सूर्य चिह्नसहित आधिकारिता माग्दै निर्वाचन आयोग पुग्यो खनाल

एमाले विवाद औपचारिक रूपमा विभाजनउन्मुख भएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ । स्थायी कमिटी सदस्यद्वय बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले बुझाएको आठ पृष्ठ लामो दाबी निवेदनमा ८८ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर छ ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा भंग गराएपछि एमालेमा उत्पन्न विवादको निरुपण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार अघि बढाउन माग गर्दै खनाल–नेपाल समूह आयोग पुगेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ४३ र ४४ मा नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलको निर्णयको आधिकारितासम्बन्धी विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।

एमालेको खनाल–नेपाल समूह यसअघि पनि २३ फागुनपछिका निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै आयोग गएको थियो । तर, आइतबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बाट विवाद टुंग्याउन निवेदन दर्ता भएको छ । नेकपा विवादमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह यिनै दफालाई आधार मानेर आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आयोग पुगेको थियो ।

वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको भन्दै नेपाल–खनाल समूहले पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ ९ख०, ९ग० र दफा ४४ ९१० बमोजिम विवाद निरुपणका लागि हस्ताक्षरसहित आयोगलाई आइतबार निवेदन बुझाएको हो ।

‘पार्टीको दुई सय तीनजना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये हामी दाबी प्रस्तुतकर्ता दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरुपण गरिपाउनका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्तुत दाबी पेस गरेका छौँ,’ खनाल–नेपाल समूहको निवेदनमा छ ।

दफा ४३ मा विवादको निरुपणबारे एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच विवाद भएमा आयोगबाट निरुपण हुने विषय उल्लेख छ । खनाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको ४३ (ख) मा ‘दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न’ र (ग) मा ‘दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता’ विवाद निरुपणबारे उल्लेख छ ।

त्यसैगरी दफा ४४ (१) मा विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिबारे व्यवस्था छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’ ओलीले ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । यसैलाई विवादको बिन्दु मानेर खनाल–नेपाल समूहले ३० दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिएको हो ।

निवेदनमा पार्टीका बहुमत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य आफूसँग भएको भन्दै अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै ओली पक्षले गरेका निर्णय अवैधानिक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएका निर्णयले पार्टी एकतालाई असर पु¥याउन थालेपछि समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग पुगेको स्थायी कमिटी सदस्य भुसालको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको २३ फागुनको निर्णयविपरीत नेकपा एमालेमा जुन खालका निर्णय भएका छन् यी सबै वैधानिक छैनन् । त्यसैले यी सबै निर्णय बदर गरी पार्टीको समस्या हल गरिपाऊँ भनेर निवेदन गरेका छौँ,’ भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नै नदिएर गत २८ फागुन र ७ चैतमा गरिएको भनिएका दशौँ, एघारौँ र बाह्रौँ बैठकबारे ओलीको हस्ताक्षरसहित १३ चैतमा जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशन (अपानि) मार्फत थाहा भएको उल्लेख छ । उक्त बैठकहरूमा पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी र सदस्यलाई सहभागी नगराई पार्टीको विधान, नियमावली तथा बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समेत मिची केन्द्रीय कमिटीका केही व्यक्तिहरू मात्र बसी गरिएको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै त्यसले पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको भनिएको छ । खनाल–नेपाल पक्षले उक्त निर्णय र काम–कारबाहीलाई दूषित भन्दै बदर गरी विवाद निरुपण गरी दिन आफ्नोसमेत उपस्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बसी काम–कारबाही गर्नू–गराउनू भनी आदेशसमेत माग गरिएको छ ।

अदालतको सो निर्णयअनुसार एमाले संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४, नेकपा (एमाले) को ०७१ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन, त्यसले पारित गरेको विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको पार्टी विधान, बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचारसंहिता अन्तर्पार्टी निर्देशनहरू र विभिन्न परिपत्रबमोजिम दुई सय तीनजनाको केन्द्रीय कमिटीसहित पार्टीको सांगठनिक संरचना रहेको विषयलाई प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ । साथै, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित दुई सय तीनजनाको केन्द्रीय कमिटीसँगै संविधान र पार्टी विधानबमोजिम रहेका १५ जना पदाधिकारी नाम र पदसमेत स्मरण गराइएको छ ।

