बालुवाटार ब्रिफिङः सबै एमाले सँगै रहने सम्भावना रहेन

सइन्द्र राई
काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूह इतरका एघार नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्काशन गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, पुराना नेता मुकुन्द न्यौपाने सहित एघार जनालाई निष्काशन गरिएका हुन् । निष्काशन गरिएका खनाल, नेपाल र न्यौपाने एमाले धार निर्माणकै संस्थापक नेता हुन् । ओली भन्दा अघि खनाल र नेपालले एमालेको नेतृत्व गरेका थिए ।

तर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओलीले निष्काशनको निर्णय गरेका छन् । थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका गोकर्ण बिष्ट, गणेश पहाडी र पवित्रा निरौला भने कारबाहीबाट बचे । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयबाट पछि हटेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन ।

नेपाल समूहका बाँकी नेताहरू भने संसद् पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयमा अडिग रहेकाले कारबाही गरिएको ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् । ‘पार्टी निर्णय विपरीत जानुभएकाले उहाँहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा भन्छन् ।

तर नेपाल समूहका नेताहरूले भने यो कारबाहीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो २८ फागुनको निर्णयकै निरन्तरता हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने खेल रोक्न नचाहेको सन्देश पनि हो’, माधव नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् । एउटा गुटको भेलाबाट गरिएको निर्णय वैधानिक नभएकाले कारबाहीको औचित्य पनि नहुने भुसाल बताउँछन् । तर पार्टी एकताको संभावना भने कमजोर भएर गएकोमा दुवै समूहका नेताहरू सहमत छन् । ‘यो तहमा पुगिसकेपछि अब पार्टी एकताको संभावना न्यून भएकै रुपमा बुझ्नुपर्ला’, नेता विश्वकर्मा भन्छन् ।

कारबाही, फिर्ता र फेरि कारबाही

प्राविधिक र कानूनी रूपमा एउटै पार्टीमा भएपनि गएको ५ पुसबाटै ओली र नेपाल समूहबीच विभाजन भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० विभाजित हुँदा यी दुई समूह अलग भएको थियो । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नेपालले एउटा समूह अनि ओलीले अर्को समूहको नेतृत्व गर्थे । तर निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनको वैधता दिएन ।

यही प्रकरणले एमालेभित्र सहमति उन्मुख वातावरण बिग्रिन पुग्यो । शनिबार स्थायी नेताहरुलाई ओलीको ब्रिफिङ थियो– देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन लागेपछि अब मिल्न सकिन्न । त्यहीदिनको निर्णयअनुसार नेपाल समूहमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
बरू २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता प्रक्रिया नै विघटन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । त्यसपछि प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका नेता बने भने ओली–नेपाल फेरि एमाले भए । तर कानूनी र प्राविधिक रूपमा मात्रै ओली र नेपाल एमाले भए । व्यावहारिक रूपमा एक भएनन् । दुई समूहबीच तिक्तता कायमै रहँदा ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूलाई चरणबद्ध स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्दै आए ।

नेपाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही गर्न ओलीले २८ फागुनबाटै शुरु थिए । अदालतले एमाले पुनर्स्थापना गरेको भएपनि ओलीले आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने निर्णय गरे । लगत्तै, नेपाल समूहले पनि ४–५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर समानान्तर संगठन र नेतृत्वको जिम्मेवारी निर्धारण गरे ।

समानान्तर संगठन गरेको आरोपमा ओलीले नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई गएको १६ चैतमै निलम्बन गरेका थिए । त्यसयता पार्टी संगठनमा मात्रै नभएर संसदीय मोर्चामा पनि दुवै समूहको समानान्तर निर्णय रोकिएन । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरे, ओलीलाई विश्वासको मत नदिइनु र राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा अलग–अलग उम्मेद्वार तय गरिनु एमाले एक नभएकै प्रमाण हुन् ।

तर दोस्रो तहका नेताहरू एमाले पुनर्मिलनको प्रयासमा निरन्तर सक्रिय थिए । त्यसैको परिणाम नेपाल सहित चार नेतालाई गरिएको कार्बाहीको निर्णय फिर्ता गरियो भने दुई नेताबीच ‘वान अन वान’ भेटवार्ता समेत भयो । ओली र नेपाल कार्यदल बनाएर एमाले पुनर्मिलन गर्न सहमत भए । २ जेठमा गठित कार्यदलले काम शुरू गरिसकेको थियो । तर ७ जेठमा एकाएक परिस्थिति बदलियो । पुनः दुई समूहको दूरी पुरानै ठाउँमा पुगेको छ । ‘अलग त छदै थियौं । तर नजिक हुने प्रक्रिया पनि बिग्रियो’, नेपाल निकट एक नेता भन्छन् ।

