कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण पेश

सुर्खेत , २९ जेठ ः कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले पहिलो पटक ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/ ०७९’ प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको छ ।

योजनामन्त्री विष्टले शनिबार बसेको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको १२औं बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुभएको हो । कर्णाली प्रदेशको समग्र स्थितिको तथ्याङ्कसहितको सर्वेक्षण सभामा पेश गर्दै उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सीमित साधनस्रोत, समय र मौजुदा जनशक्तिको सहयोगमा विवरण तयार गरिएको बताए ।

राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४.२५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु.४८ खर्ब ५१ करोड ६३ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु.४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड रहेको थियो । चालु आव.मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत रहने अनुमान बताउनुभएका उहाँले गत वर्ष यसको आर्थिक वृद्धिदर ४.३४ प्रतिशत रहेको जनाउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु.एक खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रहने अनुमान रहने अनुमान छ । गत आव.मा यहाँको कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु.एक खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रहेको बताईएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको अंश ३.९४ प्रशित रहेकोमा चालु आव.मा यो अंश बढेर ४.०८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२२ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५० प्रतिशत रहने अनुमान छ । यद्यपि गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३.४४ प्रतिशत र ४.१६ रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३१.५, ११.१ र ५७.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ नेपालको प्रति व्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन) रु.एक हजार ३८१ र कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन) रु.९६४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

बहुआयमिक गरिबी दर राष्टिय औसतमा १७.४० प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयमिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत छ । चालु आव.को चैतसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ३०.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.आठ अर्ब चार करोड ११ लाख रहेको छ । चालु आव.को चैतसम्म चालु र पूँजीगत खर्च क्रमशः रु.चार अर्ब एक करोड ५० लाख र चार अर्ब दुई करोड ६१ लख रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा संघीय सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी रु.१४ अर्ब ६४ करोड १४ लाख ८३ हजार अनुदान प्राप्त भई रु.१२ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ९० हजार खर्च भएको छ । आव.२०७६÷०७७ मा आन्तरिक राजश्वतर्फ रु.२३ करोड ४४ लाख ७४ हजार प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८मा रु.६३ करोड ९४ लाख ९२ हजार प्राप्त भएको छ । चालु आव.को चैतसम्म रु.४४ करोड ४३ लाख ८२ हजार राजश्व प्राप्ति भएको छ जुन कूल राजश्व लक्ष्यको ७४.१ प्रतिशत हो ।

विसं.२०७८ चैतसम्म कर्णाली प्रदेशमा बाणिज्य बैंकको संख्या १९७, विकास बैंक २१, वित्त कम्पनी तीन तथा लघुवित्त संस्थाको २३० गरी ४५१ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखा पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गत आव.मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या कूल शाखा ४१२ रहेका थिए । विसं.२०७८ फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशमा जीवन र नीर्जिवन बिमकको शाखा संख्या १९१ रहेकोमा बिमकको शाखा संख्या १४५ र नीर्जिवन बिमकको शाखा संख्या ४६ रहेको छ ।

चालु आव. २०७७÷०७८ मा देशभर धानबालीको उत्पादन ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन रहने अनुमान हुँदा कर्णाली प्रदेशमा भने धानबालीको उत्पादन एक लाख २५ हजार १८७ मेट्रिक टन रहने अनुमान रहेको मन्त्री विष्टले बताए ।





error: Content is protected !!