आगामी योजना बनाउन मुस्किल ः योजना आयोग नै खाली
सुर्खेत , ८ वैशाख ः आगामी वर्ष योजनाको लागि बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएर तयारी थालिएको अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन झन्डै २ महिना मात्र बाँकी रहेको छ । कर्णाालीमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति अनुसार काम नहुँदा योजना आयोगले पुर्णता पाएको छैन । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्क्रालयको कार्यत्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदानको वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा आयोगको भूमिका हुन्छ । आयोगले गरेको चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका आधारमा आगामी वर्षको बजेट तयार पार्नुपर्छ । यो वर्षको समीक्षा र योजनाबिनै कस्तो बजेट बन्ला भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । विकास योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको कामसमेत आयोगले गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयबाट आएको सिलिङका आधारमा योजना बनाउने र बजेट बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो । योजनाका विज्ञहरू नहुँदा आगामी वर्षमा बन्ने योजना र बजेट छुट्याइमा फरक पर्ने योजना आयोगका सदस्य सचिव तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झकप्रसाद आचार्यले बताए । सरकारका लागि दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले बताए ।
स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै आयोगका पदाधिकारी न्युक्ती गर्न लागेको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । अहिले न्युक्ति नभएपनि के भो र , तेल ,तलव र भत्ता बचेको समेत मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
सत्ता परिवर्तन हुन वित्तिकै योजना आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने परिपार्टीले गर्दा समस्य हुदै आएको छ ।
