प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं ः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आजपनि हुने भएको छ। शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको हो।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर इजलास बनाए। मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशमा नै प्रश्न उठेको छ। सुनुवाइकै क्रममा इजलाशमसथि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। इजलासमा राखिएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठेको छ।

इजलास गठनमा बाहिर वरिष्ठताको विषयमा केही चर्चा चलेपनि इजलासभित्र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए, खासगरी पुरानो फैसलाका कारण न्यायाधीश श्रेष्ठ विवादमा तानिनुभयो । श्रेष्ठ त्यही न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले २०७७ साल फागुन २३ गते अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीसँग मिलेर तत्कालीन नेकपाको एकता भंग हुने तथा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किने फैसला गरेका थिए।

त्यसैले शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा कानूनविद गोविन्द बन्दीले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए। इजलासबाट हट्नु शोभनीय हुने जिकिर गरे। बहसकै क्रममा कानुनविद् बन्दीले भने, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको हकमा प्रश्न उठेको छ। उनको फैसलाले नेकपा दुई टुक्रा पारेको हो। त्यही प्रसंगबाट आएको यो विघटनमा उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ। उहाँको निष्पक्षतामाथि शंका छ।’

बन्दीको यो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा बम्किनुभयो। न्यायालयको निष्पक्षता तपाईंहरूले मात्रै जोगाउने हो भन्दै उहाँले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नुस्,’ भनेर आग्रह गरे। तर कानूनविद बन्दीले सवाल जवाफ जारी राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास टुंगाउँदै आइतबारसम्मका लागि सुनुवाई स्थगित गरेका हुन्।

गत पुस ५ गतेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटहरुको सुनुवाइका क्रममा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता थापा, रमन श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीहरु इजलासमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि कार्की इजलास छाड्न बाध्य भएका थिए।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधीवक्ता भएकाले उनै विरुद्धको मुद्दा बस्न नमिल्ने भन्ने जिकिर गरिएको थियो। कार्कीका ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइएको थियो, जसका कारण संसद पुनःस्थापना संभव भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ।

यसपटक निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा फैसला दिएका श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा कायम रहने हुन् कि नरहने आज नै निर्क्यौल हुनेछ। तर कानूनविद्हरुले कार्कीका विषयमा जस्तै यसपटक पनि न्यायाधीश श्रेष्ठलाई निस्कन बाध्य पार्ने योजना बनाएको बुझिएको छ।

यसै गरी सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानूनी सल्लाह दिने अधिवक्ताहरूले विपक्षी बनाएर बहस गर्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए।

उनले भनेका थिए, यो वकिलको आचारसंहिताभन्दा बाहिर भयो। सभामुखलाई राय दिने अधिवक्ताहरूले आज विपक्षी बनाएर बहस गर्न मिल्दैन।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा ९एमाले०का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ गतेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गते गरेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ।





error: Content is protected !!