झन्झटिलो प्रावधानले विद्युत लगानीकर्तालाई सास्ती

वातावरण स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेहरुलाई सास्ती दिएको छ । वातावरण स्वीकृति पाउनै मुस्किल, पाइहाले पनि वर्षौं त्यसमै रुमलिनुपर्ने बाध्यताले आयोजनामा लगानी गर्नेहरु आजित भएका छन्

यसको प्रमुख जिम्मेवार सरकारी निकायहरु नै रहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।वातावरणीय स्वीकृतिका लागि गरिने अध्ययन प्रक्रियाका लागि सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वयन हुन नसक्दा आफूहरुले दुःख पाउने गरेको र खर्च पनि त्यतिकै बढी हुने गरेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहेका कुमार पाण्डेले लाइसेन्सको समयावधि पाँच वर्ष हुने तर सो समयभित्र प्राविधिक अध्ययन गरेर ईआईए गर्न नसकिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यहाँको मुचुल्का उठाउनुपर्ने, अझै आयोजना निकुञ्ज क्षेत्रभित्र छ भने उसको स्वीकृति नपाईकन अध्ययनसमेत गर्न सकिँदैन । त्यसको स्वीकृतिका लागि ढेड २ वर्ष लगाइदिन्छ । यो समस्या निकै विकराल छ । नेपालको उत्तरी भागको धेरै क्षेत्र निकुञ्जभित्र छ ।’

तर सरकारी निकायहरु लगानीकर्ताले भनेजस्तै सास्ती भएको, प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारी कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर आउँनेहरुका लागि झन्झटिलो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैको आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ, त्यसमा सबैले आफ्ना नियम पालना गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् विकास विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजाल राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणभित्रको आयोजनाको हकमा लामो प्रक्रिया रहेको स्वीकार्छिन । एकद्वार प्रणाली हुँदा सजिलो हुने भए पनि अहिले त्यसको सम्भावना देखिँदैन, सबैले आफ्नो क्षेत्र अनुसारको काम गर्नुपर्छ, उनले भनिन् ।

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सबैभन्दा पहिले सर्वेक्षण अनुमति लिनुपर्छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएपछि वातावरणीय अध्ययन पनि अघि बढ्छ । आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रभित्र छ भने उसले कुनै पनि काम गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । यद्यपि हरेक संरक्षण क्षेत्रको आफ्नै विधि तथा नियम छन् ।

आरएम ग्रुपको ताप्लेजुङस्थित घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (१५५ मेगावाट) ले लाइसेन्स लिएको २ वर्षमा अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति नै पाएको छैन । सो आयोजनाले राजस्व मात्रै ३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको आयोजना सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ .,

सो आयोजनाका एक अधिकारीले राज्यकै एउटा निकायले राजस्व उठाउने र अर्को निकायले अनुमति नदिने (समन्वय नहुने) हुँदा कतिपय आयोजनाको त लगानी नै डुब्ने खतरा रहेको बताए ।

यता मनाङस्थित २१ मेगावाटको सुतीखोला जलविद्युुत् आयोजनाले पनि अध्ययन सहमति लिन प्रक्रियामा आएको २ वर्ष भयो तर अझै पाएन । यी त प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यस्ता कैयौँ आयोजना छन् जसले सम्भाव्यता अध्ययनमै सास्ती खेप्नुपर्ने र त्यसपछि हुने वातावरणीय स्वीकृतिमा झनै समस्या बेहोर्नुपरेको छ ।

वातावरण स्वीकृतिका लागि यी चरण पार गर्नुपर्छ

जलविद्युत् आयोजनाको हकमा अनुमति दिने निकाय विद्युत् विकास विभाग हो । उसले १०० मेगावाटसम्मका लागि अनुमति दिनसक्छ । सो भन्दामाथि २ सय मेगावाटसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र सो भन्दामाथि लगानी बोर्डले स्वीकृति दिने प्रावधान छ ।

जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको अवस्थामा मात्रै वातावरणीय अध्ययनको विषय अघि बढ्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र अथवा हन्टिङ रिजर्भभित्र परेका अयोजनाको हकमा सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यद्यपि हरेक संरक्षण क्षेत्रको आआफ्नै विधि छन् ।

