चार किलो चामल किन्न हुम्लीलाई महाभारत

तस्बिरमा देखिएको मानिसको भिड कुनै जात्रा वा पर्वको होइन । यो चार केजी चामलका लागि सिफारिस माग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका हुम्ली जनताको भिड हो ।

हुम्लाका सिडिओ गणेश आचार्य भन्छन्–

चामल पाउने सबैको रेकर्ड राखेका छौँ, कोही नदोहोरिऊन् र सबैले चामल पाऊन् भनेर नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ । बजार क्षेत्रमा प्रतिपरिवार पाँच केजी र अन्यलाई चार केजी दिने गरेका छौँ ।

तीन महिनादेखि चामल नपाएपछि हुम्ली नागरिक तोक–आदेश लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका थिए । नेपाली नागरिकताको फोटोकपीसहित उनीहरू आएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले तोक–आदेश लगाएपछि हुम्लीले प्रतिपरिवार चार केजी चामल पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि उनीहरू चार घन्टा पैदल हिँडेर सदरमुकाम सिमकोट पुग्ने गरेका छन् । चार केजी चामल पाउने भएपछि बिहानै ६ बजे हिँडेर सिमकोट पुगेको स्थानीय गणेश बोहोराले बताए । तर, चामल पाउने–नपाउने कुनै टुंगो नभएको दुखेसो गरे । ‘सधैँ वडा कार्यालयबाट दिएको रासनकार्डबाट चामल पाउँथ्यौँ । यसपटक भने नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ,’ बोहराले भने ।

चार किलो चामल लिन नागरिकताको फोटोकपी बोकेर तोक–आदेश लगाउनुपर्ने प्रावधानले सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिने काम मात्रै भएको सिमकोट गाउँपालिका–२ की जानकी भण्डारीको दुखेसो छ । स्थानीय तहले दिएको रासन कार्डसँग नागरिकता चामल खान धरौटी राखेजस्तै भएको उनले गुनासो गरिन् । चार किलो चामल किन्न हुम्ली नागरिकलाई महाभारत भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले चामल पाउने नागरिक नदोहोरिऊन् भनेर विवरण राख्न नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए । ‘चामल पाउने सबैको रेकर्ड राखेका छौँ, कोही नदोहोरिऊन् र सबैले चामल पाऊन् भनेर नागरिकता अनिवार्य गरिएको हो । बजार क्षेत्रमा प्रतिपरिवार पाँच केजी दिने गरेका छौँ,’ आचार्यले भने ।

तीन महिनापछि खाद्यान्न वितरण, एकजनालाई चार केजी

तीन महिनापछि खाद्यान्न वितरण गर्न थालिएपछि चामलका लागि तोक–आदेश लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लामबद्ध हुम्ली ।

नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा हुम्लाले झन्डै तीन महिनापछि शुक्रबारबाट खाद्यान्न वितरण सुरु गरेको छ । तीन महिनापछि खुलेको चामल किन्न महाभारत भएको हुम्लीको दुखेसो छ । एकजनाले चार केजी मात्रै चामल पाएका छन् । समयमै चामल ढुवानी नहुँदा अनुदानको खाद्यान्न पाउनबाट वञ्चित हुँदा यहाँका नागरिक मर्कामा पर्दै आएका छन् । प्रत्येक महिना पाउनुपर्ने भए पनि समयमै चामल ढुवानी हुनसकेको छैन । तीन महिनापछि चामल वितरण गरे पनि एक महिनाको मात्रै चामल पाउने भएका छन् । कम्पनीको हुम्ला शाखामा मौज्दात न्यून भएका कारण सर्वसाधारणका लागि बिक्री नभएको हो । तीन महिनायता सहुलियतको खाद्यान्न नपाएपछि स्थानीयले बजारमा महँगो मूल्य तिरेर खाद्यान्न खरिद गर्नुपरेको थियो ।

सहुलियतअनुसारकै चामल दिने सहमति
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कोटाअनुसार चामल उपलब्ध नगराएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित बनेका छन् । एक महिनाको कोटाको पूरा पाउनुपर्ने चामलमा आधा घटाएर बिक्री गरेपछि सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ का स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । तल्लो बजारमा रहेको लिमिटेडको शाखामा चामल खरिद गर्न छाडेर उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर चामल पूरा वितरण गर्न माग राख्दै आन्दोलित बनेका छन् । सर्वसाधारण आक्रोशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामा, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य विजय भण्डारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक हेरम्भ शर्मा, स्थानीय जनताका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा एक महिनाको खाद्यान्न सबै नागरिकले पाउनुपर्ने जति हो सबै वितरण गर्ने सहमति भएको छ ।

मनपरी खुल्छ खाद्य गोदाम
सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको खाद्य गोदाम नियमविपरीत मनपरी खुल्दै आएको छ । खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकले अतिआवश्यक परेकाबेला साताको एक दिन शुक्रबार खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर, कम्पनीले आफ्नोअनुकूल चामल वितरण गरिरहेको छ । समितिले गोदाममा चामल मौज्दात बढी जम्मा पारेर महिनाको एकपटक सिमकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मका साथै बजारवासी र कर्मचारीलाई वितरण गर्ने नियम बनाएको छ । तर, यसको कुनै कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाका खरिदार नवीन आचार्यले सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ का नागरिकलाई शुक्रबार मात्रै चामल वितरण गरिएको जानकारी दिए । सिमकोट शाखामा चामलको मौज्दात कम भएकाले दुई वडामा मात्रै चामल वितरण भएको हो । सिमकोट शाखामा १२ सय क्विन्टल मात्रै मौज्दात रहेको आचार्यले जानकारी दिए । सुर्खेतबाट आउनुपर्ने ६ हजार क्विन्टल चामलमध्ये पाँच सय क्विन्टल र नेपालगन्जबाट आउनुपर्ने चार हजार क्विन्टलमध्ये ६ सय क्विन्टल मात्रै हवाईबाट ढुवानी भएको बताए । सिमकोट गाउँपालिकाभित्रका अन्य वडा र बजार क्षेत्र कर्मचारीलगायतलाई एक सातापछि सूचना निकालेर मात्रै चामल वितरण गर्न बताए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रादेशिक कार्यालय मुख्य शाखाका कार्यालयलाई सहुलियतको चामल बिक्री–वितरण गर्न २३ कात्तिकमा पत्र जारी गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ माघसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि हुम्ली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । कम्पनीले सहुलियत मूल्य पसल निर्देशन ०७८ बमोजिम कार्यालयलाई बिक्री गर्न निर्णय पठाए पनि त्यसलाई गुपचुप राखिएको छ । सिमकोट शाखाका खरिदार आचार्यले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नदिने भनिएपछि १३ पुसदेखि बन्द भएको बताए ।