इतिहास यस्तो पनि थियो– प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्थे

पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, दलका नेता र नागरिक अभियन्ता एक स्वरले भन्छन्– नैतिकता भए तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ
संसद्ले असहयोग गर्यो भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली राजीनामा नदिई त्यही संसद्मा जाने तयारीमा छन्, उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मात्र भनेन, प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक नैतिकता हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ, तर ओलीले अदालतको व्याख्यालाई समेत नजरअन्दाज गरेका छन्

जब कीर्तिनिधि, सूर्यबहादुर र गिरिजाप्रसादले देखाएका थिए नैतिकता

सिंहदरबार जल्दा कीर्तिनिधिले राजीनामा दिए, राजाले फकाउँदा पनि फिर्ता लिएनन्

२५ असार ०३० मा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । आगलागीको खबरपछि सिंहदरबार पुगेका उनी रातभरि त्यहीँ बसे । नेपाली सेना र प्रहरीका उद्धारकर्तालाई हौसला दिए । तर, आगोले महत्वपूर्ण दस्ताबेज जलेपछि उनी निराश भए । र, राजीनामा लिएर दरबार पुगे । राजीनामा लिएर दरबार गएका विष्टलाई राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए, ‘तिमीले सिंहदरबार जलाएको होइन, किन राजीनामा दिन्छौ रु राजीनामा फिर्ता लैजाऊ र मलाई सघाऊ ।’ तर, विष्टले मानेनन् । ‘मेरो जिम्मामा भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी भयो, मलाई एक मिनेट पनि यो पदमा बस्न मेरो नैतिकताले दिएन,’ उनले राजालाई भनेका थिए ।

राजाले सर्वोच्चको राय लिएर संसद् विघटन अस्वीकार गरेपछि सूर्यबहादुरले राजीनामा दिए

संसद् विघटन गर्ने प्रयास असफल भएपछि सूर्यबहादुर थापाले समेत राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका थिए । ०५४ मा सरकार संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । तर, राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्ने कि नमान्ने भनेर सर्वोच्च अदालतसँग राय मागे । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री थापाले संसद् विघटन गर्न नसक्ने राय दियो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुने भन्दै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको राय आएलगत्तै सूर्यबहादुर थापाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

मालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिए, नयाँ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भए

२५ मंसिर ०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन नेकपा मालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री थिए । तर, वामदेव गौतम नेतृत्वको मालेले समर्थन फिर्ता मात्र लिएन, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदनसमेत गरेको थियो । कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन मिति तोक्न राजासमक्ष सिफारिस गरे । राजा वीरेन्द्र देशबाहिर थिए । उनी फर्केपछि संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी विघटन गर्ने सिफारिसलाई अस्वीकार गरे । संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार हुनासाथ प्रधानमन्त्री कोइरालाले ६ पुसमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । नयाँ सरकार बनाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सद्भावना पार्टीले कोइरालालाई समर्थन गरे । यसरी एक सय ३५ सांसदको समर्थनसहित ८ पुसमा कोइराला नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ०५१ मा पनि संसद् विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिएका थिए ।

।।।।।।

जब कि गोकुल बाँस्कोटा र शेरबहादुर तामाङले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटाले समेत नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । उनले ७० करोड खाएको पुष्टि भएको होइन, मोलमोलाई गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको हो । तर, छानबिनलाई सघाउँछु भन्दै अडियो टेप आएको २४ घन्टाभित्रै उनले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यता, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नैतिकता छ भन्ने देखाउन सकेका छैनन् । जब कि सर्वोच्च अदालतले पैmसलामा संसदीय दलका नेताले संसद्प्रति उत्तरदायी भई संवैधानिक नैतिकता कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो,’ पैmसलामा भनिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, संसद्लाई आफ्नो काममा अवरोध गरेमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत राजद्रोहको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा लेखिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनुहुँदैन ।’

