कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागीता नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट
सुर्खेत / संविधानको उलंघन गर्दै कर्णाली सरकार विस्तार भएको प्रति उच्च अदालत सुर्खेत रिट परेको छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा मंगलबार उच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका बिष्टले अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि रिट परेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो ।
संविधानको धारा 1६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आइतबार कर्णाली सरकारले यो नियमको कूनै पालना नगरि सरकार गठन भएको छ भने हाल प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता टिका बिष्टले जानकारी दिइन् ।
