कर्णाली सरकार प्रति स्थानीय सरकार प्रमुखको आक्रोष

सुर्खेत , २७ जेठ ः कर्णाली प्रदेश सरकार प्रति यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् । समयमै योजना नपठाएको , स्थाानीय तहसँग सम्पर्क नगरेको लगाएतका आरोप लगाउदै उनीहरुले आक्रोष व्यक्त गरेका हुन् । प्रदेशका मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले विकास नाममा विनास निम्त्याएको समेत बताए । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले विकासे कार्यालयहरु ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै आक्रोष व्यक्त गरे । उनले विकासका लागि समानुपातिक बजेट बिनियोजन नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको चर्को आलोचना गरे ।

उनले मुगु , जाजरकोट ,सल्यान र सुर्खेतमा एकै खालको बजेट पठाएर सोही मोडेलको विकास गर्न खोजिएकाले समस्य भएको बताए । मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका मुगुका छिरिङ क्याप्ने लामाले मुगुमा छुट्याएको बजेटले सुर्खेतमा धेरै काम गर्न सकिने भएपनि मुगुमा सो बजेटले काम गर्न नसकिने बताए । २४ लाखको भवन निर्माण गर्न जुन स्टामेट निर्माण गरि कामको सुरुवात गरिन्छ , त्यो बजेटले सुर्खेतमा काम भएपनि मुगु ,हुम्ला र डोल्पामा सो काम हुन नसक्ने उनले बताए ।


लागत स्टामेट भन्दा सामग्रीको ढुवानी मुल्य बढी लाग्ने भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनले बताए । मुगु जिल्लाइ हेपाय दृष्टिले हेरेको समेत उनले आरोप लगाए । त्यस्तै सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालले म्याद थपका लागि बनाएका योजनाहरु भारी समय देखि पुराना रहेको भन्दै ति योजनाहरु कहिले निर्माण हुन्छन् त्यसको जवाफ प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बताए । उपभोक्ता समिति मार्फत काम भन्दा पनि ठेक्का मार्फत गर्न उनले सुझाव दिए । बजेट पठाएर कमाइ खाने भाँडो भएकाले यसलाइ रोक्नुपर्ने समेत बताए । स्थानीय तहले पठाएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर समावेश गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखले सुझाव दिए ।

प्रदेशले छनोट गरेका योजनाहरु प्रदेशले अनिबार्य समावेश गर्नुपर्ने माग समेत सुनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सचिवहरुले हुने काम पनि नगरेर अलझाइरहेको समेत जनप्रतिनिधिले आरोप लगाए । सबै योजनाहरुको सामाजिक परीक्षण हुनुपर्ने समेत माग गरिएको छ । एक करोड भन्दा माथीका योजनाहरुमा प्रदेशले निर्माण गर्दा हुन्छ तर नीतिमा एक तर व्यवहारमा अर्को गरेर विकास गर्न नसकिने जनप्रतिनिधिको सुझाव रहेको छ ।

स्थानीय तहका नवनिर्बाचित जनप्रतिनिधिलाइ स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्वन्धी तीन दिने अभिमुखीकारण कार्यक्रम बोल्दै कर्णालीका जनप्रतिनिधिले यो सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पुराना र अधुरा आयोजनाहरु निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति नै भएको भन्दै सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने कुरामा विवाद नभएको उनले बताए ।





error: Content is protected !!