संसद विघटनको सिफारिससँगै सांसदको आक्रोष
काठमाडौँ ः आज बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले संसद विघटनका लागि राष्टपतीसँग सिफारिस गरेसँगै सांसदहरु आक्रोषित भएका छन् ।
पार्टी भित्र गम्भिर बहस भइरहेको समयमा यस्तो खालको कदमले कसैलाई फाइदा नगर्ने सांसद सत्य पहाडीले बताउनुभयो । महामारीको चपेटामा परेको देशलाई उन्मूक्ती दिन तर्फ ध्यान नदिइ सत्ताकै लागि जे पनि गर्ने तरिकाले सिंगो व्यवस्था नै धरापमा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो , ‘यो बेला संसद बिघठनको प्रस्ताव ल्यायर के तामसा गर्न खोजीएको हो ?
प्रतिगमन र निरंकुशताको पराकाष्ठमा पुगेर आफ्नै अवसानको बाटोको रोजाई किन ? यो त सहिय हुन सक्दैन । यसो हो भने यस्तो कदम बिरुद्ध आन्दोलन बाहेक अरु विकल्प के हुन सक्छ र ? चौतर्फि यसको बिरोध गरौं ।
त्यस्तै सांसद पम्फा भुसालले संविधान , लोकतन्त्र र गणतन्त्र माथीको धावा मुर्दाबाद भन्दै स्टाटस लेख्नुभएको छ । उहाँले थप्नुभएको छ । २०१७ साल पुस १ गते पुनरावृतीको सवैले विरोध गरौँ समेत भन्नुभएको छ ।
एक संघीय संसद र नेकपा को कार्यकर्ता को हैसितमा जनतामा गरेको बाचा र प्रतिबध्दता को लागि सहर्ष माफि माग्दै यो गलत प्रवृत्ति संग निरन्तर लडीरहने संकल्प पनि दोर्याउन चाहान्छु । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले देशै भरी विरोध भइरहेको छ । सत्ता र शक्ति क्षणिक हुँन भन्ने सामान्य हेक्का नराख्ने र सनकको भरमा शासन गर्न खोज्दा भएका उपलव्धि गुम्ने खतरा बढेको समेत सांसदले बताएका छन् । सवै खालका आम नागरिकको विरोध गरिरहेका छन् ।
नेता जर्नादन शर्माले केपी ओलीले लेख्नुभएको छ , केपि ओलिले फेरि हाम्रो १ मात्र उपलब्धि नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको अपहरण गरेका छन । यसको रक्षाका लागि सबै तयार होऔ ।
रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता नेपाली काँग्रेस
मन्त्रीपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस भएको सूचना प्राप्त भएको छ । यो संविधान विपरित छ , लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ र राष्ट्र हित विपरित छ । अहिलेको संविधान अनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । यो फिर्ता गर्नुपर्दछ ।
डा- बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री
नयाँ संविधानमा हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको निम्ति प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरेका थियौँ । विगतका अस्थिरतालाई ध्यान दिँदै बीचमा संसद् विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउन नदिने प्रावधान राखेका थियौँ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको विपरीत संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको खबर जुन प्राप्त भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् छ । यसले हिजोकै संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरता निम्तायो र यसले संविधानसभाबाट हामीले सुधारिएको प्रणाली ल्याएको धज्जी उडाएको छ, यो लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ । संविधानको प्रावधान विपरीत छ । यसले नेकपाको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार नजिक बन्दा पनि जुन ढंगको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, यो लोकतन्त्रको हितमा छैन । यसको सबैतिरबाट प्रतिबाद गरिनुपर्छ ।
गगन थापा, सांसद नेपाली काँग्रेस
संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ । लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि तीन वर्ष अगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससँगै सकिएको छ ।
