सुक्न थाले खानेपानीका मुहान स्थानीय तहबाटै स्रोत संरक्षण अभियान आवश्यक

सिन्धुली ः प्लास्टिक पाइपको उपलब्धतासँगै नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा खानेपानीको उपलब्धता सहज मात्र होइन, पछिल्लो अढाई दशकमा खानेपानीको आपूर्तिमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन आयो । खासगरी महिलाहरू पानी ओसार्नका लागि दैनिक बिहानभरको समय खर्च गर्थे । नदी, खोला, पँधेरा, कुवा, इनार खानेपानीका स्रोतहरूबाट घैला, गाग्री, जर्किन तथा ड्रममा घण्टौं लगाएर पानीको स्रोतदेखि घरसम्म बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्थाबाट समय धेरै अघि बढीसक्यो ।

खानेपानी ओसार्न प्रयोग हुने समय बालबालिका तथा परिवारको हेरचाह र आयआर्जनका क्रियाकलापले महिलाहरूको सशक्तीकरणमा सहयोग पुगेको छ । दुई वर्ष अघि खानेपानी तथा ढलनिकास विभागले अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार, मुलुकमा ८७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामाझ आधारभूत खानेपानीको सेवा पुगेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिलेसम्म झण्डै ९१ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी सुविधा पुगिसकेको दाबी गर्छन् । यद्यपि, पछिल्ला केही वर्षयता खानेपानीका मुहान सुक्ने समस्या देखापर्न थालेका घटनाहरू देशका विभिन्न भागबाट आइरहेका छन् । खानेपानी सहज आपूर्तिको उपभोग गरिरहेको समाजले त्यी उपलब्धिलाई दीगो बनाउन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दीगो उपयोगमा समेत ध्यान दिनुपर्ने भएका छ ।

यस्तो समस्या सुनकोशी गाउँपालिका–५ नाङ्गेडाँडाका बासिन्दाहरूले सामना गर्नुपर्‍यो । पहिले खानेपानी आपूर्ति भैरहेको गाउँ नजिकको टोड्केपाखास्थित पानीको मुहान अचानक सुकेपछि वैकल्पिक भरपर्दो मुहानको खोजी भैरहेको छ । स्थानीयवासी समीर दाहालका अनुसार गाउँबाट झण्डै ६–७ घण्टाको दूरीमा अर्को पानीको मुहानमा त्यस नजिकका बासिन्दाहरूसँग बिहान र बेलुका एकाध घण्टाका लागि पानी दिने सहमति भएपछि उक्त मुहानबाट सीमित समयका लागि छाडिने पानीले गुजारा चलाउने काम भैरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोग गर्दा स्थानीयको भोगाधिकार पहिलो हुने अभ्यास रहेकाले स्थानीयको उपभोग सुनिश्चित नगरी या स्थानीय सहमतिबिना अन्यत्र प्रयोगमा लैजान सहज छैन । यद्यपि खानेपानीको आपूर्ति नियमित र विश्वसनीय नहुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

‘भरपर्दो पानी आपूर्तिको विकल्प भनेको सुनकोशी नदीको पानी लिफ्टीङ गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि गाउँपालिकासँग छलफल गरिरहेका छौं ।’ उक्त गाउँमा झण्डै ४० घरधूरीहरू रहेका छन् । पानीको आपूर्ति अनियमित र छोटो समयका लागि भएपछि स्थानीय घरपरिवारका सदस्यहरू सामुदायिक धाराबाट पानी ओसारेर प्लाष्टिकका ड्रमहरू या ट्यांकीमा संकलन गर्छन् ।

