कसरी कार्यान्वयन हुन्छ एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला ?

काठमाडौं ः आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनेपछि सोही नाममा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको थियो ।

तर, त्यो भन्दा पहिले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा पार्टी दर्ता रहेको भनी ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको पार्टीले नेकपा पाउने मात्रै भनेन, एकीकरण हुनुअघि साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा कायम रहने फैसला सुनायो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम अनुसार अविलम्ब उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम निर्णय गर्नू भनी निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेश पनि जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको यस्तो फैसलापछि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएका छन् । तर उनीहरु पूर्ण रुपमा सक्रिय हुन के के गर्नुपर्छ रु अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा जान केही समय लाग्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कार्यान्वयनको प्रक्रिया

सर्वोच्चको आदेश निर्वाचन आयोगमा आइतबार नै पुगिसकेको छ । आयोगले आन्तरिक तयारीपछि अगाडि बढ्ने बाटो तय गर्छ । सोमबार सार्वजनिक विदा परेकाले आयोगले कुनै काम अगाडि बढाएको छैन ।

आयोग स्रोतका अनुसार मंगलबार आयोगमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ । र राजनीतिक दलहरुलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार आयोगले पत्र पठाउनेछ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र गोपाल किरातीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र नाममा दल दर्ता भएका थिए ।

अब आयोगले यी चारवटै दललाई पत्र लेखेर ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको जानकारी दिनेछ ।

पत्र पठाउँदा आयोगले तिवारी नेतृत्वको एमाले र किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई साविकका दुई दल ब्यूँतिएको भन्दै नयाँ नाममा दल दर्ता गर्न आउन आग्रह गर्नेछ ।

ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचन आयोगले साविकै रुपमा दल राख्ने कि एकीकरण गरेर नयाँ दल दर्ता गर्ने हो सो बारे जानकारी गराउन भन्नेछ ।

‘ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले एकीकरण भएर, अर्को नाममा पार्टी दर्ता गर्ने भनेछन् भने तिवारी र किराती नेतृत्वका दल कायम रहन सक्छन् । तर, किरातीले र तिवारीले नै पाउँछन् भन्ने ग्यारेण्टी हुन्न । जो कोहीले पुनः दर्ताका लागि दाबी गर्न सक्छन्’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘होइन, ओली र प्रचण्डले साविककै दलमा रहने भनेछन् भने सोही अनुसार हुन्छ ।’

ओली र प्रचण्डले जे गरे पनि ?

ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र मिले पनि नमिले पनि निर्वाचन आयोगलाई अर्को एउटा समस्या छ । उनीहरु मिले नयाँ दलको रुपमा दर्ता गर्नुपर्‍यो ।

उनीहरु नमिलेर साविककै दलमा कायम हुने भएमा त्यही नाममा दर्ता भएका अरु दलको हैसियत के हुन्छ भनी आयोगले भन्नुपर्छ । त्यस्तै नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको हैसियतबारे पनि निर्वाचन आयोगले बोल्नुपर्नेछ ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यका भनाइमा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको पद दल नरहँदा स्वतः खारेज हुन्छ । ‘संविधान अनुसार नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको पद स्वत रहँदैन । स्वतन्त्र निर्वाचित भएको भए रहन्थ्यो तर, दलबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । दलै नरहेपछि उनीहरुको पद रहन्न’ संविधानविद आचार्य भन्छन्, ‘संविधान नै नमान्दा जे गर्दा पनि भयो ।’

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदहरुमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा एक जना, राष्ट्रिय सभामा १६, प्रदेश सभामा एक जना र स्थानीय तहमा ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्षसहित नेकपाले ४६ पदमा जित हात पारेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले जनप्रतिनिधिको पदका सम्बन्धमा छलफल गरेर मात्रै भन्न सक्ने जवाफ दिएका छन् ।

अहिले नेकपा नै चिन्छौं – संसद सचिवालय

सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँत्याइदिएपछि संसदमा दलको हैसियत के हुन्छ रु भन्ने चासो पनि छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै लहरमा बस्छन् कि बस्दैनन्, उनीहरुका संसदीय दलका कार्यालय के हुन्छन्, संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकका रुपमा पाउने सुविधा के हुन्छ रु भन्ने चासो आम रुपमा छ ।

तर, संसद सचिवालयका अधिकारीहरु निर्वाचन आयोगले नटुङ्ग्याएसम्म संसदले नेकपा मात्रै चिन्ने जवाफ दिन्छ ।

‘अहिल्यै संसदमा एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने हुँदैन । निर्वाचन आयोगले विधिवत रुपमा पत्र नपठाएसम्म हामीले चिन्ने नेकपा नै हो’, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘कहाँ रातारात एमाले र माओवादी चिन्नु रु चिन्दैन, चिन्ने कुरै आएन ।’

प्रवक्ता पाण्डे सर्वोच्चको आदेश संसदलाई नभएर निर्वाचन आयोगलाई भएको बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको निर्णय आयोगले गर्नुअघि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हैसियत के हुने भन्ने टुङ्गो लगाइनुपर्ने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।

‘दुई दल एकीकरण भएर नेकपाको नामबाट भएका निर्वाचनसम्बन्धी कामहरुमा आयोगले फैसला दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधिहरु चुनाव जितेर आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा छन् । तीनका भविष्य के हुने भन्ने निरुपण नभई कहाँ एमाले र माओवादी भन्ने हुन्छ रु’ प्रवक्ता पाण्डेले प्रश्न गरे ।

संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगी पनि दलहरुको एकीकरण र विभाजन सबै निर्वाचन आयोगले भनेपछि मात्रै संसदमा देखिने बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले आधिकारिक पत्र नलेख्दासम्म संसदले नेकपा नै चिन्छ । एमाले र माओवादी भनेर भन्न सक्दैन’ योगीले भने ।




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!