प्रदेश ठूला कार्यक्रम नै उपलब्धिविहीन
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेका विभिन्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारले चार आर्थिक वर्षमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’, कर्णाली उज्यालो, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकासलगायत कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तर कार्यक्रमको उपलब्धि भने न्यून छ ।
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा पनि छोरीको बैंक खाता खोल्न अभिभावकले ल्याएका १९ वटा निवेदन कार्यालयमै थन्किएका छन् । अघिल्लो वर्ष आएका ती निवेदन छोरी जन्मिएको ४५ दिनपछि आएकाले प्रक्रियामा जान सकेनन् । ‘०७६ सालमा आएका केही निवेदन त्यतिकै छन्, मन्त्रालयबाट त्यसबारे केही परिपत्र आउँछ कि भनेर राख्यौं । तर केही आएन,’ छेडागाड नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेर्ने अमृता चन्दले भनिन्, ‘त्यसपछि ०७७ बाट हामीले ४५ दिनमा आएका निवेदनको पनि सिफारिस गरेनौँ, ४५ दिन पुग्नुको दुईरतीन दिन अघिसम्म आएकालाई सिफारिस गर्ने गरेका छौँ ।’ स्थानीय तहमा बैंकको न्यून उपस्थिति, भौगोलिक विकटताले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा छोरीको बैंक खाता खोल्नका लागि ५३ वटा निवेदन आएका छन् । तर बैंकमा खाता ढिलो खोलिदिँदा अहिलेसम्म खातामा पैसा जान सकेको छैन । गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी पार्वती रोकायाका अनुसार पहिलो वर्ष कार्यविधि नै अस्पष्ट भयो ।
गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि धेरै निवेदनहरू ४५ दिनदेखि १ वर्ष नै कटेका पनि आएको उनी बताउँछिन् । गत वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकामा आएको ४ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्ष प्रयोग गर्ने उनले बताइन् । ‘बजेटको खोजी गर्दा बल्ल पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब त्यही पैसाले जति पुग्छ त्यतिको खातामा जम्मा गरिदिने सोच गराएका छौं ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम लागू गरेको हो । बालिकाका नाममा खाता खोलेपछि प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा खातामा ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ भने खाता खोल्दा १ हजार रुपैयाँ दिन्छ । यसका लागि अभिभावकले छोरी जन्मिएको ४५ दिनभित्र उनको नाममा बैंक खाता खोलिसक्नुपर्छ । ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराई ४५ दिनअघि नै स्थानीय तह गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा गएर बैंक खाता खोल्न सिफारिस लिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म कार्यक्रममार्फत १३ हजार ८ सय १४ छोरीको बैंकमा खाता खोलिदिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम सुरु गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ मा ७ हजार २ सय ९९ र ७७/ ७८ मा ६ हजार २ सय २८ छोरीको खाता खोलिएको मन्त्रालयका अधिकृत देवी सुवेदीले बताइन् ।
उनका अनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये १७ स्थानीय तहको विवरण प्राप्त भएको छैन भने ९ स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन । छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमका लागि आव ०७६र७७ मा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ६७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष छोरीहरूको खाता खोल्न प्रदेश सरकारले ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
मुख्यमन्त्री रोजगारमा अर्बौं बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष १२ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६र७७ देखि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गर्यो । कार्यक्रम सुरु गरेको वर्ष प्रदेश सरकारले ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । जसमा सरकारले ६३ करोड रुपैयाँ ज्यालामा नै खर्चने गरी विनियोजन गरेको थियो । रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले करिब ८० करोड बजेट प्रदेशका ७९ वटै स्थानीयतहरूमा पठायो ।
तर पहिलो वर्ष विनियोजन भएको उक्त बजेट तथा कार्यक्रमबाट कुन स्थानीय तहका कतिले रोजगारी पाए भन्नेबारे सरकारले यकिन तथ्यांक भने राखेको छैन । कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष पनि ४ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गर्यो । उक्त बजेटमध्ये ३ अर्ब ८९ करोड बजेट खर्च भयो भने बाँकी ८७ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष माघमा प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई गाउँमै रोजागरी दिने उद्देश्यले रोजगारी सिर्जना र संरचना निर्माण गर्न २ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पालिकाहरूमा पठाइएको छ । कति जनाले रोजगारी पाए भन्नेबारे यकिन तथ्यांक नभए पनि हालसम्म यसअन्तर्गत खर्च भएको बजेटका आधारमा ४५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता केशवराज उपाध्यायले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै व्यवस्थित बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभर १ हजार ५५ आयोजना छनोट गरेको छ । यो वर्ष १ अर्ब ४९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली उज्यालो योजना असफल
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने भन्दै सुरु गरेको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम पनि असफल नै भएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि हालसम्म छुट्टिएको बजेट नै प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु भएको ३ वर्षमा बजेटको २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । हालसम्म कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९ लाखमध्ये २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष ०७६र७७ मा ५० करोड ९ लाख, आव ०७७र७८ मा २५ करोड र चालु आवका लागि २५ करोड विनियोजन भएको छ ।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उज्यालो कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको धेरैजसो बजेट रकमान्तर गरी अन्य शीषर्कमा खर्च गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वय गर्ने भनेर कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच ०७६ माघमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण पूरा हुन नसकेका विभिन्न १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भनिएको थियो । तर हालसम्म अधिकांश योजना अधुरै छन् । केन्द्रले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा प्रगति नदेखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव एवम् प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटमध्ये १० करोड रुपैयाँ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा गएको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष एउटा जिल्लामा ८० देखि सय घर रहेका विपन्न बस्ती छानेर बत्ती पुर्याउने योजना बनाएको छ । साथै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा स्ट्रिट लाइट पुर्याउने गरी बजेट पठाउनेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले बताए ।
