सर्वोच्चको ठहर ः ७६ (५) मा ह्वीप लाग्दैन, ओलीको दाबी नै संविधानविपरीत
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई ह्वीप नलाग्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको हो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ।
देउवालाई ७६(५) अनुसार दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। परमादेश जारी गरेपछि अदालतको फैसलामा पुनरावलोकन हुँदैन।
ओलीले ६७(४) को प्रक्रिया पुरा नगरेको भएकाले ओलीको दाबी नपुगेको अदालतको ठहर छ।
७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिएकाले ७६(५) अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए।
