कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलका ७ महिना ः सुशासन न विकास

सुर्खेत ः संघीयतापछि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने हुटहुटी सबैभन्दा बढी एमाले नेता यामलाल कँडेलमा देखिन्थ्यो । २०७४ मा सुर्खेत २ ९१० बाट निर्वाचित भएलगत्तै उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । पटक–पटकको प्रयास र लामो प्रतिक्षापछि गत चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेलको ७ महिने कार्यकाल उत्साहजनक देखिएको छैन । गत चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनी अनुभवी राजनीतिज्ञ मानिन्छन् ।

२०५१ मै संघीय मन्त्री भइसकेका उनले कर्णालीको राजनीतिक कमाण्ड सम्हाल्दा समृद्धिको सुनौलो खाका ल्याउने अपेक्षा थियो । तर मुख्यमन्त्री भएको ३ महिनामै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा होस् वा प्रदेशको कार्यकारी नेतृत्वको ७ महिनासम्म उनमा त्यस्तो छनक देखिएन ।

गत असोज ३ गते संविधान दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भनेका थिए, ‘भन्न सहज रहेछ काम गर्न निकै गाहृो रहेछ, यो चार महिनामा मैले भोगेको छु । बाहिर बसेर कुरा गर्नु र काम गर्ने ठाउँमा पुग्दा गाह्रो हुँदो रैछ ।’

गत चैत २७ मा माओवादी केन्द्रको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनी कांग्रेससँगको पछिल्लो गठबन्धनमा पनि कायमै रहे । मुख्यमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको सात महिना बित्नै लाग्दा कँडेलले खासै आशा जगाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । प्रतिपक्ष या सत्तापक्षमा होस् उनी मुख्यमन्त्री बन्नुअघि प्रदेशसभा भित्र र बाहिरका मञ्चमा कडा सुनिन्थे ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई भन्ने गर्थे, ‘सरकारलाई चलाउन सिक्नुस् ।’ तर अहिले उनी आफै ‘कुहिरोमा हराएको कागझैं’ भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछिको सातौं महिनामा कँडेल जिल्ला भ्रमणमा निस्किए । पहिलो चरणमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान भ्रमण गरे । त्यसपछि उनी हुम्ला पुगे ।

भ्रमणका क्रममा उनले जिल्लास्थित राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पत्रकारसँग अलगअलग भेटघाट तथा अन्तक्रिया गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको जिल्ला भ्रमणमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको छलफललाई उनको राम्रो पक्षका रुपमा रहेको स्थानीय नेताहरुको टिप्पणी छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई जागिरे सरकारको संज्ञा दिन्छन् । वर्तमान सरकारले नयाँ काम गर्न पनि नसकेको र पुराना निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि नसकेको बताउँछन् । सरकारी खर्चमा पर्यटकीय स्थल घुम्ने र कार्यकर्ता रिझाउनमै जिल्ला भ्रमणमा केन्द्रीत भएको शर्माको आरोप छ ।

‘उहाँ गर्जिने सदनमा मात्र हो, त्यो पनि प्रतिपक्ष हुँदा,’ शर्मा भन्छन्, ‘माओवादी सरकारमा हुँदा सदनका टेबल फुट्ने गरी गर्जने कँडेल अहिले न बोलेको सुनिन्छ न कामको प्रतिफल देखिन्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री बिन्दमान विष्ट लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा बसेका कँडेलले विगतका अनुभवका आधारमा काम गर्छन् की भन्ने आशा निराशामा परिणत भएको बताए । ‘आफैले बनाएका ऐन–कानुन नीति–नियम र विधिहरु मिच्दै हिँडेका छन्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले पूर्व निर्धारित वार्षिक योजना कार्यान्वयन, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढावको प्रदेशमा परेको प्रभाव, भइरहेका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था भएका कारण नयाँ अनुभूति हुने रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा पारित हुन नसकेको प्रदेश निजामति सेवा विधेयक र स्थानीय तह कर्मचारी सेवा विधेयक पारित हुनुलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धिका रुपमा उनी चर्चा गर्छन् ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३३ केभी प्रशारण लाइनमा रुख कटान र जग्गा विवादमा सहजीकरण गरी विवाद अन्त्य गरेको, चिसापानी बाबियाचौर बड्डीचौर ३३ केभी प्रशारण लाइन विस्तारमा सहजीकरण गरेकोलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो पहिलो जोड भनेकै बजेट कार्यान्वयनमा रहेको बताएका छन् । ‘हामी गत वर्षको तुलनामा बजेट खर्च रामै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षमा विधिसम्मत योजना दस्तावेज गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशमा बढ्दो बेथिति र विकासका दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र मातहतका कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाएका उनले प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपाय भने पहिल्याउन सकेनन् ।

प्रदेशका अपवाद योजनाबाहेक अधिकांश योजनाको अख्तियारमा मुद्दा परेको छ । प्रदेशका कर्मचारीले खुलेआम घुस मागिरहँदा सरकारले भने कमिसन नियन्त्रणमा कुनै नीति लागू गर्न सकेको छैन् । विगतमा प्रमुख मुद्दा बनेको सुर्खेत विमानस्थल उनी मुख्यमन्त्री बनेदेखि सुस्ताएको छ ।

