२३ अर्बमै बन्ने १०६ मेगावाटको जगदुल्लाको ईआईए तीन महिनामा तयार हुँदै ः ६ महिनापछि निर्माणमा

काठमाडौं ः १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तीन महिनामा तयार हुने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले ईआईए प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ। कम्पनीले अहिले ड्राफ्ट प्रतिवेदन बुझाएर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ। असोजसम्म ईआईए प्रतिवेदन तयार हुने आयोजना प्रमुख संजय सापकोटाले बताए। उनका अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको काम एक वर्षअघि नै पूराभइसकेको छ।

आयोजनाले विद्युत विकास विभागबाट २०७४ मा अध्ययनका लागि सर्वे लाइसेन्स लिएको थियो। त्यतिबेला ३०७ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै लाइसेन्स लिएको थियो। अध्ययनका क्रममा कमजोर भुगोलका कारण त्यति ठूलो क्षमताको बनाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो। त्यसपछि १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा डिजाइन गर्ने गरी झारियो।

त्यसपछि थप अध्ययन सुरु गरिएको हो। करिब एक वर्ष पहिले चार वर्ष लगाएर एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो।

यो आयोजना डोल्पाको जगदुल्ला र मुडकेचुला गाउँपालिकामा पर्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुनेछ। हेडवर्क्स जगदुल्ला गाउँपालिका १ हुरिकोटमा निर्माण हुनेछ।
जगदुल्ला नदीको ७८६.६ मिटर हेड र १६.२ घनमिटर प्रतिसेकेण्डको पानीको वहावलाई ६.२ किमी टनेलमार्फत डाइभर्ट गरी १०६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

अर्ध जलाशययुक्त प्रारुपको यो आयोजनाका लागि जगदुल्ला नदीमा २३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी ४८.२७६ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ४६५९७० घन मिटर क्षमताको जलाशय बन्नेछ। ६ घण्टासम्म पिकिङ क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक करिब ६१५.३२ गिगावाट आवरबराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।

६ महिनामा पहुँचमार्ग तयार हुने

आयोजनाले ६ महिनामा पहुँचमार्ग पार्ने लक्ष्य लिइएको छ। जाजरकोट, डोल्पाको त्रिवेणी भन्ने ठाउँँबाट ४५ किमी पहुँचमार्ग निर्माण गरेर हेडवर्क्स पुग्न सकिन्छ। हेडवर्क्सबाट २५ किमी सडक स्थानीय पालिकाले खनिसकेको छ। त्रिवेणीबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले काम गरिरहेको छ। अब १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाकी छ। एक किलोमिटर खण्डमा भीर छ। जसमा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ। सोही कारण आयोजना आफैंले निर्माण गर्न लागेको छ। जुम्लाबाट हेडवर्क्ससम्म एक्सेस भए पनि त्रिवेणीतिरबाट छैन।

त्रिवेणीबाट ९.५ किमीमा इल भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। त्यहाँ आयोजनाको पावर हाउस रहनेछ। त्यहाँबाट ३५ किलोमिटरमा हेडवर्क्स रहेको छ। हेडवर्क्सबाट पावर हाउससम्म पानी आइपुग्दा ३५ किमी ’सी’ आकारमा घुम्छ। ’पानी एकदमै सानो छ। १६ क्युमेक मात्रै छ। पूर्वतिरको आयोजना हो भने २५÷३० मेगावाटको स्ट्रक्चर र पानी हो। पश्चिममा हेडका कारण क्षमता बढेको हो,’ आयोजना प्रमुख सापकोटाले भने।
’संरचनाका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण भइसक्यो’

आयोजना निर्माणका लागि चाहिने अधिकांश जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। ’सुरुमा हामीलाई परामर्शदाताले ५०० रोपनी जति चाहिन्छ भनेको थियो। पछि हामीले त्यसलाई अपडेट गरेर २६५ रोपनी किनिसकेका छौ,’ सापकोटाले भने,’छिटफुट केही रोपनी चाहिन्छ भन्ने लागेको छ। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिबाट दररेट तोकिसकेका छौ। थप करिब ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। स्ट्रक्चरका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण भइसकेकको सापकोटाको दाबी छ।
त्यसै गरी टेष्ट अडिटको काम समेत पूरा भइसकेको छ। करिब ४०० मिटर टेष्ट अडिट खनिएको छ। विष्फोटक पदार्थका कारण केही समस्या भने आयोजनाले भोग्नु परेको थियो। विष्फोटक पदार्थ पाएको ६ महिनामै टेष्ट अडिटको काम सकेको सापकोटाले बताए।

उनका अनुसार अफिस र आवासका लागि प्रिफ्याब बिल्डिङ साइटमा निर्माण भइसकेको छ। भवन तयार पारेर अफिस नै सेटअफ भइसकेको छ। पावर हाउस निर्माण हुने स्थल नजिकै अफिस भवन निर्माण गरिएको हो।