ओलीको यूर्टन

३० वैशाखमा धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओलीले विश्वासको मत नलिएर ७६ (५) मा जाने निर्णय लिएपछि एमालेको एकता प्रक्रिया बिथोलिने बातावरण बन्यो । बालुवाटार निकट नेताको भनाइमा ओलीको बुझाइ र चाहना थियो– एमाले एकैठाउँ उभिन्छ । त्यसो हुँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा समूह (महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो) ले आफूलाई मत दिएमा बहुमत पाउथे वा तटस्थ बसेमा मुलुक मध्यावधिमा जान्थ्यो । ५ पुसको कदम अदालतले उल्ट्याइ दिएपछि ओली मध्यावधि निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्न लगातार लागिरहेकै थिए ।

तर पार्टीभित्र सहमति नजुटिसकेको र परामर्श समेत नलिई ओली संविधानको अर्को धारा तर्फ अग्रसर भएको भन्दै नेपाल समूह वैकल्पिक सरकारको पहलकदमीमा लाग्यो । संसद् जोगाउँदै मध्यावधि रोक्न चाहने नेताहरूको जोडबलले काँग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनको बहमुत (१४९ सांसद) जुट्यो । विपक्षी दलहरुले बहुमत जुटाइरहँदा ओली आफ्नै निवासमा सम्पादकहरुसँग संसद्मा विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक सरकारको बाटो खुला गरिदिएको बताइरहेका थिए । तर विपक्षीको गठबन्धन जुटोस् र सरकार बनोस् भन्ने ओलीको चाहना नरहेको उनी आफैँले पुष्टि गरे ।

बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर देउवा शितलनिवास पुग्नु अगाडि नै ओलीले राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको दावी गरे । जसपाका ठाकुर र महतोले ओलीलाई साथ दिए । अतः ओलीले एमालेको १२१ र जसपाको ३२ सांसदको समर्थन रहेको दावी गरे । आफू अनुकुल रहेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ओली र देउवा दुवैको दावी अस्वीकृत गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुला गरिदिइन् ।

तर यही प्रकरणले एमालेभित्र सहमति उन्मुख वातावरण बिग्रिन पुग्यो । शनिबार स्थायी नेताहरुलाई ओलीको ब्रिफिङ थियो– देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन लागेपछि अब मिल्न सकिन्न । त्यहीदिनको निर्णयअनुसार नेपाल समूहमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

जबकि नेपाल समूहको अस्तित्व समेत स्वीकार्न तयार नभएका ओली २ जेठ २०७५ को एमाले संरचना, विधान र नेतृत्वमा फर्कन सहमत भएका थिए । ओलीको यो लचकताको कारण भने आफ्नो र आफू निकट नेताहरूको सत्ता संकटमा पर्नु महत्वपूर्ण थियो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध ओली निकट नेता यमलाल कँडेलको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थियो ।

गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार जोगाउने अनेक प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । अझ २७ वैशाखमा ओलीले एमालेकै २८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएनन् । ६ जेठमा निर्धारित राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादल पराजित हुने लगभग निश्चित भयो । अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा ओली विरुद्ध जबर्जस्त गठबन्धन बन्न थालेको थियो । यी घटनाक्रमहरुबाट ओली एमाले मिलाउन सहमत भए । कतिसम्म भने एमाले पुनर्मिलनको प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यदलमा माधव नेपाल समूहको अडानअनुसार पूर्वमाओवादी नेताहरु नराख्न ओली तयार थिए ।

यता माधव नेपाल समूहका कतिपय नेताहरुमा पनि एमालेबद्ध हुँदा नै सहज हुने बुझाइ थियो । किनभने लगातार ओलीलाई कमजोर पार्न सफल भइरहे पनि आफ्नै अस्तित्व स्थापित गर्न सजिलो थिएन । माधव नेपाल समूहको निर्णय ओलीले लगातार प्रचण्डसँग जोडेर प्रचार गरिरहेका थिए भने नेपाल निकट नेताहरू क्रमशः आफूतिर तानिरहेका थिए । मुख्यगरी एमालेबाट अलग हुने भन्दा पनि पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने मतले यो समूहभित्र एकमत निर्णय हुन सकिरहेको थिएन ।

अर्थात्, दुवै समूहमा परेको संकट मोचनको विकल्पका रूपमा पार्टी पुनर्मिलनलाई लिइएको थियो । तर दुवै नेता ९ओली–नेपाल० आ–आफ्नो इगो र अडानबाट ओर्लन नचाहेपछि एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख देखिएको छ । ओलीले संसद् विघटन गर्दै नेता नेपालसँग बदला लिनतिर अगाडि बढेका छन् । साविकको नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई एक हप्ते स्पष्टीकरण सोध्दै साधरण सदस्यबाट निष्काशन गरेको थियो । ११ माघको त्यो निर्णय ओलीले बारम्बार सम्झने र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । उता नेपाल समूह पनि प्रधानमन्त्री ओली संविधान, संसद् र कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने अभियानबाट पछि नहटेको भन्दै सत्ताच्यूत गर्नेतिरै उन्मुख छ । नेता नेपाल सहित २३ सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको माग सहित सोमबार अदालतमो रिट दायर गरेका छन् ।





error: Content is protected !!