कर्णालीका १ सय २ वडा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
काठमाडौँ ः सरकारले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा पर्ने २४ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका १ सय २ वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
अविरल वर्षाका कारण मानवीय र भौतिक रुपमा बढी क्षति भएका क्षेत्रलाई विसं। २०८० वैशाख मसान्तसम्मका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा बाढी र पहिरोले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक करिब ११ हजार नागरिक घरविहीन भएका थिए । त्यसमध्येकै बढी जनधनको क्षति भएका वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृहले जनाएको छ ।
गृहले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सूचना गत साता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरीका सबै ९८० वडा, हिमा गाउँपालिकाका सबै ९७० वडा र सिंजा गाउँपालिकाकाका सबै ९६० वडा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा समेटिएका छन् । जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाका १, ३, ४, ६, ७ र ८स तिला गाउँपालिकाका १,२, ३, ४‚ ६ र ७स गुठीचौर गाउँपालिकाका १ र २ तथा पातारासी गाउँपालिका वडा नं। ३ लाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । यसैगरी हुम्लाका सिमकोट गाउँपालिकाका ४ र ८ सर्केगाड गाउँपालिकाका १ र ८ ताजाकोट गाउँपालिका १‚ २‚ ३‚ ४ र ५स चंखेली गाउँपालिकाका ४ र ६ तथा खार्पुनाथ गाउँपालिका १ लाई ६ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा राखिएको हो ।
यसैगरी मुगुका छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं। २‚ ३‚ ४‚ ५‚ ६‚ ७ ८‚ १०, ११ र १२स खत्याड गाउँपालिकाका ३ नम्बरबाहेक १ देखि ११ सम्मका सबै वडा, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका ५, ८ र ९ वडा पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । गृहले कालिकोटका खाँडाचक्र नगरपालिकाका ५ र ८स तिलागुफा नगरपालिकाका १, ३, ४, ६, ७ र ८स रास्कोट नगरपालिकाका ३ र ८स महावै गाउँपालिकाका १, ३, ५ र ७स सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका ७ र ८स पलाता गाउँपालिकाका १, ३, ४, ६, ८ र ९स शुभकालिका गाउँपालिकाको ७ र पचालझरना गाउँपालिका( ३ पनि संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा परेको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ मा उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ‚’ भनिएको छ ।
सोही दफा प्रयोग गर्दै गृहले ४ जिल्लाका १ सय २ वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा समेटेको हो ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि यी स्थानबाट सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, निजी संघसंस्था, शिक्षण संस्थालगायतलाई निश्चित अवधिका लागि बन्द गर्न सक्छ । खोजरउद्धार कार्यमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि हुन नदिने, यी क्षेत्रमा रहेका संघसंस्थाका कर्मचारीलाई पनि अन्यत्र काजमा खटाउन सकिने व्यस्था छ ।
विपद् उद्धार कार्यका लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था वा व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरका लागि अस्थायी रुपमा प्रस्तुत गर्नेस सरकारी स्रोतरसाधनको उपयोग र परिचालन तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाका सवारीलाई सरकारले चाहेको बखत निश्चित अवधिका लागि नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
सरकारी पहलमा सहयोग टोली खडा गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनेस प्रभावित क्षेत्रका घरजग्गा, कलकारखाना, धार्मिक स्थल, देवालय र अन्य यस्तै किसिमका महत्त्वपूर्ण वस्तु तथा स्थानलाई नष्ट हुनबाट जोगाउनेस जोखिम घोषणा गरिएका क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउनेस सर्वसाधारणको जीउधनको रक्षार्थ सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
