प्रधानमन्त्रीले बल प्रयोग गर्दा पनि बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउन मुस्किल

काठमाडौं ः संसदले २५ पुस २०७५ मा बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पास गर्दा नै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुलाई लागेको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने छिद्र राखिछाड्यो ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धन र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा लागू नहुने ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ को व्यवस्था बीएण्डसीकै लागि राखिएको थियो ।

तर त्यही बीएण्डसीले सम्बन्धन किन पाएन रु एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, बालुवाटार बोलाएर ६ घण्टासम्म केरकार गर्र्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

रद्द भइसक्यो बीएण्डसीको आशयपत्र

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बनेको आयोगमा २६ भदौ २०७६ मा डा। गिरी उपाध्यक्ष भए । बीएण्डसी सम्बन्धनको लागि निवेदन लिएर १ फागुनमा आयोग पुग्यो । तर, २०७३ सालदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको र विश्वविद्यालयको सहमति पनि नभएको कारणले आयोगले सम्बन्धन दिन अस्वीकार ग¥यो ।

त्यसपछि अदालत गुहार्न पुगेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ७ को उपदफा (३) मा सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका, तर आशयपत्र नवीकरण नभएका शिक्षण संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र आशयपत्र नविकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ९३० अनुसार नवीकरण नगरे आशयपत्र स्वतः रद्द हुने नियमावलीको उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ (६) र चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा ७को (३) र (४) त्यसविरुद्ध बीएण्डसी फेरि सर्वोच्च अदालत गयो । १८ कात्तिक २०७७ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले निवेदकको हकमा दफा ७ को उपदफा (१), (३) र (४) ७ मंसिर २०७७ सम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

तर, ७ मंसिर २०७७ मा पक्षका कानून व्यवसायीको तर्फबाट पेशी स्थगित भयो । त्यसपछि दुई पटक पेशी तोकिए पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भयो । १२ माघ २०७७ मा न्यायाधीश मीरा खड्का र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ‘विपक्षीहरु सबैको लिखित जवाफ आइसकेकाले नियमानुसार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्नु’ भन्यो ।

बीएण्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँ र उनका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलाल अन्तरिम आदेश कायमै रहेको दाबी गर्छन् ।

तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने बीएण्डसीलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा (७) को उपदफा (१), (३) र (४) लागू नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम ४९(६) मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नदिने विषयमा सुनुवाई हुने दिन मुद्दाको पक्षबाट पेशी स्थगित गरियो भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निश्क्रिय हुन्छ ।

पेशी स्थगित गर्न दिएको निवेदन र सर्वोच्च अदालत नियम
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निश्क्रिय भएपछि चिकित्सा शिक्षा नियमावली प्रारम्भ भएको (२६ साउन २०७७) तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने र नभए आशयपत्र स्वतः रद्द हुने दफा (७) को उपदफा (३) र (४) बीएण्डसी मेडिकल कलेजको हकमा लागू हुने भयो । अर्थात अहिले बी एण्ड सीले पाएको, तर २०७३ सालदेखि नवीकरण नभएको आशयपत्र स्वतः रद्द भएको मानिन्छ ।

दबाबमा परेको विश्वविद्यालय

आयोगले सम्बन्धन नदिने देखिएको अवस्थामा १२ फाुगनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को सिनेट बैठक बोलाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउन भने । केयुका पदाधिकारीले सम्बन्धन प्रक्रिया विश्वविद्यालयबाट अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था नै नरहेको सम्झाए ।

त्यसको चार दिनपछि १६ फागुनमा प्रसाईँको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गर्न झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन भाषणमै घोषणा गरिदिए, ‘बीएण्डसी मेडिकल कलेजको चाँडै सम्बन्धन पाउँछ ।’

प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति र चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष हुन् । कुन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, कुनलाई नदिने भनेर तोक्ने काम चाही उनको थिएन । प्रा। डा। गोविन्द केसीको लगातारको अनसन र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भएका थुप्रै प्रयासको परिणाम स्वरुप आएको चिकित्सा शिक्षा ऐन– २०७५ ले सम्बन्धनबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।





error: Content is protected !!