जहिले पनि ः राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णाली ‘परीक्षण’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णाली ‘परीक्षण’ थियो । यसको सफलता र असफलताको अर्थ सीधै सिंहदरबारसँग जोडिन आइपुग्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले एउटा तरंग पैदा गरेको छ ।

२४ असोज २०७७ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र ओलीका बीचमा सहमति भएर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाइयो । खासगरी त्यसबेला माधव नेपाल पक्ष अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि ओली पक्ष पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

त्यही विन्दुबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)  को औपचारिक विभाजन शुरू भएको बताउँछन् वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । ‘नेकपा विभाजन गर्ने मनस्थितिको उद्घाटन उदाहरण थियो त्यो । केपी ओलीको प्रवृत्ति त्यहाँबाट प्रष्ट देखिएको हो’, श्रेष्ठले भने ।

उनको भनाइमा, कर्णाली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेपछिको तरंगले नेकपामा प्रष्ट दुई धार देखियो । पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष एकातिर र केपी ओली पक्ष अर्कोतिर । कर्णाली सरकार जोगाउने प्रयोजनबाटै दाहाल–नेपाल समूहबीचको सम्बन्ध झन् कसिलो भएर अगाडि गएको थियो ।

५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूह सडक संघर्षमा सँगसँगै हिंडे । एउटै पार्टीको अभ्यास गरे । ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर माधव नेपाल नेकपाको अध्यक्ष पनि बने ।

तर, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूताउने फैसला गर्‍यो । फैसलाले एमाले जन्माइदिएपछि माधव नेपाल पक्ष स्वतः एमालेमै रहने अवस्था निर्माण भयो ।

एमाले ब्युँतिएपछि केन्द्र र कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्ष पार्टीमा बहुमतमा पुग्यो । ४ चैत २०७७ मा उसले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तथापि, एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई अहिले पनि साथ दिइरहेको छ ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० कर्णाली प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपाली केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणअनुसार नै अब प्रदेशमा पनि समीकरण बन्‍ने बताउँछिन् ।‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा एमाले स्वयं एकताबद्ध छैन’ नेपालीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणअनुसार नै प्रदेशमा समीकरण हुन्छ, अहिले नै सरकार ढल्दैन ।’

अर्थात्, कर्णाली प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ त्यसैमा केन्द्रीय सरकार कस्तो र कसरी बन्छ भन्ने देखिन्छ । यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णाली प्रदेशको ‘फिभर’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् विश्लेषक श्रेष्ठ ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा कर्णाली प्रदेश फेरि आइपुगेको छ’ उनी भन्छन्, ‘हेर्दा विवाद कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश सभामा देखिन्छ । तर, त्यो मूलभूत रूपमा केन्द्रकै राजनीतिक विवाद हो । अहिले कर्णालीमा देखिएको अभ्यास केन्द्रीय राजनीतिमा प्रयोग गर्न खोजिंदैछ ।’

‘यस्तो रवैयामा प्रधानमन्त्री ओली दुई पटक असफल भइसकेका छन् । पहिला अविश्वास प्रस्तावमार्फत कर्णाली हान्नुभयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । दुवै पटक असफल भइसकेको यो रवैया फेरि दोहोर्‍याइरहनुभएको छ’, श्रेष्ठले भने ।

ओली–दाहाल जस्तै शाही–कँडेल

संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको राजनीतिमा केही समानता छन् । संघीय सरकारको नेतृत्व एमाले ओली पक्षले गरिरहेको छ र कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ ।

संघमा दाहाल र ओलीबीच मुख्य द्वन्द्व छ । यी दुई नेताबीचको टकरावमा अदालती फैसला नआउँदासम्म माधव नेपाल पक्षले दाहाललाई साथ दिंदै आएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाही र यामलाल कँडेलबीच मुख्य द्वन्द्व छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि यी दुईका बीचमा नेपाल पक्षले शाहीलाई साथ दिंदै आएको छ ।

संघमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका दाहाल आधा कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । सोही अनुसार ओली र दाहालबीच भएको भनिएको गोप्य सहमति सार्वजनिक पनि भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा चाहिं शुरुमै आफू मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल । मुख्यमन्त्री हुने चाहना राखेरै कँडेल २०७४ सालको चुनावमा प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेश सभाका लागि चुनाव लडेका थिए । तर, एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् ।

दुई पार्टीबीचको एकीकरणअघि एमाले संसदीय दलको नेतामा कँडेल र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा शाही चुनिएका थिए । एकीकरणपछि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीको भागमा पर्‍यो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री भए ।

तर, पार्टीको यस्तो निर्णयबाट असन्तुष्ट कँडेल केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबपछि पछि हट्न बाध्य भएका थिए । संघमा टकराव भएको मौकामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षबाट संकेत पाउने वित्तिकै कँडेलले गत पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, यसमा माधव नेपाल समूह तगारो बन्यो, यो प्रक्रिया अघि बढेन ।

संघमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई चुनावमा लगेर दाहाललाई तह लगाउन खोजेका थिए । त्यही मेलोमा नेपाल पक्षलाई पनि ‘साइज’ मा ल्याउने ओलीको चाहना थियो । ओलीलाई पनि सर्वोच्च अदालत तगारो बन्यो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिदियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत दियो । एमाले र माओवादी ब्युँतिने फैसलापछि ओली समूहका नेता÷कार्यकर्ताले खुशियाली नै मनाए ।

कर्णालीबाट ओलीले भन्न खोजेको

प्रधानमन्त्री ओलीले संघमा जस्तो समस्या झेलिरहेका छन् त्यस्तै समस्या कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि झेलिरहेका छन् ।ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो । केन्द्रमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन माओवादी केन्द्र स्पष्ट नभइरहेको बेला उसलाई झस्काउन ओलीकै निर्देशनमा यो काम भएको मान्नेहरू पनि छन् । कर्णालीमा शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय यही मेसोमा भएको देखिने बताउँछन् राजनीतिशास्त्रका उप–प्राध्यापक, डा। विष्णु दाहाल ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको मुख्य उद्देश्य जसरी पनि देशलाई चुनावमा लैजाने वा त्यसो गर्न नसके बाँकी दुई वर्ष आफैं प्रधानमन्त्री रहिरहने हो । उप–प्राध्यापक दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएलगत्तै आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आओस् भन्ने चाहन्थे । तर, अहिलेसम्म त्यसो भएको छैन ।

राजनीतिशास्त्री डा। दाहालका भनाइमा, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रलाई पनि संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने दबाब बढ्छ ।’राजनीतिशास्त्री दाहाल भन्छन्, ‘त्यसो भयो भने संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन एमालेका सबै सांसदलाई ह्वीप लगाउन पाइन्छ । ह्वीप उल्लंघन गरेमा सांसदलाई कारबाही गरेर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सहज हुने ओली पक्षको बुझाइ रहेको हुनसक्छ ।’

कांग्रेस अर्लि इलेक्सनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै डा। दाहाल अर्लि इलेक्सनमा मुलुकलाई लगेर माओवादी केन्द्र र जसपा विरुद्ध लड्ने गरी मोर्चाबन्दीको तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको बताउँछन् । तर, ओली पक्षका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य गुलाबजंग शाह प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समर्थन फिर्ता लिइएको भन्नेमा सत्यता नरहेको बताउँछन् ।

शाह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफ्नै सरकार चलाइराख्नुभएको छ । उहाँको सरकार माओवादी केन्द्रको समर्थनमा टिकिराखेको छ । जसले आफूलाई समर्थन दिएर सरकारमा टिकाइराखेको छ उसैको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार ढाल्न निर्देशन दिनुहुन्छ होला र ?

प्रदेश सभा सदस्य शाहका भनाइमा ‘प्रदेश सरकारको गतिविधिमा केन्द्र सरकारलाई जोड्न जरूरी छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार आफैंमा स्वायत्त छन् । यी तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।’




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!