सर्वसाधरणले ३३ प्रतिशत सेयर पाउने
कम्पनीमा सस्थापक (क वर्ग)को ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरण (ख वर्ग) का शेयर धनीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ।
संस्थापक सेयरधनीहरुमा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (२६ प्रतिशत), हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (१० प्रतिशत), नेपाल विद्युत प्राधिकरण (९ प्रतिशत) , कर्णाली प्रदेश सरकार (५ प्रतिशत), जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका (१ प्रतिशत) रहेका छन्।

सर्वसाधरण शेयर धनीहरुमा सर्वसाधरण नागरिक (३३ प्रतिशत), आयोजना प्रभावित डोल्पा जिल्लाका बासिन्दा (१० प्रतिशत) , प्रसारणलाइन प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा (३ प्रतिशत), आयोजनाका कर्मचारी (३ प्रतिशत) रहेका छन्।

आयोजनाले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रुकुम पश्चिममा रहेको बाफिकोट सवस्टेशनमा जोड्ने गरीकनेक्सन एग्रीमेन्ट भएको छ। ४५ किमी प्रसारणलाईन इलबाट बाफिकोटसम्म पु¥याइनेछ। सुरुमा नलगाड हबमा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत जोड्ने योजना थियो। पछि बाफिकोटमा लैजाने निर्णय भएको हो।

नलगाड हबसम्म पु¥याउन पनि करिब ४५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी तीन महिनाजतिमा पीपीए हुने दाबी आयोजनाका इन्जिनियरहरुको छ। ’प्रक्रियागत समय लाग्छ। नियमन आयोग जानै पर्यो। हाम्रो पालो परिसकेको छ। प्रिजेन्टेसन भएपछि पीपीए हुन्छ,’ सापकोटाले भने।

निफ्राले लिड गर्ने
आयोजनामा लगानीका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक लिमिटेड (निफ्रा) ले लिड गर्ने भएको छ। कम्पनीका अनुसार नबिल बैंकले सहवित्तियकरण (कन्सोर्सियम) को नेतृत्व गर्नेछ भने एचआइडीसीएल र संचयकोष त्यसको साझेदार रहनेछन्। ’प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका लागि कन्सोर्सियम बनाइसकेका छौं। चारवटा संस्थाको कन्सोर्सियम बनाएर टर्म सिटहरु बनाइरहेका छौं,’ सापकोटाले भने,’ पीपीए भएको १५ दिनमा ऋण सम्झौता हुन्छ। त्यसपछि निर्माण जान सक्छौं।’
तुलनात्मक रुपमा यो आयोजना सस्तोमा बन्ने देखिएको छ। यसको कुल लागत ब्याजसहित २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्छ। ७.१ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीबाट इन्जेक्ट गर्ने योजना छ।

अर्को वर्ष निर्माणमा जाने योजना, इपिसी मोडलमा ठेक्का
आगामी ६ महिनामा सबै पूर्व तयारी सकेर आयोजना आगामी वर्षबाट निर्माणमा लैजाने योजना छ। यो आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण जाने योजना छ। सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल (लट २) इपिसी मोडलमा ठेक्का निकालिनेछ। यस्तो मोडलमा ठेक्का निकाल्दा डिजाइनदेखि खरिद हुँदै निर्माणसम्मको काम कम्पनी आफैंले गर्नुपर्छ। लागत बढाउन मिल्दैन। अन्य ठेक्कामा भन्दा यसमा निर्माण कम्पनी बढी जिम्मेवार हुन्छ।

दुईवटा टान्समिसन लाईन र इलेक्टोमेकानिकलको ठेक्का प्लान एण्ड डिजाइन बिल्डमा मोडलमा निकाल्न लागिएको छ। ’स्पेसिफिक यही आयोजनाका लागि बनाउनुपर्ने भएकाले उसैले प्लान र डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यही भएर उक्त मोडलमा जान लागिएको हो,’ सापकोटाले भने,’ पूर्वतयारीका लागि एक वर्ष र निर्माणका लागि चार वर्ष समय तोकिएको छ। समयमै सक्ने गरी अधिकतम प्रयत्न गर्नेछौं।’

यो आयोजनाको नेपाली प्राविधिकहरुले डिजाइन गरेको आयोजना हो। जसमा विदेशी विज्ञहरु प्रयोग गरिएको छैन। सोही कारण ३७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि २१ करोड रुपैयाँमै काम पूरा हुँदैछ।

बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्ने, आशयपत्र जारी गर्ने, कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनका लागि समेत अधिकतम नेपाली विज्ञहरु प्रयोग गर्न लागिएको छ। सापकोटा भन्छन्, ’अत्यावश्यक विज्ञहरु मात्रै विदेशी ल्याउने योजना छ। यसले लागत घटाउँछ। नीतिगत निर्णयले रोकेन भने अब आयोजना रोकिँदैन। सानो आयोजना छ, सामाजिक समस्याहरु छैनन्। समयमा बन्छ।’