कर्णालीको पानीमा भारतको लगानी ः लगानी जुटाउने नाममा नदी होल्ड, समयमा परियोजना बन्नेमा जनतामा छैन विश्वास

सुर्खेत ः अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्झौता कार्यान्वयन हुने नहुने टुङ्गो नलाग्दै नेपाल सरकारले फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना पनि भारतको हातमा सुम्पिएको छ । विहीवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली परियोजनाको द्वीपक्षीय सम्झौता भएको हो । ४८० मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना विकासका लागि भारतीय पक्ष राजी भएसँगै यससम्बन्धी सम्झौता भएको बताइएको छ ।

सम्झौताअनुसार ५१ प्रतिशत शेयर भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने गरी समझदारी भएको भनिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत मात्र शेयर स्वामित्व रहने छ । कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको यो परियोजना भारतलाई सुम्पिनुको मुख्य कारण लगानी जुटाउन नसक्नु नै रहेको बुझिन्छ । अहिले त्यस परियोजनाअन्तर्गत सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ । हाल ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिसकेको छ । सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर सकिएन । परियोजनामा भारतसँग सहमति भएसँगै अब आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपीसी कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गर्नेछन् भने त्यसैमार्फत आयोजनाको निर्माण काम हुनेछ ।
फुकोट कर्णालीमा भारतले सुरुदेखि नै चासो दिँदै आइरहेको थियो । ६ फागुन ०७९ मा भारतमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानी ल्याउने सहमति भएको बताइन्छ । यद्यपि सो सहमतिलाई दुवै देशले गोप्य राखेका थिए ।

०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएको बेला नै फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सम्झौता हुने कुराकानी चलेको थियो । तर, तयारी नपुगेको कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेन ।

यो पटक भने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपीसी कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गर्नेछन् भने त्यसैमार्फत आयोजनाको निर्माण काम हुनेछ ।

यद्यपि कर्णालीको पानीमा भारतीय लगानीबारे भने स्थानीय जनता सन्तुष्ट छैनन् । भारतकै जिएमआर कम्पनीले लगानी जुटाउने नाममा लामो समयदेखि अप्पर कर्णाली ‘होल्ड’ गरेर बसिरहेको छ । अप्पर कर्णालीकै सम्झौता कार्यान्वयन हुने÷नहुने टुङ्गो नलाग्दै फुकोट कर्णाली भारतलाई सुम्पिनु राम्रो पक्ष नभएको तर्क सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

जनतामा अविश्वास
फुकोट कर्णाली परियोजना रहेको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह भन्छिन्,‘५१ प्रतिशत शेयरको स्वामित्व भारतलाई दिनु दुःखद हो । हामी यस सम्झौताप्रति खुसी छैनौँ । बरु नेपाल सरकारले शेयर खोल्नुपथ्र्यो । जनताले शेयर हाल्थे । यो हतारमा भएको निर्णय हो ।’

५१ प्रतिशत शेयर दिएपछि परियोजनामा उनीहरुकै वर्चश्व भएको जस्तो अनुभूति आफुलाई भएको उनले बताइन् । परियोजना रहेको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष वैकुण्ठराज गिरीले पनि सम्झौताको विरोध गरे । ‘नेपाल सरकारले शेयर खोल्नु पर्दथ्यो । भारतसँगको सम्झौताबारे परियोजनाका कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने,‘शेयरलगानी खोल्दिएको भए धेरैले लगानी गर्थे ।’

कर्णालीका पूर्व कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी साधन स्रोतको सदुपयोग हुनुपर्ने तर तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अगगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दछन् । ‘यद्यपि अप्पर कर्णाली जस्तो हुनु भएन, कार्यान्वयन हुनु पर्यो,’ उनले भने ।

अप्पर कर्णाली बचाउ अभियानका संयोजक भरतबहादुर शाही अप्पर कर्णालीको सम्झौता कार्यान्वयन हुने, नहुने एकिन नभएर नै फुकोट कर्णालीमा हात हाल्नुले ठुलो अर्थ राख्ने बताउँछन् । संसारमै चर्चामा रहेको अप्पर कर्णालीलाई ‘मिनिमाइज’ गर्नका लागि फुकोट कर्णाली परियोजना सम्झौता भएको उनको तर्क छ ।

‘माथिल्लो कर्णाली नै नेपालको भाग्य र भविष्य बोकेको परियोजनालाई ओझेलमा पार्न फुकोट सम्झौता भएको छ,’ उनी भन्छन्,‘नेपालका नदीहरु शासकहरुले एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई सुम्पिँदै आएका छन् । अहिले यही परम्परालाई निरन्तरता दिइयो ।’

विगत १५ वर्षदेखि नदी ‘होल्ड’
भारतीय कम्पनी जिएमआरले लगानी जुटाउने नाममा विगत १५ वर्षदेखि नदी ‘होल्ड’ गरेर बसिरहेको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने नाममा परियोजना क्षेत्रमा जनतामाथि अत्याचार भइरहेको भन्दै जिएमआरविरुद्ध स्थानीय अदालतसम्म पुगेका छन् । नदी ‘होल्ड’ गरेको भन्दे नागरिक पटक–पटक आन्दोलित हुने गरेका छन् ।

जिएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजनाको जिम्मेवारी लिएको भएपनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जिएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ । पश्चिम दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाब र अछामबीचमा पर्ने कर्णाली नदीअन्तर्गत पर्ने यो आयोजना क्षेत्रमा अहिले कुनैपनि गतिविधि छैन ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्रीसम्झौता ९पीपीए० गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । तथापि अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण कसरी अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।

कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० पनि भइसकेको छ ।

जिएमआरले लगानी जुटाउन भन्दै पटक–पटक म्याद थपको समय पनि पाइरहेको छ । तर, १५ वर्ष भइसक्दा अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको यो आयोजनाबारे भने विहीवार कुनै कुरा उठेको देखिएन ।

अप्पर कर्णाली परियोजनाबाट दिक्दार सो क्षेत्रका नागरिक परियोजना विरुद्ध अदालतसम्म पुगेका थिए । यद्यपि वैशाख अन्तिम सातातिर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला भएको छ ।
तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल ९सन् २००८० मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ९एमओयू० गरेका थिए । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।

उता लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जिएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएअनुसार जिएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने भए पनि उसले रकम ल्याउन सकेन ।

अप्पर कर्णाली परियोजनाबाट दिक्दार सो क्षेत्रका नागरिक परियोजना विरुद्ध अदालतसम्म पुगेका थिए । यद्यपि वैशाख अन्तिम सातातिर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला भएको छ ।

सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सरकारलाई केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस अघि गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरले नै निर्माण गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

यदि यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना थप अन्योलमा पर्नेछ । कात्तिक १७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। खतिवडाको इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सरकार आफैं सर्वोच्च पुगेको हो । ३१ असार ०७९ मा सरकारले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि त्यस क्षेत्रका जनतामा भने अझै आयोजना बन्नेमा विश्वास छैन । अप्पर कर्णाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले विद्युत बेच्ने नाममा नदी होल्ड गरिरहेको र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको बताए ।