रणनीतिक अस्पतालु बनाउनतर्फ कर्णाली सरकार

रुकुमपश्चिम ः कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँको स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउन ‘रणनीतिक अस्पताल’ स्थापनाको अवधारणा ल्याएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको कर्णालीको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक अस्पतालको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।

रुकुमपश्चिमको मुसीकोटमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले यो अवधारणा कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग आधारभूत रुपमा छलफल सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था मध्यबाटै रणनीतिक अस्पताल बनाउने अवधारणा अघि सारेको जनाउनुभयो । हाललाई यहाँको भूगोल, जनसंख्या, यातायातको सहजता लगायतका आधारमा हाललाई १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु छनौट गरेर सेवा अभिबृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्यतर्फका चिकित्सक अभाव हुन नदिनको लागि एमडि अध्यापनसहितको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने समेत बताउनुभयो । त्यसैगरी सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्री भण्डारीले तीन-तीन महिनामा प्रदेशभर नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । संघीयता आउनुभन्दा पहिला निर्माण सुरु भएका कतिपय स्वास्थ्य भवनहरु अलपत्र रहेकोले तथ्यांक संकलन गरेर पुनःनिर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता कोषमार्फत प्रदेशका नागरिकको उपचार सेवा प्रवाह गर्ने जनाउनुभयो । यसका साथै कुपोषणबाट बच्ने अभियान समेत चलाउने उहाँको भनाई छ । मन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने गरेर १४ वटा विद्यालयमा नमूना विद्यालय कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जनाउनुभयो । व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिदै समय सुहाउँदो र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागु गर्न अत्यावश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले कर्णाली सरकारको आन्तरिक आय कम रहेको जानकारी दिनुहुँदै आन्तरिक आय बढाएर कर्णालीकै समृद्धिको लागि गतिशिल भएर काम गर्न जरुरत रहेको बताउनुभयो । राजनीतिकर्मी, कर्मचारी देखि जो कोहि पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहटेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संविधानले प्रशस्त हक र अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँनुहँदै संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको कर्तव्य र दायित्व नागरिकले वेवास्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो । स्रोत ः गोरखापत्र