यससम्बन्धमा उनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सकेका छन् नत आफैले केही कदम चाल्न । प्रदेशका महत्वपूर्ण सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

उनले ठेकेदारलाई आग्रह गर्ने बाहेक ठोस कदम चाल्न नसकेको गुनासो छ । सडक सुरक्षा योजना, हवाई यातायात विस्तार, कृषिमा व्यवसायीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उनले ठोस योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभा विजनेसविहीन

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त विजेनश दिन नसकेको सांसदहरुको भनाई छ । ६ महिनोदेखि संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन छन् । नेतृत्व नपाउँदा समिति क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । समितिमा अहिले चार वटा विधेयक थन्किएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति सभापतिविहीन छन् ।

हाउस बन्द भए पनि समितिहरु क्रियाशील हुनुपर्छ तर, यहाँ हाउससँगै समितिहरुको कामकारबाही बन्द हुॅदा संसद विजनेस विहिन बन्न पुगेको छ, एकिकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का भन्छिन्, समितिहरु क्रियाशिल नबन्दा सरकारले मनलाग्दी काम गरेको छ, नियमन गर्ने निकायहरु छैनन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसॅग प्रश्नोत्तर, सरकारको ध्यानार्कषण, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव जस्ता विषयबस्तु उठ्न सकेका छैनन् । शुन्य समय र विशेष समयमामात्र सांसदहरु बोल्ने गर्दा प्रदेशमा सुशासनको आभास हुन सकेको छैन् ।

सांसद खड्का भन्छिन्, समिति नै सक्रिय नभएपछि सरकारले कस्ता काम गरेको छ भनेर औल्याउने निकाय छैन । आफू प्रतिपक्षमा हॅुदा सरकार हराएको भन्दै संसदमै खोजी गर्दथे ।

‘बुद्धिमानहरुले जनताका समस्या आफै जानेर गर्ने हो, सरकार हुकुम तामेली मात्र गरेको भन्दै संसदमा थुप्रै पटक व्यंग्य गरेका थिए । सरकार भ्रमण र दृष्य अवलोकनमा ध्यान दिएको भन्दै आलोचना गर्ने कॅडेल आफु मुख्यमन्त्री बनेपछि भने त्यही कार्य दोहोर्याएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुदमा मौन

अघिल्ला सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको कर्णाली प्रदेश रंगशाला र यहा हुने १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हो । तर वर्तमान सरकार बनेपछि कर्णाली प्रदेशमा हुने विशाल राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम कहिले हुने निश्चित छैन् । प्रतिपक्षमा हुँदा मुख्यमन्त्री कँडेलले नियमति अनुगमन गर्दै आएका देखिन्थे ।

प्रतियोगिता यो वर्ष हुने निश्चित नहॅुृँदा खेलाडीहरु निराश बनेका छन् । संघीय सरकारको कार्यक्रम भन्दै मुख्यमन्त्री पन्छिरहेका छन् । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले संघीय सरकारको कार्यक्रम भए पनि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रदेशले केन्द्रलाई आवश्यक दबाब बढाउनुपर्ने अपेक्षा राखेको थियो । तर उनी यस मामिलामा पन्छिन खोजेको परिषद्का पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

संघीय सरकार आयोजक र प्रदेश सरकार मुख्य व्यवस्थापक हुने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा संघ र प्रदेश सरकार उदासीन देखिँदा कर्णालीका खेल क्षेत्रका अगुवाहरु निराश बनेका छन् । दशौं लक्षित पूर्वाधारहरु प्रतियोगिताको अनिश्चितताले प्रयोगविहीन बन्ने खतरा देखिएको छ ।

प्रदेशको हालसम्मको बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन् । चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा ६ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २२ करोड ७० लाख बजेट खर्च भएको छ ।

चालू आवमा बजेट खर्च केही प्रतिशत बढे पनि त्यसले प्रदेशको विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अएडी सरकार बेलाबेला बन्ने र भत्किने क्रम धेरै भएकाले विकासको मोडेल नै तयार हुन नपाएको बताउँछन् ।

‘कर्णालीको सरकार विकासको मोडल बनाउनुको साटो सामान्य काममा अलमलिएको छ । बजेट एउटाले ल्याउने, नेतृत्वमा अर्को जाने हुँदा चित्त बाँझिदा पनि देखाउने काम नभएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा राजनीतिक मोडल प्रत्येक पटक परिवर्तन भयो तर, ब्यूरोक्रेसी परिवर्तन भएन । जबसम्म ब्यूरोक्रेसी परिवर्तन हुन्न तब प्रतिशतमा पनि विकास हुन सक्दैन । ब्यूरोक्रेसी राजनीति पार्टीजस्तै विभाजित भएको छ ।’

कर्मचारीतन्त्रमा आफूनिकट पार्टीका नेता सरकारमा भए काम गर्ने नभए नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘विकास गाउँ पुग्यो मानिस सहर पसे । गाउँमै रोक्ने गरी खै विकासको मोडेल बनाएको ? कर्णालीको विकास गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सक्रिय हुनुपर्ने हो । लोकप्रियताका लागि लगानी हानाथाप छ तर, प्रतिफल खोजेको खै ’ उनले भने ।

-ज्योति कटुवाल