१ वैशाखमा डीपीआर र ईआईएको प्रक्रिया पूरा गरी जिल्लामा रहेका कार्यालयले स्रोत सहमति माग्दा प्रदेश सरकारले नदिएको कुरा सुन्नमा आएको शाही बताउँछन् ।
रिङ्गबो बस्तीको कार्यक्रमको डीपीआर र ईआईएको प्रक्रियाको काम सकिएर पनि गत साउनमा जिल्ला कार्यालयबाट स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेस गरियो । तर मन्त्री बुढाले अहिलेसम्म स्रोत सहमति दिएनन् ।
०८१ जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका बुढाले सम्हालेपछि ती योजना कार्यान्वयनमा ध्यानै दिएनन् । यी आयोजना प्रदेश र केन्द्र सरकारको सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिन्छन् । दुवै सरकारले ५०÷५० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्षका दुई र अहिलेका तीन वटा योजना कार्यान्वयनमा नगएको खण्डमा केन्द्र सरकारले दिएको ६३ करोड रकम फ्रिज जाने देखिन्छ । आफ्नो कुनै आयस्रोत नभएको प्रदेशमा केन्द्रले यति ठुलो रकम दिँदा कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेस दल नेता शाही भौतिकमन्त्री बुढासँग रिसाएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बुढाको सचिवालयका अनुसार ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको छ । हुम्लाको मात्र नभएर अन्य आयोजनाबारे पनि काम भइरहेको सचिवालयका ती सदस्यले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार स्रोत सुनिश्चितताको विषयमा अस्पष्ट हुँदा ढिलाइ भएको हो । ‘गत वर्ष प्रक्रियामै समय सकियो । फेरि आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएको खण्डमा केन्द्रबाट बजेट नआए पनि प्रदेशबाटै बजेट सुनिश्चित गर्ने कि भन्ने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘जसका कारण ढिलाइ भएको हो ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले चेतावनी दिएको चार दिनमै हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भने टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।
शुक्रबार प्रकाशित टेण्डर आह्वानको सूचना शाही स्वयंले फेसबुकमा शेयर गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हुम्लाको समृद्घिसँग जोडिएको १ अर्ब बजेटको खार्पू–सिमकोट–नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास बहुवर्षीय आयोजनाको टेण्डर खुलेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । विविध कारण गत वर्षको बजेट फ्रिज हुन गयो ।’
साथै उनले आयोजनाको तयारी चरणमा केही ढिला भइसकेको पनि बताए । रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रमको भने अझै केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।
