कर्णालीको विकास बजेट, असारमा रकमान्तरको भेल

सुर्खेत ः कर्णालीको विकास बजेट असार महिनामा निर्भर हुन्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास खर्चको ग्राफ देखाउने महिनाको रूपमा असार नै पर्छ । अझै भनौँ, सरकारले लिएको दुुईतिहाइ बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य धान्ने महिना पनि असार नै हो । वर्षका ११ महिना बजेटको अख्तियारी तथा कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने तर, असार लागेपछि धमाधम रकमान्तर गर्ने प्रदेश सरकारको शैलीले अपेक्षाकृत विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार प्रस्तुत गरेको थियो । कुल विकास खर्चमा असार महिनामा मात्रै ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर भई खर्च भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा रकमान्तरपश्चात् पनि १४ अर्ब १२ करोड ९ लाख १३ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च नै नगरी प्रदेश सरकारको खातामा थन्किन पुग्यो । आफ्नो पहिलो कार्यकालबाटै निराशाजनक वित्तीय प्रगतिको सुरुवात प्रदेश सरकारले गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार कुल बजेटमध्ये वर्षभरि ६ अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार रकमान्तर गरेको छ । यसमा अधिकांश बजेट असारमै रकमान्तर गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते अनिवार्य खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश आर्थिक नियमावली, २०७५ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै कम्तीमा तीन दिनअगाडि नै सम्बन्धित कार्यालयलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिई आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १६ अर्ब ८८ करोड २ लाख ४ हजार खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये असार २५ पछि ३१ गतेसम्म ६ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख २२ हजार अर्थात् ४१ दशमलव शून्य १ प्रतिशत बजेट रकमान्तर भई खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदन २०७७ मा देखिन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखमध्ये ५ अर्ब ७१ करोड १२ लाख रकमान्तर असार मसान्तसम्ममा गरेको थियो । जसमा असार महिनामा मात्रै १ अर्ब २ करोड २८ लाख ७८ हजार रकमान्तर भएको छ ।

संसदबाट स्वीकृत भएको बजेटबाट वर्षको अन्तिममा पटके निर्णय गरी कार्यक्रम थपघट गर्ने तथा पुष्ट्याइँबेगर रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने परिपाटी छ । बजेटको सिद्धान्त र मर्मअनुरुप नदेखिएकाले संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालना गर्न महालेखाले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि नै सुझाउँदै आएको छ । तर, यो परिपाटीको अन्त्य भने हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

यस्तै, यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको आन्तरिक खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्यअनुरुप ६३ करोड ९४ लाख ९२ हजार संकलन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटमार्फत संघबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि र अन्तशुल्कको प्रक्षेपणको योगदान ६ अर्ब २७ करोड १३ लाख ४७ हजार रहेको छ । उल्लेखित आयको प्रक्षेपणमा पनि महालेखाको चौथो प्रतिवेदनले यथार्थपरक नरहेको जनाएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा १७ (१) मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै अनुदान संकेतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको अन्य अनुदान संकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट प्रदेश विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ ९२० मा चालु खर्च शीर्षक र पुँजीगत बजेटमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो, सोको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले र सोभन्दा बढी रकम एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसो भएको देखिँदैन ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा १७ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ६ हजार रकमान्तर गरेको मध्ये असार महिनामा मात्रै एक अर्ब ८१ करोड ४ लाख ८० हजार रकमान्तर गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । महालेखाको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले यसलाई नियमविपरीत भएको भन्दै मसान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड राजस्व संकलन हुने उल्लेख गरेकोमा ६६ करोड ८ लाख २० हजार संकलन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटमार्फत संघबाट प्राप्त हुने मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको योगदान ७ अर्ब २४ करोड ८५ लाख ८० हजार रहेको छ । आन्तरिक आयको प्रक्षेपण तथा स्रोत आकलन यथार्थपरक भने देखिँदैन ।

कर्णालीमा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै विकास बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी रकम असार महिनामा मात्रै सक्ने गरिन्छ । सकेसम्म कानुनको कमजोरी खोज्ने, नसके उल्लंघनै गरेर भए पनि विकास बजेट वर्षको अन्तिममा सक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्र र ठेकेदारका आ–आफ्नै स्वार्थले काम गरिरहेको छ ।

पाँच वर्षयताको विकास बजेटको प्रगति र अनुगमनकारी निकायले जनाएको आपत्तिका आधारमा विकास बजेटको दोहन असारमा आएर व्यापक मात्रामा हुने गरेको पाइएको छ ।

चालु आवको अवस्था पनि उस्तै

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को १० महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको कर्णाली सरकारले जेष्ठ महिना लागेसँगै खर्च प्रतिशत बढाएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ महिनाको १७ दिनमा १ अर्ब ८ करोड ५ लाख ४६ हजार ८२ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । जबकि यसअघि पूरा एक महिनामा समेत यति बजेट कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेटमध्ये जेठ १७ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४० हजार ९ सय १४ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारसँग भने अझै झण्डै २१ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख ६३ हजारबराबरको बजेट मौज्दात छ ।

असार मसान्तसम्म कुनै पनि हालतमा सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत बजेट खर्च कटाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले काम भइरहेको र भुक्तानी नभएका कारण खर्च रकम प्रतिशतमा कम देखिएको बताए । उनले लक्ष्य ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने रहे पनि त्यहाँसम्म पुग्न नसकिने संकेत देखिएको बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्चको अवस्थासमेत बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख १२ हजारबराबरको विकास बजेट खर्च गरेको सरकारले २० दिनमा ५५ करोड ६६ लाख ८३ हजार ५ सय २४ अर्थात् २ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट छ । अब प्रदेश सरकारसँग १३ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख ३२ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ । यो अवधिमा चालुतर्फ भने ४२ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको सचिव थापाको भनाइ छ । यसपटक पनि रकमान्तर गरेरै भए पनि सरकारले खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।

किन हुँदैन बजेट कार्यान्वयन ?

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरुपता कायम गरी प्रभावकारी नबनाएसम्म कर्णालीको विकास खर्च बढाउन नसकिने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समयमै प्रदेशस्तरको कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने, समयमा ठेक्का बन्दोबस्त, चालु खर्चको मात्रात्मक वृद्धिलाई कमी ल्याउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढीकरण, बेरुजुको मात्रा घटाई बेरुजु नै हुन नदिनेजस्ता खर्च व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीको संस्थागत विकास, लागत लाभको विश्लेषणसहितको योजना तथा कार्यक्रम, बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा लेखामानको प्रयोग, सूत्रको प्रयोग, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।

बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर आयोगले तर्जुमा गरेका योजनामा रहेर काम गर्न सकेको खण्डमा बजेटको सही सदुपयोग हुने, अन्यथा असारमा गरिने विकास बजेट खेर फाल्नका लागि मात्रै हुने ढकालको भनाइ छ  शिलापत्रमा ओम शाहीले लेखेको छापिएको छ ।