राजनीतिक दबाबले बालविवाह बढ्दो

जाजरकोट – गरीव परिवारको बालबालिका मात्र नभइ शिक्षित परिवारमा समेत बालविवाह हुने क्रम बढेको छ । कुलतमा फसेको छोरा सुर्धान देखि बुढेसकालमा पुगेका आमा , बाबाको नाती,नतिना देख्ने रहरका कारण बालविवाह गर्ने क्रम बढेको पाइएको सरोकारवालाको तर्क छ । अभिभावकको निगरानी कम हुँनु , विद्यालयमा बिताउने अधिकांश समयमा शिक्षककै ध्यान नपुग्ने बालविवाह कुलत , बालबिबाह हुने अर्को कारण औल्याएको छ ।

बालविवाह  रोक्नका लागि भए गरेका प्रयासमा समेत राजनीतिक दबाबका कारण झनै मौलाएको भेरी नगरपालिका –४ का अध्यक्ष खम्बजंग शाहले बताए । उनले भने , “ बालबिबाह गरेको सूचनाका आधारमा सो बिबाह रद्द गर्न प्रहरीले पक्राउ गरेपनि राजनीतिक दबाबले गर्दा सो कार्य सफल हुन सकेको छैन । यसमा हामी राजनीतिक दल नै दोषी रहेका छौँ ।
कांग्रेस निकट मान्छेलाइ प्रहरीले पक्राउ गरे , एमालेका , माओवादीका नेताको फोन छाड्न दबाब दिदै जान्छ ? कसरी सुधारिन्छ भनेको ? ” मुखले सबै ठिक छ भन्ने तर व्यवहारमा लागू गर्दा जिरो पनि व्यवहार सुधार नहुँदा समस्या आइरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव याम कुमारी खतिवडाले बताइन् ।

जाजरकोट सदरमुकाममा सरोकारवाला निकायको उपस्थितीमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको आयोजनामा भएको छलफलमा यो कुरा उठेको थियो । बालबालिकाको नीति निर्माण भएपनि त्यो कार्यान्वन नहुँदा समस्या भएको सचिव खतिवडाले बताइन् । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच , बालविवाह गर्दाको समस्या र चेतनाको अभावका कारण बालविवाह मौलाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहको भनाइ छ ।

उनले कार्यपत्र पेश गदै भने ,“ ६५ प्रतिशत भन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको छ , त्यो सबै सबै खालका परिवारका छन् । विद्यालयमा बालविवाह न्यूनिकरणकै कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै ठाउँमा भारी मात्रामा बालविवाह हुने गरेको छ । ” केड नेपालको सहयोगमा नलगाड नगरपालिका –८ मा बालबिबाह न्यूनिकरणको कार्यक्रम विगत ४ बर्ष देखि लागु भएपनि सो अभियानमा लागेकाले नै बालविवाह गर्दा कार्यक्रम नै असफल हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै भेरी नगरपालिकाको बिभिन्न क्षेत्रमा समेत यही कार्यक्रम लागू भएपनि सोही ठाउँमा बढी बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । घरको काम गर्ने मान्छे नभएको भन्दै बालविवाह गर्नेको संख्या अत्यधिक रहेको छ । जाजरकोट मात्र होइन , कर्णाली प्रदेशकै चित्र यही रहेको सचिव याम कुमारी खतिवडाले बताइन् । कार्यक्रममा सदरमुकाम बसेर दुर्गम गाउँका बालबिबाहको , हिंसाको कुरा सुनुवाइ नहुने अन्य सरोकारवाला निकायले बताएका थिए । बाल अधिकार संरक्षणका बाधक गरिबी, अशिक्षा संगसंगै रुढीगत अन्धविश्वास जस्ता विभिन्न कु प्रथाहरु रहेको बताइन् ।

भौगलिक रुपमा विकट मात्र नभएर चरम गरिबी भएको कारण जाजरकोट जिल्लाबाट धेरै गर्भवती महिलालाई राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अबस्था रहेको सचिव खतिवडाले बताईन् । अनाथ बालबालिकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले लिने बताउदै सचिव खतिवडाले बेसहाराका टुहुरा बालबालिका भएमा सिफारिस सहित राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई जानकारी दिन सबैलाई आग्रह गरेकी थिईन् ।

हाल जिल्ला बाल कल्याण समिति नभएता पनि टुहुरा बालबालिकाहरुको व्यवस्थापनका लागि आफूले नै सिफारिस गर्नु परिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले बताएका थिए । व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गरिएका कतिपय बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण श्रम गर्नुपर्ने अबस्थामा पुग्ने, कतिपय बेचबिखनको अबस्थामा पुग्ने भएको हुदा बालबालिकाको सिफारिस गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने प्रजिअ देवकोटाले भनाई राखेका थिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल , महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह–सचिव उमेश ढुङ्गाना ,राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा कार्यरत डम्बर रोकायले जाजरकोटमा हुने गरेको समस्या प्रति निकै सचेत रहेको बताएका थिए ।