अनुमतिबिनै पोलिक्लिनिक र मेडिकल सञ्चालन

ज्योति कटुवाल

दैलेख – जिल्लाको आठबिस नगरपालिका–४, राकममा अनुमतिबिनै पोलिक्लिनिक, मेडिकल र फार्मेसी सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त अनुगमनमा यस्तो भेटिएको हो ।

जीवानन्द मेहताका नाममा रहेको रारा पोलिक्लिनिक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि स्वास्थ्यसेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहबाट अनुमति लिएको छैन । अनुगमन टोलीले गत माघ १४ गते नै उक्त क्लिनिक बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । पोलिक्लिनिकको नामबाट औषधि बिक्रीका साथै एक्स–रे र भिडियो एक्स–रे सञ्चालन गरेको भेटिएपछि अनुगमन टोलीले बिलसमेत जफत गरेको थियो ।

स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार पोलिक्लिनिक सञ्चालनका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई अधिकार दिइएको भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

२०७० सालमा आठबिस नगरपालिकाको राकममा पुगेका मेहताले ७ वर्षदेखि कुनै निकायको अनुमति नलिई पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका हुुन् । पालिकामा स्वास्थ्य ऐन नबनेको खण्डमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता र अनुमति प्रक्रिया लिनुपर्ने हुन्छ ।

औषधि व्यवसायी संघका सदस्य कविराज कँडेलले राकम कर्णालीमा अन्य औषधि व्यवसायी नभएकाले अवैध रूपमै भए पनि सञ्चालन गर्न दिन बाध्य भएको बताए । क्लिनिक सञ्चालक मेहताले भने भदौ ९ गते अनुमतिका लागि आठबिस नगरपालिकामा निवेदन दिए पनि कानुन नबनेको भन्दै अनुमति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताए । ‘हामीले कम्पनी दर्ता गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पान नम्बरसमेत लिई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी नगरपालिकामा निवेदन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले कानुन नबनेको भन्दै पछि अनुमति दिने गरी मौखिक सहमति दिएपछि चलाएका थियौं, तर अहिले बन्द गरेका छौं ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा नीरन्जन पन्तले स्थानीय तहमा कानुन नबनेको अवस्थामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट अनुमति लिन सकिने भए पनि बेवास्ता गरिएको बताए । ‘पोलिक्लिनिकजस्तो संरचना सञ्चालन गर्दा सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हचुवाका भरमा पोलिक्लिनिक स्थापना गर्नु जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड पनि हो ।’

अनुगमन टोलीले रारा पोलिक्लिनिकका साथै जेएन फार्मेसी, अल्पाइन फार्मेसी, कामना मेडिकल हल, सोडारी मेडिकल हल र प्रदीप क्लिनिकको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये प्रदीप र सोडारीले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । जेएन र अल्पाइनले भने आधिकारिक व्यक्तिविनै सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको अनुगमन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै जेएन फार्मेसीमा म्याद गुज्रेका औषधि भेटिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछाने संयोजकत्वको अनुगमन टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले आवश्यक कारबाहीको लागि औषधी व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।





error: Content is protected !!