आर्थिक मामिलाको ६० बुँदे मार्गनिर्देशिका ः उपभोक्ता समितिको काममा रकमान्तर नगर्नु

सुर्खेत, ७ साउन ः प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कर्णाली प्रदेशसभाबाट असार २६ मा पारित भएसँगै आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि बजेट कार्यान्वन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।

कम बजेटका योजना कार्यान्वन नगर्न निर्देशन देखि ३० साउन भित्र स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण सम्मका कार्ययोजना रहेको छ । अन्य सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी ६० बुँदे मार्गनिर्देशिका पठाउदै परिणाम निकाल्ने गरि काम गरी नजितामूखी हुन समेत आग्रह गरिएको छ । असारमा आएर मात्र भुक्तानी दिने चलनको अन्त्य गरी विकास खर्च समयमै बढाउनका लागि समेत निर्देशन दिइएको छ । एकमुष्ट विनियोजित रकम निकायगत बाँडफाँडको काम साउन १५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।

पहिलो चौमासिकमा कार्यविधि, नियमावली निर्माण, संशोधन गर्ने, सूचना निकाल्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने, सम्झौतालगायतका काम गरिसक्नेगरी कार्ययोजनमा उल्लेख छ । दोस्रो चौमासिकमा भने सम्झौता भएका योजनाको दोस्रो चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेछ । निर्माणका काम जेठ महिनामा नै सम्पन्न गर्नेगरी तेस्रो कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकामा फागुन मसान्तसम्म रकमान्तर वा थप बजेट माग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुँजीगत खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुसाहित गर्दै लैजाने गरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले जानकारी दिए ।

सबै मन्त्रालयले २०७९÷०८० को समिक्षा गरेर नयाँ आर्थिक वर्षको मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना सहित अगाडी बढ्ने काम सुरु भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्राललयका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले बताए । जलस्रोतले सोमबार देखि मन्त्रालयमै १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर समिक्षा गर्न गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि समिक्षा गरेर आएको सुझाव सहित नयाँ आर्थिक वर्षको काममा जुटेको बताएको छ । कार्ययोजनाहरु कात्तिक मशान्त भित्र ठेक्का गरेर काममा लाग्न निर्देशन दिइएको छ । यदि यो समय भित्र ठेक्का नभएमा सो रकम रोक्का हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य अध्यक्ष भएर बाँडने रकममा (पूर्वाधार विकास कार्यक्रम )को सबै काम पुरा गरेर असोज मशान्त भित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलमा पठाइसक्न दिर्नेशन आएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालकाय प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । त्यस्तै उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरुमा थप रकम रकमान्तर नहुने भएको छ । आइतबार देखि नै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलको समिक्षा रहेको उनले बताए । सबै ठुलो बजेटको हिस्सा समेटेको यो मन्त्रालयलले १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग योजना कार्यान्वनमा देखिएका समस्यका विषयमा समेत व्यापक छलफल गर्न लागेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि यतिबेला बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धीको योजनामाथिको छलफलमा जुटेको छ । उक्त योजनाका विषयमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले बताए । मन्त्रालयमा छलफल गरेर २१ गतेसम्म विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरिने उनले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका निकायहरूमा बजेट गइसकेको मन्त्री सिंहले बताए । प्रदेशगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत सबै निकायमा बजेट पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको मुहार फेरेर खास कर्णाली बनाउने अभियानमा लागिसकेको मन्त्री सिंहले बताए । आफ्नो आम्दानीको स्रोत कम्जोर रहेको कर्णालीले संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट आफ्ना अधिकांश कामहरु गर्दै आएको छ ।





error: Content is protected !!