पुरा हुँदै चुनावी एजेण्डा – जाजरकोटमै सुन्तला जुस उत्पादत

हेमन्त केसी
जाजरकोट, जाजरकोटमै सुन्तलाको जुस उत्पादनका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (सुन्तला जोन) जाजरकोटको सहयोगमा रातो पाण्डा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले जुस उत्पादन कार्य सुरु गर्न लागिएको हो ।

जुनार र सुन्तलाको जुस निकाल्नका लागि मेसिन ल्याइएकोले अव केही दिन भित्र सो काम सुरु हुने छ ।  जुनार खेती गाउँमा प्रशस्तै भएपनि प्रयोग विहिन भएको हुँदा जुनारलाइ प्रयोगमा ल्याइ अर्थलाभ गर्ने उदेश्य रहेको छ ।  त्यस्तै जिल्लाको कुशे गाउँपालिकाको दम्दाला , डाडागाउँमा भारी मात्रामा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ । सुन्तला विक्रीबाट मात्र यहाँका कृषकहरुले करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गदै आएका छन् । मध्यपहाड रहेको जाजरकोटमा सुन्तला जोन विस्तार सँगै परम्परागत रुपमा सुन्तला खेती गदै आएका कृषकहरुलाई राहत पुगेको छ । बिभिन्न थरीका रोग तथा अन्य कारणले सुन्तलामा हुँदै आएको हाँनी समेत हल गर्न मदत पुगेको कृषक भक्तबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको चुनावी नारा समेत रहेको सुन्तला र माउरी जोन कार्यक्रम जाजरकोटमा फस्टाउदै गएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई कृषकलाइ आत्मनिर्भर बनाउन सवै खालको सम्भावनाको खोजी गरि कामहरु तिव्र गतीमा भइरहेको जोन कार्यालयका प्रमुख पिताम्वर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । वर्षेनी नयाँ आधुनिक घार र प्राविधि सहितको सामग्री कृषकलाइ उपलव्ध गराउदै जोन कार्यालयले कृषकहरुको उत्पादन वृद्धीका साथै नयाँ विधिको प्रयोग समेत बढाएको प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्लो वर्ष मात्र लागु भएको माहुरी जोनले जिल्लाका भेरी नगरपालिका , नलगाड नगरपालिमामा राम्रो प्रभाव पारेको छ । नलगाड नगरपालिका भित्रका बजारमा जुनसुकै समयमा पनि मह पाइने वातावरण सिर्जना भएको नलगाड नगरपालिका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो । जोन कार्यालयसँगको सहकार्य सँगै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका वडा १ , २ र ४ नम्वर वडालाई मौरीको पकेट क्षेत्र घोषण गरि बिबिध कार्यक्रम सञ्चालन गदै आएको छ ।

त्यस्तै वडा नं ३ लाइ सुन्तलाको पकेट क्षेत्र घोषण गरेको छ । मौरी पालनको अवस्था र कृषकको माग अनुसार जोन कार्यालयले वर्षेनी ५० प्रतिशत अनुदानमा आधुनिक घार वितरण गदै आएको प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामै घार उत्पादन गरी स्थानीय उत्पादनलाइ सहयोग गर्ने उदेश्यले परियोजना कार्यालयले ३ वटा उद्योगलाई सहयोग गरि मौरी घार उत्पादन श्रोतकेन्द्रका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ । परियोजनको सहयोगमा कुशे गाउँपालिका–५ दम्दाला स्थित प्रगतिशिल युवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको सहकार्यमा सोलारको पावरबाट शुन्य शक्तिमा सुन्तला भण्डारणको काम सुरु भइरहेको परियोजनाले जानकारी दिएको छ । सो ठाउँमा ५ देखि १० टन सुन्तला भण्डार गरी फागुन–चैत महीनामा बजारीकरण गर्न सकिने छ । परियोजना सदरमुकाम खलंगामा जाजरकोट कोशेली एण्ड सप्लायर्समा कोसेली घर स्थापना गरेको छ ।

कोसेली घरमा मह, सुन्तला, टिमुर, अदुवा र बेसार जस्ता स्थानीय उत्पादनहरु एकै ठाउँबाट पाइने गरेको छ । त्यस्तै परियोजना लागू भएका ठाउँमा ३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा उपलव्ध गराएको परियोजनाको दावी छ । कृषि तथा वन विश्व बिद्यालय रामपुर चितवनको सहयोगमा परियोजना कार्यालयले जाजरकोटमा मौरी पालन , उत्पादनका विषयमा सामाजिक तथा आर्थिक अबस्थाको अध्ययन , विश्लेषण समेत भएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयले बगैंचा विकासका लागि अध्ययन गरिसकेको छ । १ सय ३० हेक्टर सुन्तलाको थप विस्तार भएको बताएको छ । जिल्लामा अझै अन्य जातको पनि जोन विस्तारका लागि पहल भइरहेको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेले जानकारी दिनुभयो । ओखर , भटमास र मकैको लागि पनि गृहकार्य सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाइ जोड दिएर आत्म निर्भर मात्र होइन , जिल्लामा आर्थिक रुपमा सवल बनाउन लगानी , मेहनत र सिपको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

सुन्तला उत्पादन स्थल र मौरी पालन स्थलमा सडक निर्माणको काम समेत भएको छ । यातायातको सहज पहुँच विना परियोजना सफल नहुँने भएकाले सडक पहिलो प्राथमिकता परेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जोन कार्यालयले दोहोरो कार्यक्रम नपर्ने गरी र भएको ठाउँमा सहकार्य गरेर अगाडी बढेको बताएको छ । वर्षेनी कृषकले उत्पादन गरेका सुन्तला , मह र अन्य कृषि जन्य वस्तुहरु वजार नपाएर हैरान भएको अवस्थामा जोनको लागू सँगै कृषकहरुको अर्थ आर्जनसँगै उत्पादन प्रर्णालीमा आधुनिकता जोडिएको छ ।

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हे रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार ०.६८ हेक्टर र प्रति कित्ताको औषत आकार ०.२१ हे. रहेको छ। खण्डिकृत जमिनमा परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु सिमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृत रुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैन।

कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजि क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकरण अवलम्वन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाई, कृषि सडक, ग्रामिण विद्युतिकरण, कृषि उद्योगहरुसंगको समन्वयको अभाव रहदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिदै आइएको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, बालीरबस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कृयाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको परिकल्पना गरिएको छ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ नेपालको कृषि क्षेत्रलाइ आगामी २० वर्षसम्म मार्ग निर्देश गर्ने कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना आ.व. २०७३ ÷७४ देखि लागू भएर १० वर्ष अवधिको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चार वटा सम्भागहरु छन् ।

परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको अपेंक्षित उपलब्धीहरुमा आ.व. २०७४ मा देशभर ७४ जिल्लामा ३९ वटा बाली बस्तुहरुमा १ हजार ९३१ वटा पकेट, ७३ जिल्लामा १४ वटा बाली बस्तुहरुमा १४३ वटा ब्लक, ३० जिल्लामा जोन र प्रत्येक प्रदेशमा १/ १ गरी ७ वटा बाली बस्तुमा ७ वटा सुपरजोन स्थापना भई कार्यक्षेत्र सुरुवात भएको परियोजनाको आ.व. २०७४/ ७५ मा ३९ वटा जोन तथा १० वटा सुपरजोन तथा आ.व. २०७५/ ७६ मा ६९ वटा जोन तथा १४ वटा सुपरजोन मार्फत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ परियोजना निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारी जानकारी दिनुभयो ।





error: Content is protected !!