सरकारको ध्यान श्वेतपत्रमा

काठमाडौं –  नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था प्रस्तुत गर्न सरकारले श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएसँगै हालै गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ बताउने गरी श्वेतपत्र ल्याउन ध्यान केन्द्रित गरेको हो । शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले औपचारिक रूपमै यसबारेमा जानकारी दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा हालै पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले वर्तमान अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थाको विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार श्वेतपत्रपछि सरकारले समग्र योजना तय गर्नेछ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएका कमीकमजोरीको बारेमा श्वेतपत्रमार्फत सरकारले समीक्षा गर्ने र वर्तमान सरकारको नीतिसमेत समेट्ने सरकारको तयारी छ ।

‘आफ्नो भिजन र समग्र योजनाका बारेमा कार्यक्रम राख्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको विवरण र भविष्यमा के छ ?  कतातिर जाँदै छ मुलुकको अर्थतन्त्र रु त्यसको संकेत दिन श्वेतपत्र तयार गरी तपाईंसमक्ष पेश गर्नेछौं,’ मन्त्री शर्माले भने । उनका अनुसार अहिलेको परस्थितिलाई सहज बनाउँदै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनेछ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पनि श्वेतपत्र ल्याएका थिए । उनले अर्थतन्त्रको निराशाजनक दृश्य चित्रण गरेका थिए । श्वेतपत्रमा पूर्ववर्ती सरकारहरूको नकारात्मक टिप्पणी गरेका उनी आफूले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको भन्दै आलोचित हुनुपरेको थियो ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने बताएसँगै यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ । कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुशी पार्न मात्रै श्वेतपत्रको प्रस्ताव राख्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई श्वेतपत्रको चक्करमा नलाग्न पूर्वअर्थमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुझाव दिएका छन् । ‘वर्तमान सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने भन्ने पढियो । अहिलेको बेलामा श्वेतपत्र जारी गर्ने राजनीतिक चक्करमा पर्नुभन्दा अघिल्लो सरकारको बजेटको राम्रो कुरा लागू गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा भए संसद्मा जानु राम्रो,’ उनको सुझाव छ । श्वेतपत्र कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुशी पार्ने प्रयासका रूपमा सीमित भएको लोहनीको बुझाइ छ । उनले राजनीतिक फुर्ती गर्ने विषयमा सीमित भएकाले जनतालाई फुर्तीभन्दा इमानदारीपूर्वक गरिने काम चाहिएको बताएका छन् ।

बजेट अध्यादेश संसद्मा टेबुल हुने
निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आकार बढाएर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट संसद्मा टेबुल हुने भएको छ ।

मन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ मा यस वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेका थिए । यो बजेटप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाइसकेको छ तर वर्तमान सरकारले तत्कालीन मन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट संसद्मा पेश गर्ने तयारी थालेको हो ।

यसबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘मैले बजेटमा विभिन्न टीकाटिप्पणी सुनिरहेको छु । सदनले के गर्न सक्छ त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो, हामी टेबल गर्दै छौं ।’

मन्त्री शर्माका अनुसार कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेबारे छलफल शुरू भइसकेको छ, यसबारे सरकारले छिट्टै ‘विशेष प्याकेज’ ल्याउनेछ ।

लगानीकर्तालाई निराश पार्ने छैन
पूँजीबजारबारे अर्थमन्त्री शर्मा यसबारे आफूलाई धेरै थाहा नभएको बताउँदै अध्ययन गरेर धारणा प्रकट गर्ने बताए ।

पूँजीबजारको क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न आफू तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । मन्त्री शर्माका अनुसार शेयरबजारका लगानीकर्तालाई निराश पार्ने कुनै पनि काम वर्तमान सरकारले गर्ने छैन । यो सरकारले राजस्व परिचालनको गतिलो स्रोतका रूपमा पूँजी बजारलाई लिने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आएको रहेछ, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा योभन्दा बढी राजस्व आउने गरी पूँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नेछु ।’ बजारका समस्याका बारेमा बुझ्न शुरू गरिसकेको मन्त्री शर्माले बताए ।

खर्च कमजोर, संशोधित लक्ष्य पनि पूरा भएन
गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा सरकारको खर्च कमजोर देखिएको छ । त्यस वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत निर्धारण गरेको संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सकेन । विनियोजित बजेटबाट ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिएका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष ०७७/ ७८ को लागि हामीले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थियौं । मध्यावधि समीक्षा गर्दा त्यसलाई १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको संशोधित अनुमान गरेका थियौं,’ शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’





error: Content is protected !!