नेकपामा औपचारिक रूपमै दुई राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाउँदै


फरक–फरक प्रस्तावका कारण बहुमत–अल्पमतको दिशातिर जाने सम्भावना देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले सहमतिको दिशामा फर्किन आग्रहसहितको सन्देश लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग शुक्रबार भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गरेका छन्

नेकपामा शनिबार औपचारिक रूपमै दुई अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाउँदै छन्, जसमा ठोस सहमति भएन भने निर्णय प्रक्रियामा बहुमत–अल्पमतको बाटो खुला हुनेछ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट पेस भइसकेको राजनीतिक प्रस्तावको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रस्ताव पेस गर्दै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीचको अन्तर्संघर्ष गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको तिक्त चरणमा प्रवेश गरिरहेकै वेला शनिबार बस्न थालेको सचिवालय बैठक नेकपाको आन्तरिक र एकीकृत जीवनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि प्रवेश गरेपछि त्यसलाई टुंग्याउने विकल्प पनि साँधुरा हुँदै गएका छन् ।

नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पेस भएपछि त्यसमाथि अध्ययनका लागि एक–दुई दिनको समय लिने र अर्को बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्ने सम्भावना छ । त्यसबीचमा संयुक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन भने दुवै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा प्रवेश गर्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको दुवै प्रस्तावका साथै दुवैतर्फका पत्राचारमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचीसहित बस्न लागेको बैठकअघि दुवै समूहले एकले अर्कोलाई दबाब सिर्जना गर्ने गरी रणनीति बनाएका छन् । अध्यक्षहरूको प्रस्तावमाथि सबै तहका कमिटीमा छलफल चलाउँदा पार्टी विभाजनको खतरा देखिएपछि दुवै समूहले गम्भीर दुर्घटनाको अपजसबाट बच्नका लागि होसियारीका साथ एकले अर्कोलाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएका छन् ।

३ मंसिरको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच संवादसमेत भएको छैन । विगतभन्दा फरक रूपमा दुवै अध्यक्ष एक बैठकपछि अर्को बैठकमा भेट हुँदै छन्, जसले उनीहरूबीच बढ्दो तिक्तता र असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ । ३ मंसिरको सचिवालय बैठकयताका दश दिनमा दुवै समूहले आफ्ना गतिविधि भने जारी राखेका छन् ।

यद्यपि बैठकको अघिल्लो दिन शुक्रबार नेताहरूले सहमति खोज्ने गरी दौडधुप भने गरेका छन् । फरक–फरक प्रस्तावका कारण बहुमत–अल्पमतको दिशातिर जाने सम्भवना देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले सहमतिको दिशामा फर्किन आग्रहसहितको सन्देश लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग शुक्रबार भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीनिकट नेताहरूले बहुमत–अल्पमतमा गए त्यो एकताको भावनाविपरीत हुने र अन्ततः पार्टी विभाजन हुने बताउँदै आएका छन् ।

शुक्रबार खुमलटारस्थित निवासमा पुगेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकता जोगाउनका लागि सहमतिको पक्षमा रहेको र त्यस्तै निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रस्ताव आउन लागेको सन्देश दिएका थिए । उनले दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै सचिवालय बैठकबाट संयुक्त प्रस्ताव बनाउने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले वरिष्ठ नेता नेपालसँग करिब डेढ घन्टा भेटवार्ता गर्दै पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद अन्त्यका लागि २५ चैतका लागि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश दिएका छन् । उनले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा अबको अध्यक्षमा नेपालको विकल्प नभएकाले त्यसमा ओलीको समेत साथ–सहयोग रहनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विवाद अन्त्यका लागि समन्वयकारी र नेतृत्वदायी दुवै भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

उता, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई यसअघि जस्तै विवाद अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । विगतमा पार्टीभित्र तनाव हुँदा गौतमले ओलीलाई सहज हुने गरी मध्यमार्गी बाटो लिने गर्दथे । तर, यसपालि प्रचण्डले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रस्तावमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि गौतमलाई पछाडि फर्कन कठिन भएको छ । यसअघि ओली आफैँले पनि गौतमलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन र उपाध्यक्ष संगठन विभागको प्रमुखको हैसियतमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।

यस्तै शुक्रबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सचिवालय बैठकको रणनीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव समीक्षात्मक हिसाबले अहिलेसम्मका कमजोरी स्वीकार गरेर आत्मालोचना गर्ने गरी आएको खण्डमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने अन्यथा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई सीधै स्थायी कमिटी छलफलका लागि लैजान माग गर्ने उनीहरूबीच समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्तावमा लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेका छन् । ‘उहाँले राजनीतिक प्रस्तावमा राजनीतिक हिसाबले लगाएको आरोपहरूको राजनीतिक रूपले तथ्यसहित प्रतिवाद गर्नुभएको छ, तर प्रचण्डले लगाएको फौजदारी अभियोगसँग जोडिएका आरोपहरूलाई चाहिँ कानुनी उपचार खोजेर पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको मान्यता राजनीतिक रूपले उठाएको जवाफ दिने, तर राज्यका कानुन आकर्षित हुने फौजदारी अभियोगलाई कानुनी रूपमा उजुरी गरेर पुष्टि गर अन्यथा आफू पनि कानुनी रूपमा कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ प्रस्तावमा उनले सरकारको कामकारबाही, पार्टी एकता जोगाउनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका, महाधिवेशन कार्यतालिकासहितको आगामी कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

गत ३ मंसिरमा सम्पन्न सचिवालय बैठकयता ओली र प्रचण्डबीच संवादहीनताकै अवस्थामा पहिलोपटक सचिवालय बैठक बस्न लागेकाले विवादले यसपटक कुन मोड लिने हो नेकपाकै नेताहरूले प्रस्टसँग अनुमान गर्न सकेका छैनन् । गत २८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका चार नेताहरूको समर्थनमा बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि ३ मंसिरको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ फर्काएका थिए । उनले आफूले पनि लिखित रूपमै बेग्लै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्दै १० दिनको समय मागेपछि १३ गते बैठक बस्ने तय भएको थियो ।

अघिल्लो बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको मितिसमेत तय गरेकाले सचिवालयले अन्तर्विरोध समाधान गर्न नसके विधि र प्रक्रियाअनुसार ओली र प्रचण्ड दुवैका दस्ताबेज छलफलका लागि ती दुवै कमिटीमा लैजान सकिने विकल्पसमेत खुला गर्न तयार देखिएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै आरोपको छिनोफानो गर्नुपर्ने आक्रामक मन्तव्य दिएका थिए ।

‘मेरो जीवनमा यो स्तरको आलोचना, राजनीति नै सकाउने खालको हमला कमिटीको बैठकभित्र कसैले गरेको अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन । त्यसैले प्रस्तावका नाममा आएको अभियोगपत्रका आधारहीन लाञ्छानाहरू मैले सुनेर वा हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । झुटा अभियोग र लाञ्छना सहन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, म त्यसको उचित जवाफ दिन्छु, यथोचित ढंगले नै प्रतिवाद गर्छु, तथ्यपरक आलोचना गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘प्रचण्डजीबाट प्रस्ताव भनेर जुन अभियोगपत्र आएको छ, त्यसको एक–एक जवाफ दिन मैले पनि जवाफ लेख्नुुपर्ने हुन्छ । पत्रको जवाफ पनि पत्रमै दिन्छु, प्रस्तावका रूपमा आएको अभियोगलाई प्रस्तावकै रूपमा जवाफ लेखेर ल्याउँछु, तर त्यसका लागि मलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य जस्ताको तस्तै ४ मंसिरमा अधिकांश सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको थियो । ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुप¥यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुप¥यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुप¥यो, यसको जवाफदेही लिनुप¥यो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अब बाहिर बजारमा त हल्ला सुन्छु, बहुमत छ, अल्ममत छ, के छ, कसको कस्तो छ भन्ने कुराहरू खुबै सुन्छु । मैले त्यस्तो फर्मल्ली देखेको छैन । फर्मल्ली नदेखेसम्म त्यसलाई बहुमत, अल्पमत मान्ने कुरा पनि भएन । अब यसमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको मैले एउटा जवाफ तयार गरिसकेको छैन । यसमा छलफल गर्न, सिम्प्ली छलफल गर्न र छिनोफानो गर्नका लागि मात्रै बैठक हुन सक्छ । यदि यो सही छ भने एउटा हट्नुपर्छ, सही छैन भने अर्को हट्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले आक्रामक मन्तव्य दिए पनि प्रस्ताव भने ‘सफ्ट कर्नर’बाट लेखिएको उनीनिकट नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

दुई अध्यक्षको बेग्लाबेग्लै राजनीतिक प्रस्तावले पार्टी विभाजनको खतरा देखिएको भन्दै ५ मंसिरमा महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर प्रस्ताव फिर्ता लिएर विभाजन रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले १३ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावपछि संयुक्त प्रस्ताव बनाएर जाने विषयमा सहमत हुन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।

तर, ६ मंसिरमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले चितवनको एक कार्यक्रममा मन्तव्य दिइरहेका वेला ओली समूहको नाराबाजी, त्यही दिन सुर्खेतमा मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीले आयोजना गरेको जबजसम्बन्धी प्रशिक्षण भेलापछि दुवै समूह बैठकको संघारसम्म आक्रामक रणनीतिसहित अगाडि बढ्दै आएका छन् । ७ मंसिरमै नेता पाण्डेले पोखरामा समूहका निकट नेता–कार्यकर्तासँग बेग्लै छलफल गरेका थिए । ओलीको मन्तव्य जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेर चुनौती दिएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ८ मंसिरमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव, सचिवालय बैठक माग गरिएको पत्र र ओलीको जवाफ समेटिएको पुस्तिका प्रकाशन गरेर प्रदेशहरूमा पठाएको थियो ।

पुस्तिकामै प्रस्ताव प्रकाशन भएपछि ९ मंसिरमा प्रचण्डले न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न नगरिएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको सचिवालयका तर्फबाट प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

१० मंसिरमा ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले प्रचण्डलाई भेटेर सहमतिका लागि प्रयास गर्न ध्यानाकर्षण गरेका थिए । त्यही दिन ओलीनिकट विद्यार्थीहरूले मदन भण्डारी कलेजमा बेग्लै भेला आयोजना गरेका थिए ।





error: Content is protected !!