कर्णालीमा गर्भवतीको हवाइ उद्धार

सुर्खेत  /  २४ घण्टाभन्दा लामो समय सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि हुम्लाको खार्पुनाथ नगरपालिका–२ कि जुनसा रावलको स्वास्थ्य जोखिम झन् बढ्न थाल्यो । जुनसाले शिशुलाई जन्म त दिईन् तर उनको पेट झन्–झन् फुल्न थालेपछि परिवारका सदस्य आत्तिन थाले ।

भौगोलिक विकटताले समयमै अस्पतालसम्म पु¥याउन सक्ने अवस्था नै भएन । गत ५ फाल्गुनमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उनको उद्वार भयो । २५ वर्षीय सुत्केरी जुनसालाई उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल पुरयाइयो । स्वास्थ्य जोखिममा रहेका सुत्केरी महिलाहरुका लागि सरकारले हवाई उद्वार सेवाको थालनी गरेपछि यता कर्णालीमा उद्वार सेवा लिने सुत्केरीहरुको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।

सडक तथा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाको पहँुच वाहिर रहेका कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य जोखिममा रहेका सुत्केरी महिलाहरुका लागि उद्वार सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । १८ घन्टा लामो सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि मुगुको खत्याड गाउँपालिका–४ की धनलक्ष्मी रावल पनि स्वास्थ्य जोखिममा परेकी थिइन् । २० वर्षीय रावलको उद्वारका क्रममा उनले सेनाको हेलिकप्टरमै बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् । गत १७ फाल्गुनमा उनलाई प्रदेश अस्पताल ल्याई पु¥याइएको थियो ।

जुनसा र धनलक्ष्मी झै सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य जोखिममा परेका कर्णालीका महिलालाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुरयाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा रहेको हवाई उद्वार कार्यक्रममा सेवा लिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । २०७५÷०७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको कार्यक्रममा हालसम्म तीन सय ६२ जना महिलाले सेवा लिईसकेका छन् । २०७५/०७६ मा २६ जना, २०७६/०७७ मा ८७ जना, २०७७/ ०७८ मा एक सय तीन जना सुत्केरी महिलाले यो सेवा लिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालभर स्वास्थ्य जोखिममा रहेका एक सय ४६ जना सुत्केरी महिलाको उद्वार भईसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा कुल ४५ जना महिलाको उद्वार भएको छ ।

कर्णालीमा ४५ जना गर्भवती  उद्वार
चालु आर्थिक वर्षमा (३१, वैशाखसम्म) कर्णालीमा जोखिममा रहेका ४५ जना गर्भवती महिलाकाे उद्वार गरिएको छ । सबैभन्दा बढी डोल्पाका १२ जना स्वास्थ्य जोखिममा रहेका सुत्केरीको उद्वार भएको छ । त्यसैगरी रुकुम पश्चिमका दुई जना, सल्यानका एक जना, जाजरकोटका पाँच जना, हुम्लाका पाँच जना, दैलेखका आठ जना, मुगुका पाँच जना र कालिकोटका पाँच जना सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्वार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्वारका साथै सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि सरकारले एकमुष्ट बिस हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउदै आएको छ । हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम अन्र्तगत कर्णाली प्रदेशमा रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा यो कार्यक्रम पुर्ण रुपमा लागु भएको राष्ट्रपति कार्यालयकी सूचना अधिकारी अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी जुम्लामा चन्दननाथ नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तह, सल्यानमा कपुरकोट गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह र दैलेखमा गुराँस गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा हवाई सेवा उद्वार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

‘व्यवस्थित सडक सञ्जाल बाहेकको विकल्प छैन’
कर्णाली प्रदेशमा कुल दुई सय ८९ भन्दा धेरै ‘वर्थिङ सेन्टर’ हरु छन् । स्थानीय स्तरमा यि वर्थिङ सेन्टरले सोचे अनुरुप नै सेवा दिईरहेका छन् । तर सुत्केरीको स्वास्थ्य अवस्थामा जटिला आउन थालेपछि भने कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा समस्या निम्तने गर्छ । सरकारले सबै क्षेत्रका हेल्थपोष्टहरुमा विषेशज्ञ सेवा सहितका जनशशक्ति घटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । सुत्केरी तथा गर्भवतिमा स्वास्थ्य जोखिम लक्षण देखिन थालेपछि तुरुन्तै जिल्ला अस्पताल पु¥याउन कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाले दिएको छैन ।

कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाही भन्छन्, ‘भौगोलिक वावातरणले कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा धकेलिदिएको छ । सरकारले हेलिकप्टरबाटै सुत्केरीको उद्वार गरिरहेको छ ।’

हवाई उद्वारमा सबै नागरिकको पहुँच नभएको तथा यो सेवा सरकारलाई महंगो परिरहदा विकल्प के हुनसक्छ ? भन्ने प्रश्नमा शाहीले भने, ‘कर्णाली सबै क्षेत्रमा व्यवस्थित सडक सञ्जालको पहुँचले मात्र दुर्गममा स्वास्थ्य जोखिममा रहने सुत्केरी महिलाको संख्या घट्न सक्छ । जटिल स्वास्थ्य समस्या उपचारका लागि नागरिक एक–आधि घण्टामा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा रहेको स्वास्थ्य संस्थानमा पुग्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्छ ।’

हवाई उद्धारको प्रक्रिया
‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि’ अनुसार हवाई उद्धार भइरहेको छ । कार्यविधिमा धेरै दिन प्रश्रव व्यथा लागेको, बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मुत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तश्राव भएको, रक्तअल्पता भएको, गर्भवती तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गरिने तोकिएको छ ।

उनीहरुको उद्धारका लागि महिला मन्त्रालयको हटलाइन ९८५१२५५२५४ र फोकल पर्सनको फोन नम्बर ९८४१८६९१८१ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, ०१–४२००३२८ र ०१–४२००३३७ पनि फोन गर्न सकिन्छ ।
हवाई उद्धारको सेवाका लागि स्वास्थ्य चौकी वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सीधै मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्नुपर्छ । कार्यविधिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा जानकारी दिएपछि हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

तर, सम्बन्धित व्यक्ति आफैं, जनप्रतिनिधि, सांसद तथा अन्य नजिकका व्यक्तिहरुबाट पनि फोन आउने गरेको छ । उद्धार गरेर ल्याइएकाहरुलाई उपचार गर्न काठमाडौंको प्रसूति गृह, सुर्खेत, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, धनगढीस्थित क्षेत्रीय अस्पतालहरुलाई तोकिएको छ ।

पछिल्लो हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर हेलिकप्टर जाने क्षेत्र बढाइएको छ भने उद्धार भएर जानेलाई यातायात खर्च पनि दिने गरिएको छ । यातायात खर्च वापत रु.२० हजार दिन थालिएको छ ।
‘विकट क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याइने महिलाहरु प्रायः विपन्न हुने गरेकाले यातायात खर्चका साथै सुत्केरी स्याहार र पोषणका लागि यो रकम दिन थालिएको हो ।

यसरी आयो अवधारणा
महिला मन्त्रालयले ३० असोज २०७५ मा यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो । त्यसको तीन महिनापछि ६ पुस २०७५ मा पहिलो पटक हुम्ला चंखेली गाउँपालिका–४ की २२ वर्षीया नीरा शाहीको हवाई उद्धार भएको थियो ।

कार्यविधि पारित गर्दा महिला मन्त्री रहेकी थममाया थापाले आफू मन्त्रालयमा जाँदा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सीप विकासका तालिम दिन सीमित रहेको र केही प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भनेर २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमै निःशुल्क हवाई उद्धारको विषय समेटेको बताइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन अनेमसंघको अध्यक्ष छँदा महासचिव रहेकी उनले भनिन्, ‘यो अनेमसंघले पनि उठाउँदै आएको विषय थियो । दुर्गम भेगमा सुविधायुक्त अस्पताल नभएकै कारण प्रसव अवस्थामा महिलाहरुको ज्यान जाने गरेको राष्ट्रपतिले पनि देखिरहेका कारण यो कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर बजेट वक्तव्यमा राखेका हौं ।’

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकप्टर सेवासँगै महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम पनि संचालनमा छ । जस अन्तर्गत तालिमबाट स्वरोजगार बनाउने र उद्यमी महिलाहरुले गरेका उत्पादनको प्रवर्धन पनि मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ ।