प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्ध निकट हुनुपर्छ ः मन्त्री भण्डारी

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्ध निकटतम हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सुर्खेतद्वारा आज आयोजित ‘मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० को सार्वजनिक गर्दै उहाँले आधुनिकताको विकाससँगै मानवीय क्रियाकलापले प्रकृतिको दोहन हुँदै गएको छ भन्नुभयो ।
“मानवीय मूल्यमान्यता र गतिविधिले प्रकृतिमाथि असर परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब संवेदनशीलता अपनाउँदै प्रकृतिमैत्री मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।” प्रकृतिमाथिको आक्रमणले मानव विकासमा ठूलो समस्या देखापरेको औँल्याउँदै उहाँले विकसित देशले प्रकृतिमाथि उच्च दोहन गरेका कारण नेपाल जस्ता कम विकसित त्यसको ठूलो मारमा परेको बताउनुभयो ।
प्रकृति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर यससँगको सम्बन्ध भङ्ग नहुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने सझाउनुभएका उहाँले मानव विकास प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका सवाल कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने जनाउनुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा सर्वराज खड्काले २१औँ शताब्दीमा जीवन र जगत्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन आउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विश्वको नेपाल र नेपालको कर्णाली विकासमा पछि परेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन खतरा अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष डा खड्काले बताउनुभयो । मानव विकासका लागि सबै सरोकारवालासँगको साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
यता मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले प्रकृतिसँग मिलेर जान सकेमात्र मानव जीवनको अस्थित्व रक्षा हुने दाबी गर्नुभयो । “सन् १९७० यतादेखि हालसम्म ७० प्रतिशत जैविक विविधता ह्रास भएको छ”, उपकुलपति प्रा डा सिंहले भन्नुभयो, “अब मानव जातिले आफ्नो जीवनलाई प्रकृतिको सामिप्यतामा लैजानुपर्दछ ।”
मानव विकासको वास्तविक तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन ल्याउन कर्णालीको तल्लो तहसम्म पुगेर समग्रस्थितिको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसमा काम गर्नेसँग हातेमालो गरेर जान विश्वविद्यालय तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले कर्णालीको परम्परागत ज्ञान, पर्यावरण, जैविक विविधता, कृषि तथा पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा वृद्धि आउने र त्यसले यहाँको मानव विकासमा सघाउ पुग्ने सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।
आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायले कर्णालीको मानव विकास सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, पर्यटन, वातावरण, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, सञ्चार तथा सुशासन समेटिने गरी सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकास नीति तथा योजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो । स्वच्छ, हरित, न्यून कार्बन र वातावरणयुक्त कर्णाली निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
युएनडिपी नेपालका आवासीय सहायक प्रतिनिधि विजय सिंहले केन्द्रसँगै नेपालका सातवटै प्रदेशमा एकैपटक ‘मानव विकास प्रतिवेदन २०२०’ सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो । ३०औँ वार्षिकीका रुपमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउँदै प्रतिनिधि सिंहले सम्मानसहितको जीवनयापन, मानव चाहना परिपूर्तिका लागि एउटै राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय एजेण्डा आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
यता युरोपियन युनियन नेपालका टिम लिडर एलोइसा एस्टुडिल्लोले मानवीय गतिविधिले जलवायु परिवर्तन हुँदै गएकाले त्यसको न्यूनीकरणमा साझा प्रतिबद्धताको अपरिहार्यता रहेको तर्क गर्नुभयो । ह्रास हुँदै गएको प्रकृति बचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएका टिम लिडर एस्टुडिल्लोले कर्णालीको मानव विकासमा साझेदार भएर काम तयार रहेको बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदन र कर्णालीको मानव विकासका सवालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र सङ्कायका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्का, सहप्राध्यापक पुष्पराज आचार्य, मानवाधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय सदस्य पवित्रा शाहीलगायतले प्रकृतिमा आधारित विकासमा सबै सरोकारवालाको एकीकृत बुझाइ, सोच र चिन्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।








