प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ – प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा एकल इजलास

कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ ः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलास गठन गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्पहरु प्रयोग गर्नसक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुनसक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरुलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश पनि गर्नसक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा बुधबार २ बजे नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जाने समयतालिका छ । त्यसका लागि कि त उनले सुनुवाइ २ बजेअघि नै टुंग्याउनुपर्छ कि उनी कार्यक्रममा सरिक हुने योजना रद्द गर्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ इजलासले नै संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश दिएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रधानन्यायाधीशलाई नै पेस गरी उनैले इजलास तोक्ने गरी आदेश गर्नसक्छ । संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नेगरी दर्ता भएको निवेदनको पालो भने शुक्रबारमात्रै आउने सम्भावना छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको पेशी नतोकिएका कारण त्यहा दर्ता भएको एउटा निवेदनको पछि सुनुवाइ हुनेछ ।

साथै संवैधानिक इजलासमा तोकिएका अरु निवेदनहरुको पनि छिटोमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको वैधता र संसदीय सुनुवाइ समिति नियमावलीलाई चुनौती दिई परेका ३ वटा निवेदनहरु छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएकाहरु सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । बुधबार उनीहरुको मात्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

सरकारको निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतबाट सूचना गएपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन् । कहिलेकाहीँ भने यी विषयलाई आफूले नोटिसमा लिएर पनि सहभागी हुन सक्छन् ।