संसद्लाई काम गर्न अवरोध गर्ने उद्देश्यले संसद् नै भंग गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्यविरुद्धको कसुर किन लाग्दैन रु कानुनविद्हरूले यो पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिमाथि टिप्पणी गर्दा उनको काममा अवरोध गरेको भन्दै नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को कार्यसम्पादनमा जानाजान अवरोध गरे, उनीमाथि मुद्दा किन नलाग्ने रु’ कानुनविद्हरूले प्रश्न गरेका छन् ।

अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागेका थिए । बंगलादेशमा पढिरहेका महिला विद्यार्थीको विषयमा आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएको विषयमा आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि शेरबहादुर तामाङले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी मात्र मागेनन्, पदबाट राजीनामासमेत दिए ।

।।।।।।

पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, दलका नेता र नागरिक अभियन्ता एक स्वरले भन्छन्– नैतिकता भए तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ

आफैँलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दासमेत केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् । उनको निर्णय असंवैधानिक हो भनेर देशको सर्वोच्च अदालतले पैmसला दिँदा पनि ओलीले राजीनामा दिएका छैनन् । गैरसंवैधानिक रूपमा आफैँले विघटन गरेको संसद्मा उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसरी उभिन सक्छन् रु पूर्वन्यायाधीशहरू, नागरिक अभियन्ता र विपक्षी दलका नेताहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई धोका दिन्नँ भनेर राजीनामा दिनुपर्ने र यो नै नैतिक हुने बताए । ‘संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भनेर अदालतले बदर गरिदियो । यस्तोमा उहाँको राजीनामा नैतिक प्रश्न हो । प्रधानमन्त्रीले ‘यो संसद्बाट मैले काम लिन सकिनँ, काम भएन, अर्को चुनावमा जान्छु, यिनीहरूले सहयोग गरेनन्,’ भनेर विघटन गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘जुन संसद्बाट उहाँले काम नै लिन सक्दिनँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, त्यही संसद्मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा फर्किन कसरी मिल्छ रु जनतालाई धोका दिन्नँ भनेर उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा यसप्रकारका घटना भएको भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संसदीय परम्पराअनुसार कुनै प्रधानमन्त्रीले चाहेको काम भएन भने उसले ‘मेरो कुरा चलेन, त्यसकारण अब म सरकारको नेतृत्वमा रहिरहनुपर्ने अवस्था छैन, राजीनामा गर्छु’ भन्ने ठान्दछ । तर, यो वर्तमान प्रधानमन्त्री आफैँले सोच्नुपर्ने हो,’ लालले भने, ‘नैतिकताको कुरा पनि उहाँहरू आफैँले सोच्नुपर्ने हो । उहाँकै पक्षमा भएकाहरूले पनि उहाँलाई राम्रो सल्लाह दिनुपथ्र्यो । तर, संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा यसप्रकारका घटना भएको भए संसद्को पुनस्र्थापना हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘लाज’ नरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्नुभयो । अदालतले त्यसको पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । अब त उहाँले स्वतः नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने हो । अब राजीनामा नदिएर आफैँले भंग गरेको संसद्मा उहाँ कसरी जानुहुन्छ रु के मुखले जानुहुन्छ रु त्यो उहाँको नैतिकताको कुरा भयो । हुन त अब लाज नभएको नकच्चरोसँग के लाग्छ र १,’ पौडेलले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतले असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ । असंवैधानिक काम गरेको ठहर भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा बस्नु गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । त्यसैले उहाँले नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘त्यसो गर्दा उहाँको मान–मर्यादा रहन्छ । संसद् सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँ जाने विषय कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न हो ।’

