८ मार्च र महिला अधिकारको सवाल
–सत्य पहाडी
८ मार्च न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा महिलाहरुले चलाउँदै आएको आन्दोलन उपलब्धिको प्रतिक हो । ‘कामको घण्टा घटाउने, समान कामको समान ज्याला र मताधिकार’को नाराबाट शुरू भएको महिला मुक्ति र समानताको यो अभियान हालसम्म आईपुग्दा गुणात्मक ढंगले विकास र विस्तार हुँदै गैरहेको छ । तसर्थ, ८ मार्च तमाम मुक्तिकामी महिलाहरुको निम्ति प्रेरणा र उर्जाको स्रोत अनि नयाँ प्रतिबद्धताको अवसर बन्ने गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि महिलाहरुले महिला मुक्ति र समानताका अलवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका निम्ति त्याग, समर्पण र बलिदानसहितका महत्वपूर्र्ण योगदान गर्दै आएका छन् । सामाजिक कुरिती र विभेदविरुद्ध योगमायालगायतले शुरू गरेको विद्रोहलाई थप संगठित र परिष्कृत गर्दै मंगला देवि सिंह, पारिजात, साहाना प्रधानलगायतले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनलाई उचाईमा उठाउन योगदान पुर्याए । यस सन्दर्भमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा शुरू भएको जनयूद्धको क्रममा महिलाहरुले बन्दुक बोकेर रणमैदानमा सहभागि हुनुका साथै स्थानीय जनसत्ताहरुमार्फत राजनीतिक एवम् सामाजिक नेतृत्वको रूपमा आफ्नो परिचय दिन सफल भए । इतिहासमा पछाडि परेको वर्ग, लिंग, जाती, क्षेत्र, समुदायको व्यापक र अर्थपूर्र्ण सहभागिताको कारणले नै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढोका खुलेको थियो । अवला, कमजोर ठानिएका महिलाहरुले यसक्रममा एकातिर आफ्नो क्षमता र योग्यताको प्रदर्शन गर्ने अवसर सदुपयोग गरे भने अर्कोतर्फ ऐतिहासिक परिवर्तको निम्ति अपरिहार्य हिस्सा भएको समेत प्रमाणित गरिदिए । १० वर्षको यो अवधिमा देखापरेको यो उथलपुथल नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा मात्र होइन महिला आन्दोलनको इतिहासमा समेत अभूतपूर्व र विशिष्ट बन्न पुगेको छ ।
यो ऐतिहासिक सच्चाईलाई कसैले आग्रहबस अस्वीकार गरे पनि यो कहिल्यै नमेटिने गरी इतिहासमा अंकित भैसकेको छ । इतिहासको यो गाथा र यसको महत्वलाई आउने पिँडीले समेत थप अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनाउने छन् । पंक्तिकार आफू स्वयम् उक्त अभियानको एक सदस्य बन्न पाएकोमा गर्वबोध हुने गर्दछ ।
१० वर्षे ऐतिहासिक जनयुद्धको जगमा २०६२र०६३ को १९ दिने संयूक्त जनआन्दोलन, मधेश–तराई आन्दोलन, थारुहटलगायत अन्य जनजातीको आन्दोलनको बलमा निर्मित संविधान सभामार्फत बनेको संविधानले मुलुकमा समाजवाद उन्मूख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था एवम् शासन प्रणाली स्थापित हुन पुगेको छ । गणततन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशिकरणलगायत सामाजिक न्यायका विषयवस्तुहरु नेपाली जनक्रान्तिका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । राजकीय सत्ता व्यक्तिमा निहित हुने र सिंगो प्रणाली व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, राजतन्त्रात्मक प्रणालीका सट्टा सार्वभौमसत्ता जनतामा अन्तरनिहित हुने र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट महिलाहरु थप लाभान्वित बनिरहेका छन् । यसर्थ, गणतन्त्र महिलाहरुको निम्ति विशेष महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
यसैगरी बहुसंख्यक महिलाहरु घर वरिपरि सिमित हुन परिरहेको परिवेशमा संघीय प्रणालीमार्फत बनेको विभिन्न तहका सरकारहरुबाट महिलालगायत बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायहरुले राज्य र सरकारको अनुभूति नजिकबाट गर्न पाइरहेका छन् । यस अर्थमा संघीय व्यवस्थाले महिलाहरुलाई थप सहजता र अवसर प्रदान गरिरहेको छ ।