आयोगले निर्णय नदिए आवश्यक कदम चाल्छौँ – राजेन्द्र पाण्डे

तपाईंहरूले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै ओलीले गरेका केन्द्रीय समिति निर्णय खारेजका लागि निवेदन दिनुभएको छ । केन्द्रीय समिति संख्याको आधारमा तपाईंहरूसँग कसरी बहुमत पुग्छ रु
नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअनुसार केन्द्रीय समितिका दुई सय तीनमध्ये चारजना पदेन हुन् । निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार गरी चारजनालाई ‘भोटिङ राइट’ हुँदैन । त्यसबाहेक एक सय ९९ जना हो । त्यसमध्ये रवीन्द्र अधिकारी र दिनेश यादवको मृत्यु भयो । पाँचजना वंशीधर मिश्र, महेन्द्र पाण्डे, धर्मनाथप्रसाद साह, धर्मनारायण यादव र गणेश तिमिल्सिनाले राजनीतिक नियुक्ति पाए । वामदेव गौतम र हरि पराजुली तटस्थ हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, पदाधिकारीमा आधा–आधा छन् । उपाध्यक्षमध्ये एकजना राष्ट्रपति हुनुभयो, वामदेव गौतम तटस्थ हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा तीनजना उपाध्यक्ष, तीनजना सचिव र एकजना उपमहासचिव हामीसँग हुनुहुन्छ । दुईजना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल भइहाल्नुभयो । यसरी हेर्दा हामी पदाधिकारीसहित बहुमतमा छौँ भन्ने दाबी हो ।

आयोगमा आइतबार बुझाएको दाबी निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्याचाहिँ कति छ ?
८८ छ ।
यसैको आधारमा अध्यक्ष ओलीले गरेका केन्द्रीय कमिटी निर्णयमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ । यसको आशय ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभयो भन्ने हो ?

हो । हाम्रो विधानले दुईवटा महाधिवेशनको बीचमा केही निर्णय बदल्नुपर्दा अर्को अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्य नै त्यसका सदस्य हुन्छन्, बाहिरबाट नयाँ राख्न मिल्दैन । त्यसले मात्रै विधान संशोधन गर्न पाउँछ । अहिले बाधा–अड्काउ फुकाउने भन्दै ओलीले विधान नै संशोधन गरेका छन् ।

एउटा महाधिवेशनमा चुनिएको मान्छे अनुशासनको कारबाहीमा परेन भने अर्को महाधिवेशनमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ । तर, ओलीले आफूखुसी अध्यक्ष र महासचिव राखेर अरू सबैलाई हटाएका छन् । अर्को, विधानमा महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्नै पाइँदैन । केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी हुन्छ । तर, उनले नयाँ बनाएका छन् । साथै हाम्रो पार्टीको सदस्य पनि नभएको व्यक्तिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य बनाए । यी सबै विषयका आधारमा केन्द्रीय कमिटीका भनिएका निर्णयमा हाम्रो आपत्ति छ भनेका हौँ ।

आयोगलाई तपाईंहरूले दिनुभएको निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पार्टीमा ओलीको भूमिका के हो ?

सिंगो पार्टीमा कोही पनि व्यक्ति सर्वाधिकारसम्पन्न हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो पद्धति नै छैन । सामूहिक नेतृत्व छ । एकजना व्यक्तिले मनलाग्दी कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन । अध्यक्ष हुन्, तर सर्वाधिकारसम्पन्न होइनन् । अध्यक्षले सबै निर्णय गर्न पाउँदैन । सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी हो । ओलीले त केन्द्रीय कमिटीलाई ध्वस्त बनाए । महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । महाधिवेशनले चुनेका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबैलाई स्वाट्टै खारेज गरे जुन अधिकार उनलाई छैन ।

निवेदनको निर्णय दिन आयोगले अलमल गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ?

आयोगले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । हामी केही समय पर्खिन्छौँ । निर्णय नआएपछि अर्को स्टेप चाल्छौँ ।

अर्को स्टेप भनेको के हो ?

आयोगले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भन्ने नै हुँदैन । नेपाली जनताको करबाट तलब खाएर आयोगमा बसेपछि जनताका प्रतिनिधिले आग्रह गरेको विषयमा निर्णय नदिने भन्ने नै हुँदैन । यदि निर्णय आएन भने हामी वैधानिक हिसाबले आवश्यक स्टेप चाल्छौँ ।

आयोगसँग निवेदनको जवाफ कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ ?
हामीले हाम्रा कुरा वैधानिक बाटोबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ । बाँकी के गर्छ भन्ने आयोगको विषय हो ।