संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च गए यसरी हेरिन्छ ? ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन्।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शितल निवासमा झन्डै एक घन्टा छलफल भएको छ।
संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरिन् भने यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ। सर्वोच्च अदालतबाट नै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको विवादबारे निर्क्यौल हुनेछ।
आमनागरिक वा कुनै वकिलले यससम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सोझै दर्ता गर्न सक्छन्। त्यसरी मुद्दा दर्ता भए संवैधानिक इजलासले हेर्छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायााधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन्।
संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नेछन्।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोष्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संसद विघटनको सिफारिस खारेज गर्न सर्वोच्चमा सिधै पनि मुद्दा पर्न सक्छ। यसरी परेको मुद्दा कुनै एक जना न्यायाधीशले हेर्न सक्छन्।
ती न्यायाधीशले यो संवैधानिक विषय हो भन्ने ठाने संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन्।
यसअघि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा काम गर्न रोकियोस् भनेर परेको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले हेरेको थियो। उनले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