नुहाउन, लुगा धुन तथा अन्य सरसफाइका लागि पानीको किफायती प्रयोग गरिन्छ, वस्तुभाउलाई खुवाउन पनि यही पानी प्रयोग हुन्छ । नजिक अरु पानीका मुहान नभएकाले घरमा पालिने वस्तुभाउलाई पनि यसरी नै संकलन गरेको पानी नै उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीयबासीहरूका अनुसार, पुरानो मुहानमा भूकम्पपछि क्रमशः पानी ‘डिस्चार्ज’ कम हुँदै सुकेको हो । उनीहरू लामो समयदेखि उपभोग गरिरहेको जीवनाधार सेवा अचानक टुट्दा जनजीवन कहालीलाग्दो हुने बताउँछन् । झण्डै दुई दशक पानी आएको मुहान अचानक सुकेपछि गाउँमा संकट शुरु भएको हो । पानीको मुहान सुक्नुको यथार्थ कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म कुनै प्रमाणिक अध्ययन भएको भने छैन ।

नदीको सतहबाट करिब १,५०० मिटर उचाइको बस्तीमा नदीबाट लिफ्ट गरेको पानीमा विद्युत्, सञ्चालनका लागि कर्मचारी, पानी शुद्धीकरण, मर्मत तथा सम्भार लगायतका लागतका कारण यस्ता आयोजनाको सञ्चालन लागत बढ्ने हुँदा खानेपानीको महशुल पनि वृद्धि हुनसक्छ । सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहोरा ९दाहाल० नदीको पानी लिफ्टीङ गर्नु नै एकमात्र दीर्घकालीन समाधान भएको बताउँछिन् ।

सबैभन्दा सस्तो र सुलभचाहीं मुहानकै पानी आपूर्ति हुने भएकाले त्यस्ता मुहानहरू संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले उक्त गाउँपालिकाभित्र अन्य मुहानहरूमा पानी ‘डिस्चार्ज’ कम हुने समस्या देखिएको बताइन् । अहिले भौतिक विकासका रूपमा गाउँमा मोटरबाटो, विजुली भित्रेको छ । अत्यावश्यक अन्य पूर्वाधारले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना गर्न त्यत्तिकै आवश्यक रहेको भएपनि गाउँपालिकाबाट त्यसखालको जनचेतना र कार्यक्रमहरू भने सञ्चालन भएका छैनन् ।

भविष्यमा पानीको संकट नहोस् भन्नका लागि गाउँपालिकाले नेपाल रेडक्रस समेतको सहयोगमा सुनकोशी नदीको पानी लिफ्टीङ गरेर केही वडाहरूमा वितरण गर्न शुरु भैसकेको बताइन् । लिफ्ट खानेपानीको लागि संघीय सरकारबाट १ करोड ७५ लाख रुपैँया विशेष अनुदान प्राप्त गरेको र यसबाट काम शुरु गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०७४ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने खानेपानी आयोजनाहरूलाई कति जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याउने हो सो आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार, संघीय तहले हिमाली क्षेत्रमा १,०००, पहाडमा ५,००० र तराईमा १५,००० वा सो भन्दा माथिको जनसंख्यालाई सेवा दिने आयोजना सञ्चालन गर्छ । प्रदेशले हिमाली क्षेत्रमा ५०० देखि १,०००, पहाडी क्षेत्रमा ३,००० देखि ५,००० र तराई क्षेत्रमा ५,००० देखि १५,००० जनसंख्या लाभग्राही हुने वर्गका खानेपानी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्छ भने स्थानीय सरकारले सो भन्दा कम लाभग्राहीलाई सेवा पुर्‍याउने खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छ ।

तर बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी डिभिजन कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठले जटिल प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा स्थानीय सरकारको क्षमताले नधान्ने अवस्थामा माग भइ आएमा प्रदेशले त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले खानेपानीको समस्या रहेको कतिपय सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा बोरिङ गरी पानी निकाल्ने आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरे । उक्त गाउँको माथिल्लो भागबाट लिइएको तस्वीर र सामुदायिक धारामा पानी भर्न जम्मा भएका स्थानीय

जलवायु परिवर्तन, जथाभावी निर्माण कार्य, भू–क्षय, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोप, वनविनाश आदिले पानीको मुहानहरूमा समेत समस्या देखिएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सुनिलकुमार दासको भनाइ छ ।

