अस्पतालको जग्गा धितो राखेर व्यक्तिगत ऋण

रुकुम पश्चिम ः चौरजहारी अस्पतालले किनेर आफ्नो नाममा पास गर्न बाँकी रहेको जग्गा धितो राखेर व्यक्तिगत ऋण निकालिएको छ । अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी कालीबहादुर गिरीले उक्त जग्गा खिमबहादुर गिरीलाई बिक्री गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक जग्गा किनेका खिमबहादुरले श्रीमती तुल्सीकुमारी गिरीका नाममा एनआईसी एसिया लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । अहिले जग्गा संस्थाले रोक्का गरिदिएको छ । यसअघि नै मृत्यु भइसकेका कालीबहादुरले नै उक्त अस्पतालको कित्ता नम्बर २६० को ७० वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर खिमबहादुरलाई बेचेका थिए ।

योसहित अन्य जग्गा अस्पतालले २०५१ साल मंसिर २३ गते कमारा वन गोसाईबाट किनेको थियो । रजिस्ट्रेसन नम्बर २०९ ९बेजिल्ला० पास भएको जग्गापछि रुकुम जिल्ला मालपोतमा ‘दाखा’ गर्नुपर्ने थियो । अस्पतालले किनेको जग्गा ‘दाखा’ गर्न ढिला गरेको मौका छोपी कालीबहादुरले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेचेका थिए ।

खिमबहादुरकी पत्नी तुल्सीकुमारीले लघुवित्तबाट उक्त जग्गा धितो राखेर २ पटक ऋण लिएकी छन् । पहिलो पटक २०७६ वैशाख २३ र पछिल्लो पटक २०७८ असार २८ गते ३ लाख १४ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको संस्थाले जनाएको छ । उक्त जग्गाको नाउँमा सावा मात्रै अब ६ लाख ९१ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । तुल्सीकुमारीले भाकामै ऋण तिर्ने गरे पनि सबै ऋण चुक्ता हुन अझै ५ वर्ष बाँकी रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

ऋणी तुल्सीकुमारी र लघुवित्तबीच २०८३ वैशाख २३ गतेसम्म सबै ऋण भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । जग्गा धितो राखेर ऋण लिइएका कारण अस्पतालले आफ्नो नाममा जग्गा लिन पाएको छैन । जग्गा अस्पतालकै भएको भन्दै रुकुम जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतले फैसलासमेत गरिसकेका छन् । तर उक्त फैसला कार्यान्वयन पनि मालपोत कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ ।

‘फैसला कार्यान्वयनको आदेश आएर काम अघि बढाउने क्रममा जग्गा रोक्का रहेको पाइयो,’ मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख ओमबहादुर खत्रीले भने, ‘रोक्का भएको जग्गा दाखा र नामसारी गर्न नसकिने भएकाले समस्या भएको हो ।’ जग्गा फुकुवा भएपछि अस्पतालका नाममा नामसारी हुन समस्या नहुने उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसलासहित उक्त जग्गा अस्पतालका नाममा नामसारी गरिदिनु भनेर मालपोत कार्यालयलाई २०७८ कात्तिक १४ गते चिठी पठाएको थियो । पछि २०७८ भदौ २७ गते उच्च अदालत सुर्खेतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पुग्दा पनि जग्गा अस्पतालका नाममा आउन नसकिरहेको अस्पताल प्रशासक डिलबहादुर गिरीले बताए ।