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गरेका ९३ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफैँले छुरा प्रहार गरेको संसद्मा राजीनामा नदिई प्रधानमन्त्री जान नमिल्ने बताए । ‘पहिलो, निर्वाचन आयोगले नेकपा पार्टी एउटै हो भनेको छ । त्यसो हुँदा ओलीलाई पार्टीको बहुमतले हटाएको छ । यस्तो अवस्थामा उनी संसदीय दलको नेता रहन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘दोस्रो, उनले पार्टी र संसद्ले काम गर्न दिएन भनेका छन् । जुन संसद्माथि छुरा हान्यो, त्यही संसद्मा राजीनामा नदिई कसरी जान सक्लान् रु यो नैतिकताको गम्भीर प्रश्न हो ।’

नागरिक अभियन्ता बालकृष्ण माबुहाङले बाध्यता नभए पनि राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु राम्रो हुने बताए । ‘नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो । किनभने उनले जुन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए र त्यो उल्टिसकेको अवस्थामा उनले पुनः प्रतिनिधिसभामा जानुअघि नै राजीनामा दिनुपर्छ ।’

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले संसद् मार्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद्मा जानुअघि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा नागरिक समाज पनि बोल्नुपर्ने वेला आएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले कुन नैतिकताका आधारमा कुन मुखले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा संसद् जाने रु उहाँले त जुन दिन साँझ सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो, नैतिकता भएको भए त्यही साँझ राजीनामा बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ जानुपथ्र्यो,’ पन्त भन्छन्, ‘त्यसकारण सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले यो कुरा प्रस्ट रूपमा उठाउनुपर्छ र आवश्यकता प¥यो भने आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ ता कि भोलि जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले यस्तो विषय आयो भने राजीनामा गरोस् ।’

अविश्वासको प्रस्तावमार्फत नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया के हुन्छ ?

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्टाइदिएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा डटिरहने नीति लिएका छन् ।

संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १००९४० ले भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’

अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम पनि सँगै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १००९५० भन्छ, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।’

संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले पास गरेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । संविधानको धारा १००९६० ले भनेको छ, ‘अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने र नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने स्थिति यो संविधानमा छैन । किनकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनासाथ स्वतः नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएको मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा १००९७० भन्छ, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा ९५० बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ त्यसैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएकै क्षण देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ । तर, अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा थप एक वर्ष अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाइनेछैन । किनकि धारा १००९४०ले स्पष्टीकरणमा भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछैन ।’

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री चयनको अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका विभिन्न विकल्प खुला रहन्छन् । संविधानको पहिलो प्राथमिकता बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । संविधानको धारा ७६९१० अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ । अहिले नेकपा औपचारिक रूपमा नफुटेको अवस्थामा नेकपा नै ठूलो दल हो । ओलीले राजीनामा दिएमा संविधानअनुसार पुनः नेकपाकै संसदीय दलको नयाँ नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कायमै छ ।

नेकपा फुटेमा संसद्मा कसैको पनि बहुमत रहँदैन । त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुनेछ । उपधारा (२) भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

गठबन्धन सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपधारा ९३० भन्छ, ‘उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसरी गठन भएको सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

बढी सदस्य भएको दलले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनेछ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने सक्नेछन् । धारा ७६९७० भन्छ, ‘उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

कसरी हटाइन्छ दलको नेता ?

प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहले एक–अर्कालाई कारबाही गर्ने क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिरहेका छन् । शुक्रबार ओली समूहले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटायो । गुरुङको सट्टामा ओली पक्षले विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेको छ ।

यसअघि ८ पुसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई नै दलको नेताबाट हटाइसकेको छ । यो समूहको बहुमत सदस्यले ओलीलाई हटाएर दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन गरिसकेको छ ।

संसद्को दलसम्बन्धी कानुनअनुसार दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने उपनेतालाई जानकारी दिनुपर्छ । एकीकृत नेकपाको दलको उपनेता सुवास नेम्वाङ ओली समूहमा छन् ।

प्रस्ताव आएको १५ दिनभित्र उपनेताले बैठक बोलाउन मुख्य–प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनेछन् । दलको नेतामाथिको अविश्वासको प्रस्तावको निर्णय विधानतः संसदीय दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।





error: Content is protected !!