दासका अनुसार खानेपानीको मुहान संरक्षणका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको रूखहरू रोप्ने नै हो । मूलभन्दा माथिल्लो तहमा स–साना खाडलहरू निर्माण गर्ने, सतहको पानी सोसेर जमिनमुनी पठाउने रुखबिरुवाहरु रोप्ने जस्ता कामहरू गर्न सकिने उनले सुझाए । ‘केही समयअघि अर्घाखाँची जिल्लामा मूल सुकेका समस्या समाधानका लागि नमुना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अलिअलि विभिन्न ठाउँबाट रसाएर पानी नास भइरहेकोमा मूलको सुधार गरी मूलभन्दा माथि स–साना पोखरीहरू निर्माण र वृक्षारोपण गरेका थियौं ।’

मूल संरक्षणका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि दिएको खण्डमा स्थानीय सरकारले सहज रूपमा मूल संरक्षणका कामहरू गर्न सक्ने भन्दै उनले संघीय सरकार अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाको नगरकोटमा रहेको खानेपानी, सरसफाइ प्रशिक्षण केन्द्रबाट यसप्रकारका तालिमहरू प्रदान गरिने उनले बताए । ‘यसमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका समुदायको हुने हुँदा समुदायले नै यसको अपनत्व लिनुपर्छ र स्थानीय सरकारले सम्बन्धित समुदायलाई यसका लागि प्रोत्साहीत गर्नुपर्छ,’ दास भन्छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले भने स्थानीय सरकारले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशाशनिक क्षेत्रभित्र पानीको मुहान संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘आजको लागि मात्र होइन, खानेपानी त हाम्रो पुस्तौंपुस्तालाई चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले हरेक पालिका तहमा खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धि गुरुयोजना बनाउन सघाइरहेको छ र अहिलेसम्म १८० स्थानीय तहमा काम शुरु भएको र कतै सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयले तयार गरेको ‘एनवास’ नामक सफ्टवेयर तयार गरेको छ । उक्त सफ्टवेयरमार्फत् सबैभन्दा पहिला उक्त पालिकामा खानेपानी आपूर्तिसम्बन्धी प्रोफाइल तयार गर्छ । यसमा खानेपानीका कुन स्रोतहरू कुन–कुन प्रयोग भएको छ लगायत तथ्यांक उक्त प्रोफाइलमा समेटिन्छन् ।

दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत तय भएका राष्ट्रिय लक्ष्यमा ‘एक घर, एक धारा र सुरक्षित पानी आपूर्ति’ हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक योजनाहरू समेत सूचीकरण गरी तीनै तहका सरकारबाट कुन–कुन आयोजना निर्माण गर्ने तय गरिन्छ । यस अन्तर्गत स्रोत ९मुहान० संरक्षणको विषय पनि उल्लेख छ । तीनै तहको सरकारको समन्वयमा खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदारसमेतको सहयोगमा दुई वर्षभित्रै ७५३ पालिकामै ‘एनवास’ मार्फत् आवश्यकता आँकलन गरी आवश्यक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दास बताउँछन् ।

‘एनवासु कार्यक्रम अहिले मागमा आधारित जसमा जसले पहिला माग गर्छ सोही पालिकालाई समेटिएको छ । यसक्रममा १८० स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम पुगिसकेको छ । दुई वर्षभित्रै ७५३ स्थानीय तह यसमा समावेश भैसक्नेछन्,’ दासले भने । तर सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दाहालले भने खानेपानी मन्त्रालयको उक्त पहलका बारेमा जानकारी नभएको उल्लेख गरिन् ।

यद्यपि उनले मुहान संरक्षणका लागि समुदायमा जनचेतना र वातावरणमैत्री विकास निर्माणलाई प्रोत्साहीत गर्दै पानीका मुहान संरक्षणमा प्रचलित अन्य अभ्यासहरूको समेत खोजबिन गरी प्रचलनमा रहेका उपायहरूलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन दृढ रहेको बताइन् ।





error: Content is protected !!