व्यक्तिको ‘बाध्यता’मा देशै बन्धक
केपी शर्मा ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्र र बाहिरको चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नुभएकै हो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै पनि पद छाड्न मन भएन । यसकारण ती पदमा रहिरहने ‘बाध्यता’मा पर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कानुन र विधिको अधिनस्थ एउटा व्यक्ति हो ।
अर्थात्, कानुन र त्यसले निर्दिष्ट गरेको विधिभन्दा माथि न प्रधानमन्त्री, न राष्ट्रपति वा न देशको कुनै पदाधिकारी नै हुन्छन् । तर, सरकार छाड्न नसक्ने उहाँको व्यक्तिगत बाध्यताका नाममा अहिले संसद भंग गरिएको छ, पाँच वर्ष पुग्न दुई वर्ष बाँकी हँुदा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । नेपालको संविधानमा कतै पनि व्यक्तिको बाध्यताका नाममा संविधान मिचेर अगाडि बढ्न पाइन्छ भनेर लेखिएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री वा उहाँको सहयोगी समूहका कसैले पनि यो कदम संविधानसम्मत् छ वा यो–यो धारा, उपधाराको अधीनमा यो कदम चालियो भन्न सकेका छैनन् । शंकर पोख्रेल, प्रदीप ज्ञवाली, स्वयं केपी ओलीलगायत सबैको भाषा एउटै छ, ‘बाध्यात्मक कदम ।’ र, दोष अर्को पक्षलाई लगाउँदै तिनका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्ने गरिएको छ । अरू त अरू, प्रधानमन्त्रीनिकटस्थ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका एकीकृत नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पनि यो कदमको पक्षमा कानुनी तर्क छैन ।
संसारभर एउटा विवाद छ इच्छामृत्यु ९युथेनाजिया०लाई मान्यता दिने कि नदिने ? भएभरका उपचारविधि अपनाउँदा पनि बचाउन सकिएन भने सधैँ घिटिघिटी बनाइराख्नुभन्दा स्वैच्छिक मरण रोज्न दिनु मानवीय धर्म हो भन्ने व्यापक मान्यता छ । सोहीअनुसार कैयन देशमा कानुन बनेका छन् । के नेपालको संसद इच्छामृत्युमा जाने अवस्थामा पुगेकै हो रु उसलाई बचाउने कुनै विधि, प्रक्रिया, उपाय, चरण थिएनन् रु स्वस्थ शरीरका निम्ति मृत्यु ठूलो हो कि जीवन ? यस्ता प्रश्नको समेत न्यायको रोहमा निरुपण हुन बाँकी छ ।
अनि, अदालतले कोही व्यक्ति केही कारणले बाध्य भएर गरेको कामलाई ठीक भन्छ कि भन्दैन रु यो अर्को प्रश्न छ । किनभने, अदालतले कानुन र संविधान हेर्ने हो । सार्वभौम जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च स्थान संसद्सम्बन्धी फैसला गर्दा सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट बचाउन ‘मेरा हात थर्थर कामी रहेका छन्’ भनेजसरी यस्ता कुरामा निबन्ध लेखिन्छन् कि लेखिन्नन् रु प्रश्न गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि त्यत्रा सांसद, दल, समाजका अगुवाले यो कदमलाई प्रतिगामी भनिरहेका छन् । संसारभर एउटा विवाद छ इच्छामृत्यु ९युथेनाजिया०लाई मान्यता दिने कि नदिने रु भएभरका उपचारविधि अपनाउँदा पनि बचाउन सकिएन भने सधैैंं घिटिघिटी बनाइराख्नुभन्दा स्वैच्छिक मरण रोज्न दिनु मानवीय धर्म हो भन्ने व्यापक मान्यता छ । सोहीअनुसार कैयन देशमा कानुन बनेका छन् । के नेपालको संसद इच्छामृत्युमा जाने अवस्थामा पुगेकै हो रु उसलाई बचाउने कुनै विधि, प्रक्रिया, उपाय, चरण थिएनन् रु स्वस्थ शरीरका निम्ति मृत्यु ठूलो हो कि जीवन रु यस्ता प्रश्नको समेत न्यायको रोहमा निरुपण हुन बाँकी छ ।
अमेरिकामा एक समय दासप्रथा अन्त्य गरियोस् भनेर रिट पर्दा । सर्वोच्चले ‘दासप्रथा हाम्रो समाजको गौरव हो, आवश्यकता हो’ भनेर खारेज गरिदियो । फेरि ४० वर्षपछि अर्को रिट दायर भयो । त्यहाँको समाज ४० वर्षअघिको भन्दा निक्कै बद्लिएको थियो । त्यसकारण दासप्रथा उन्मुलन गर्ने फैसला भयो । अर्थात्, अदालतले समाजको प्रगतिलाई हेर्ने हो, अधोगतिलाई हैन । अदालतले जनमतलाई हेर्ने हो, कसैको बाध्यतालाई हैन ।
