कर्णालीमा एमाले बाहिरिएपनि सरकार सुरक्षित

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपनि सरकार सुरक्षित हुने भएको छ । अहिले नेकपा( माओवादी केन्द्र)ले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । माओवादी कर्णालीमा दोस्रो दल हो ।

पहिलो दल कांग्रेस रहेको छ । कांग्रेसको १४ सिट , माओवादीको १३ सिट रहेको छ । माओवादीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेमा माओवादीको सरकार सुरक्षित हुने देखिएको हो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादी एक्लैसँग १३ सिट छ नेपाली कांग्रेससँग १४ सिट छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ भने राप्रपाको १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सरकार बन्नका लागि माओवादी र कांग्रेसकै सुविधा जनक सिट रहेको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री शर्मा मुख्यमन्त्रीमै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् ।

यसअघि पहिलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस १० पुसमा समीकरण बदलिएसँगै प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो । त्यो बेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफू नै मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने बताउँदै आएका थिए । १० पुसमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि उनको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने आशामा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । अहिले माओवादी संसदीय दलका नेता शर्मा मुख्यमन्त्री बनिसकेकाले कांग्रेसले अहिले नै मुख्यमन्त्रीमा भाग खोज्ने स्थिति भने देखिँदैन । बरु नयाँ आर्थिक वर्षपछि भने मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने कांग्रेसका नेताहरूको बुझाई छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नयाँ समीकरणले कर्णालीमा खासै असर नपर्ने बताए । ‘म ढुक्कै छु,’ शर्माले भने । २७ पुसमा एमाले, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले ११ माघमा मात्रै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । कर्णालीमा एमालेले तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेका टेकराज पछाईले सामाजिक विकास मन्त्रालय, विनोदकुमार शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यस्तै माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको छ । साथै माओवादीकी उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्री समेत माओवादीले बनाएको छ ।

एमालेले सरकार बनाउन कुनै पनि हालतमा बहुमत जुटाउन सक्ने देखिँदैन । जसका कारण तीन मन्त्री पदसँगै सभामुख पद पनि गुमाउने जोखिम देखिएको छ । यति बेला एमालेबाट मन्त्री भएका सबै जना ‘ग्रासरुट’ अभियानमा व्यस्त छन् भने कांग्रेस, माओवादीका नेताहरूले केन्द्रको सर्कुलर कुरिरहेका छन् ।