पूर्वउपकुलपतिहरुले भने, ‘सरकार अराजक भयो’
काठमाडौँ ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएर अराजकता प्रस्तुत गरेको पूर्वउपकुलपतिहरुले बताएका छन् ।
विभिन्न विश्वविद्यालयका १० पूर्वउपकुलपतिले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् । गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार तरिकाले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा केयूले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकललाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार झापा पुगेर उक्त कलेजलाई केयूबाट सम्बन्धन दिइ छाडिने बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा कार्यदल २०७२ का संयोजक तथा पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहितको पूर्वउपकुलपतिहरुको समूहले सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गरेको जनाएका छन् । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सुशासनको प्रश्न र तिनको जर्गेना चुनौतीको रुपमा खडा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यदलको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
केयूले १० भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ‘ऐनको उपेक्षा गर्दै थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
माथेमा, केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्यक्ष, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, कमलकृष्ण जोशी, हिराबहादुर महर्जन, नविनजंग शाह र नरेशमान बज्रचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘ऐन कानुनको मर्यादाभित्र रहि, त्यसलाई आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यबाट अराजकताको व्यवहार हुनु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको स्वयत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि समर्पित हुनुपर्ने प्राज्ञहरु दबाबका कारण प्राज्ञिक मर्यादा विपरित निर्णय गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।’ उनीहरुले निर्णय सच्याएर प्राज्ञिक मर्यादाको संरक्षण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
गत फागुन १२ गतेको केयू सभामा कुलपति र सहकुलपति रहने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनपछि उपकुलपति भोला थापा र रजिष्ट्रार सुबोध शर्माले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएर बीएन्डसीलाई पत्राचार गरेका थिए । केयू स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेन्द्र कोजुले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भन्दै सभामा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभाको बैठकमा प्रस्ताव नै नबनाइएको र छलफल नै नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय निर्णय गरिएको भन्दै सभाका ५ सदस्यले असन्तुष्टि राखेका छन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले पनि सभामा छलफल नै नभएका विषयहरु निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । दबाबमा परेर अध्ययन नै बिना हचुवाको भरमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको संघको ठहर छ । संघका सभापति विवेक बराल र महासचिव विकास अधिकारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेडिकल शिक्षा सुधारमा भएका आन्दोलन र सरकारसँग गरिएको सम्झौता विपरित उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने संघको निष्कर्ष छ । विश्वविद्यायका प्राध्यापक र कर्मचारीको विषयमा सभाले गरेर निर्णय समेत तोडमोड गरिएको उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