नयाँ संविधानले गरेको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था– समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता हो । महिलालगायत बन्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायहरुको असन्तोषलाई मत्थर पार्न एकाध जनतालाई प्रतिनिधित्व गराउने औपचारिकतावादलाई तोड्दै जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले एकातिर सामाजिक न्यायलाई कायम गरेको छ भने अर्को तर्फ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा पनि योगदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यस अतिरिक्त समावेशीताको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, समान कामको समान ज्याला, सम्पत्तिमा समान हक, गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले महिला आन्दोलनको भावना र मागलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गरिदिएको छ । यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ नै ।
राजतन्त्रसहित एकात्मक र केन्द्रिकृत व्यवस्थाबाट लाभ लिएर बहुसंख्यक जनतामाथि शासन चलाएका सिमित व्यक्ति तथा समूहलाई पछाडी पारिएका वर्ग, लिंग र समुदायको राज्य व्यवस्थामा सहभागिता त्यति सहज र स्वभाविक लागिरहेको छैन । एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका समस्या र चुनौतिहरु कस्ता थिए भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको यूवा वर्गलाई समेत दिग्भ्रमित बनाउने कोशिस उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई परिवर्तन विरोधी अधिकार नभएर निगाहाको विषय ठान्दछन् । त्यसैले भन्छन्– समानुपातिक व्यवस्था लागू गरेर मुलुक बिग्रीयो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा तानाशाहहरुलाई नोक्सान हुन्छ तर, मुलुकलाई कहिल्यै नोक्सानी हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु नै उनीहरुको अलोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र मानसिकताको उपज हो । तसर्थ, आजको आवश्यकता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि संरचनागत सुधार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग चित्र तयार गरी कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नै व्यवस्था र अवस्थाबीचको अन्तरविरोध समाधान गर्ने कुन्जि हो ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा एवम् उपयोग गर्दै यसलाई थप विकास गर्दै अगाडी बढ्नु महिला आन्दोलनको वर्तमान कार्यदिशा बन्नुपर्दछ । यसका लागि राज्यका सबै अङ्गमा महिलाहरुको समानुपातिक सहभागिता, संविधानमा उल्लेखित महिला हकसँग सम्बन्धित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनसहित सामाजिक कुरिती र कुसंस्कार विरुद्धको अभियान, शिक्षा स्वास्थ्यमाथि पहुँच, रोजगारी र उद्यमशिलताको विकाससहित राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा समान अधिकार उपयोगको सुनिश्चितता गर्दै जाने कुरा वर्तमानको महिला आन्दोलनका एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।
हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ, आजको महिला आन्दोलनका एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा वर्तमानको न्यूनतम सर्त हो भने महिला अधिकारलगायतको सुनिश्चिततासहित सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकास यतिबेलाको आवश्यकता र मार्ग हो । महिला नेतृत्वको भूमिका र कार्यभार यसै दिशातर्फ परिलक्षित हुनुपर्दछ । किनभने हजारांै वीर नेपाली आमाका सन्तानहरुले रगत बगाएर प्राप्त गरेको जनअधिकारसहितको व्यवस्थाका विरुद्ध प्रतिगामी अभियान चलाइँदै छ । यतिखेर मुक्तिकामी महिलाहरुले गंम्भीरतापूर्वक संगठित बनेर प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिकार गर्न आफूलाई तयार बनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ । नेपाली महिलाहरुको काँधमा आएको नयाँ जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पुरा गर्न ८ मार्चले हामी सबैलाई थप प्रेरित गरोस् । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना १
पहाडी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की स्थायी समिति सदस्य हुन् ।
