सम्पादकीय -मेयरलाई निर्माण जिम्मा स्वीकार्य छैन

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सरकारी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिनु सरासर गैरकानुनी काम हो । ‘यो वा त्यो’ कुनै पनि बहानामा कानुन मिच्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन होस् वा गिट्टी कुटेर जीवनयापन गर्ने व्यक्ति नै किन नहोस् । कानुन सबैभन्दा माथि छ । हामीले त्यस्तै संविधान बनाएका छौं ।

विकट पहाडी जिल्ला जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले यस्तै गैरकानुनी रूपबाट सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लिएको देखिएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र यसको बीचमा पर्ने नलगाड नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का मेयर खड्का जोडिएको कम्पनीले लिएको हो । मेयर खड्का अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सन कानुनी छिद्रतालाई उपयोग गरी पहुँच प्रयोगमार्फत सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लिन सफल भएको छ । यो सरासर गैरजिम्मेवारी काम हो ।

अर्कातिर गैरकानुनी रूपमा लिएको काम समयमा सम्पन्न नगरेर उनको कम्पनीले अर्को अपराध गरेको छ । खड्काको कम्पनीले पहुँच मार्ग बनाए पनि पुल निर्माण अलपत्र पारेको अवस्था छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले समयमा काम गरेर अन्य निर्माण कम्पनीहरूलाई उदाहरण देखाउनुपर्नेमा उल्टै शक्तिको भरमा निर्माणलाई अलपत्र पारिएको छ । नगर प्रमुखलाई न त सरकारी कर्मचारीले न अन्य कोहीले भन्ने अवस्था नै छ ।

पुल नलगाड नगरपालिका–५ र बारेकोट गाउँपालिका–८ बीचमा रहेको खारास्थित नलगाड नदीमाथि बनाउन खोजिएको हो । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डसँग जोडिएको नलगाड पहुँच मार्गले जुम्लासँग सडक जोड्ने काम गर्छ । सडक बनेको तर पुल अलपत्र बनेपछि सर्वसाधारणलाई आवतजावतसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्री लिनसमेत समस्या परेको छ । त्यति मात्र होइन, समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीले ज्यानसमेत गुमाएको घटना दोहोरिरहेका छन् ।

अहिले यो नदीमा काठको लाप्को बनाएर साना यातायातका साधन तार्ने गरिएको छ । जुन अति जोखिम कार्य हो । काठको पुल बनाउँदा खर्च भएको भन्दै सबै यात्रुबाट असुल्ने गरिएको छ । पुल नबन्दा भेरी करिडोरबाट गएका सवारी साधन खारा र बारेकोट गाउँपालिकाबाट आएका सवारी साधन साधुतरामा रोकिन बाध्य छन् । पुल निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का लागेको हो । ठेक्का पाएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । समयमा काम नभएपछि पटक–पटक म्याद थपिएको छ ।

यो अवधिमा खारा र साधुतरा साइटमा दुई पिल्लर उठाउने मात्र काम भएको छ । त्यसमा पनि एउटा पिल्लर कामै नलाग्ने गरी कमसल निर्माण गरिएको छ । मेयर खड्काले गुणस्तरहीन कामलाई सदर गराउन दबाब दिएको र आयोजना कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरे पनि पछिल्लो सात महिनायता केही काम हुन सकेको छैन । मेयर खड्का एक उदाहरण मात्र हुन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि स्थानीय तहमा यस्ता गैरकानुनी कामहरू पर्याप्त मात्रामा हुँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा बसेका मेयर, उपमेयर, पालिका र वडाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतले सरकारी निर्माण र खरिदजस्ता विषयमा मनलाग्दो गर्दै आएको विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले सिंहदरबार गाउँमा ल्याएको र आफूहरूलाई जे गर्न पनि छुट भएको मान्यताको विकास गर्दै छन् । सरकारले सर्वसाधारणलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन खोजे पनि यिनै ठूलाबडाले स्काभेटरलगायतका उपकरण प्रयोग गरी निर्माणको काम गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा भइरहेको बेथितिबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पर्याप्त बोलेको छ । तर, त्यसलाई सुनेर गैरकानुनी काम रोक्ने प्रयास र जाँगर न त संघको सरकारलाई छ, न त गैरकानुनी काम रोक्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूलाई नै । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सर्वसाधारण मतदाताले दर्जनौं उद्योगी–व्यवसायीलाई कानुन बनाउने थलो संसद्मा पठाएका छन् ।

समानुपातिक प्रणालीबाट संसद् छिर्ने सूचीमा पनि उद्योगी–व्यवसायीका नाम अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । विगतमा संसद्मा पुगेका केही उद्योगी–व्यवसायीले पनि राष्ट्रका लागिभन्दा आफ्नै पेसा–व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी कानुन बनाउन खोजेको आरोप लागेको थियो । विगत पाँच वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक वित्त, उद्योगलगायतका क्षेत्रका लागि नयाँ कानुन बनाउँदा वा परिमार्जन गर्दा उद्योगी–व्यवसायीले गरेका लबिङ र दबाब सार्वजनिक भएकै विषय हुन् ।

मुलुकको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि राख्ने व्यक्तिहरू कानुन बनाउने थलोमा पुगेपछि आगामी दिनमा खड्काजस्ता थ्रुपै मेयर र अध्यक्षहरूलाई सरकारी काम हत्याउन बल पुग्ने गरी कानुन तर्जुमा हुनेछन् । यस्तो प्रवृत्ति मुलुक र सर्वसाधारणका लागि घातक भएकाले पेसा–व्यवसायको स्वार्थ लिएर संसद्मा पुगेकाहरूका काममाथि कडा निगरानीको आवश्यकता छ ।