विद्युत विद्येयकको मस्यौदा माथि छलफल
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले प्रदेशको विद्युत विद्येयक ऐन निर्माण गर्न थालेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा माथि आज विज्ञ सहितको टोलीले छलफल गरेको छ । छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही , जलस्रोत तथा उर्जाविकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह , आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्धमान विष्ट , भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पदमबहादुर रोकाय , आन्तरिक मामिला तथा कानुन कानुन मन्त्रालयमन्त्री हिमबहादुर शाही , उद्योग पर्यटन ,वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा र मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागी भएका थिए ।
कर्णालीबासीले यो विद्येयक बाट उच्चतम रुपमा काम लिन सक्ने र आर्थिक संमृद्धिसँग जोडेर लिनुपर्ने अधिकांशको तर्क रहेको छ । ३४ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको कर्णालीमा सबै संघीय सरकारको महाहातमा रहेको आयोजनाहरु निर्माणमा रहेका छन् । यो विद्येयक पारित भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफै अनुमती पत्र दिएर काम गर्न सक्ने सामाथ्य राख्ने छ ।
प्रदेश सरकारले कति वाट सम्मा विद्युत निर्माणका लागि अनुमती दिन पाउने भन्ने विषयमा समेत व्यापक छलफल भएको छ । विद्युत नपुग्ने ठाउँमा वा निकुन्ज क्षेत्र भिन सोलार मिनिग्रेट स्थापना गर्ने वा नगर्ने विषयमा समेत व्यापक छलफल भएको छ ।