प्रधानमन्त्रीले अस्ति सोमबार आफू पक्षका सांसदहरुको भेलामा भन्नुभयो, ‘सबैतिर मिलाइसकिएको छ । ढुक्क भए हुन्छ– अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्दैन ।’
त्यसैले अब निर्वाचन आयोग, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र न्यायालयको भूमिका कस्तो छ, हेर्न बाँकी रहेको निश्कर्षमा राजनीतिक बृत्त पुगेको छ ।
नेपालको संविधान– २०७२ ले जे नहोस् भन्ने परिकल्पना गरेर धारा ७६ को व्यवस्था गरेको थियो, अन्ततः संविधानको त्यही मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको छ ।
धारा ७६ को १ देखि ८ सम्मको उपधारा हेर्दा अहिले जसरी संसद भंग भएको छ, त्यो संवैधानिक छैन । निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार ०७४ फागुनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।
दोस्रो व्यवस्था हो, यदि संसदमा कुनै एउटा दलको बहुमत छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेमा ती दलले सिफारिस गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ।
तेस्रो व्यवस्था छ, बहुमत नपाएको भए पनि संख्यात्मक रुपमा संसदभित्रको ठूलो पार्टीले विश्वासको मत लिन सक्छ । यदि त्यसो हुन सके संसदको कुनै एक सदस्यले ‘म विश्वासको मत लिन सक्छु’ भनेर दावी गर्छ भने सरकार बनाउन दिने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ।
यही धाराभित्र संसद भंगको अवस्था पनि छ । तर, त्यसका लागि कसैले सिफारिस र स्वीकृत गर्नै पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा संसद आफैँ भंग हुने स्थिति रहन्छ । मानौँ संसदले सरकार जन्माउन नसक्ने भयो भने त्यो स्थितिमा ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भइसक्ने गरी संसद भंग हुन्छ । यो प्रावधान भनेको थारो भैँसी काट्न देऊ भनेजस्तो हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीसँग ताजा जनमत लिने अधिकार जहिले पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई अहिलेको संविधानले स्विकारेकै छैन ।
यो संविधानको विशेषता नै हो, ‘संसद अब विघटन हुँदैन ।’ यही कुरा अहिले प्रधानमन्त्री पक्षधर नेता सुवास नेम्वाङले पनि भन्ने गर्नुभएको थियो । उहाँले केही साताअघि गोरखापत्रमा लेख लेखेरै ‘संसद विघटनको भ्रम’ बारे प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
संविधान बनाउँदा परसम्म सोचेर यस्ता अनेक सुधार गरिएका छन् तर सरकार या न्यायालयले आफूअनुकूलका बुँदा टिपेर स्वास्थ्यलाभ गर्ने र प्रतिकूल हुने राम्रै दफालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने काम भने गर्नु उचित हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्थामध्ये एउटा हो, अविश्वासको प्रस्ताव र अर्को हो, संसदीय दलको नेताबाट कारवाही । तर, यी दुबै हतियार प्रधानमन्त्रीका हकमा प्रयोग भएकै थिएनन् ।
०७२ को संविधान तयार पारिँदा संसदीय अभ्यासका पुराना विकृत घटनाक्रमलाई सच्याउने काम भएको थियो । पहिला संसदको बहुमत संख्यालाई मन्त्री बनाएर पनि सरकार टिकाइएको इतिहास छ । त्यसकारण ०७२ को संविधानमा मन्त्रीको संख्या निश्चित गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई जति मन लाग्यो, त्यति मन्त्री बनाउने क्रम त्यहाँबाट अन्त्य भयो । संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरलाई ‘कू’ गरे । जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताका कारण लोकतन्त्र गुम्यो । छँदाखाँदाको संसद शेरबहादुरले भंग गर्दा ज्ञानेन्द्रले मौका पाए । संविधान बनाउँदा परसम्म सोचेर यस्ता अनेक सुधार गरिएका छन् तर सरकार या न्यायालयले आफूअनुकूलका बुँदा टिपेर स्वास्थ्यलाभ गर्ने र प्रतिकूल हुने राम्रै दफालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने काम भने गर्नु उचित हुँदैन ।