अध्ययन सहमतिका लागि स्थलगत अनुगमन हुन्छ । सो अनुगमनबाट प्रतिवेदन आएपछि बनाउन योग्य छ छैन भनेर राय लिइन्छ ।

त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा मिटिङ हुन्छ । अनुगमनबाट आएको प्रतिवेदन ठीक छ भन्ने लाग्यो भने स्वीकृति दिन्छन् । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कति समय लगाउने भन्नेमै स्पष्ट छैन ।

त्यसपछि मात्र ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क) र आईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) को प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर अहिलेको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा सङ्क्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन पनि उल्लेख छ ।

वातावरणीय अध्ययनका लागि जहाँ आयोजना बन्ने हो त्यहीको निकायको सिफारिस आवश्यक पर्छ । सिफारिसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइमा जानुपर्छ । त्यसमा स्थानीयका आफ्ना आफ्नै माग हुन्छन् ।

आयोजना र स्थानीयबीच मोलमोलाइ हुन्छ । दुवैको समझदारीपछि मात्र स्थानीय निकायले सिफारिस पत्र दिन्छ । सार्वजनिक सुनवाइमै लगानीकर्ताले दिनसक्ने भन्दा ठूलाठूला माग राख्दा सार्वजनिक सुनुवाइ नै पटक पटक स्थगित गर्नुपर्छ ।

यसको उदाहरण हो साउन १० (शनिबार) मा पोखराको सेती खोला आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ हुने कार्यक्रम तय भएको थियो तर स्थानीयको माग धान्न सक्नेभन्दा बढी भएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ नै स्थगित गरियो ।

जबसम्म स्थानीयको माग सम्बोधन हुन सक्तैन तबसम्म सार्वजनिक सुनुवाइमै पटक पटक समय सार्नुपर्ने बाध्यता छ । १०० मेगावाटभन्दा कमको आयोजनाले आफ्नो कुल खर्चको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्ने र १०० भन्दा ठूलोले ०.५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

आईई ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत दिनेछ भने ईआईए विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयले स्वीकृत दिने गर्छ । ऊर्जाले दिएको स्वीकृति वनले अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । तर लगानीकर्ताले त्यहासम्म आउँदा भोगेको सास्ती र आर्थिक नोक्सानको भरपाइ हुने प्रावधान भने छैन ।

सम्भाव्यता अध्ययन सहमतिपछि सबै प्रक्रिया ठीक ढङ्गले चल्यो र निकायबीच र लगानीकर्ताबीच राम्रो समन्वय हुँदा आईईको हकमा १ वर्ष र ईआईएको हकमा औसतमा २ वर्ष जति समय लाग्ने वातावरणीय अध्ययन परामर्शदाता नारायण खनाल बताउँछन् ।

कानुनी पाटो

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को परिच्छेद २ मा वातावरणीय अध्ययनको विषय उल्लेख छ ।

सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यसूची तयार गर्दा सरोकारवालाले उठाएको सवाल, अध्ययन दलले देखेका सवाल, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न प्राथमिकीकरण गरिएको सवाल, सरोकारवालाले उठाएका र प्राथमिकतामा नपरेको सवाल हटाउनुको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्दा माथिकै सवालको प्रभाव पहिचान, तह निर्धारण उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा औजारको व्याख्या गर्नुपर्छ । यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका प्रभाव खुलाउनुपर्नेछ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कार्यसूची बनाउँदा आयोजना सञ्चालन नहुँदाको स्थिति, आयोजनाको प्रकार वनक्षेत्रको प्रयोग, आयोजनाको डिजाइन, समय तालिका, प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ प्रस्ताव कार्यान्वन गर्दा जोखिम उत्पन्न हुनेरनहुने लगायत विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

वातावरणी प्रस्ताव मूल्याङ्कन तयार गर्नुअघि आयोजना स्थलका सरोकारवाला निकायलाई आयोजना कार्यानवयनबाट पर्न सक्ने प्रभाव सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक स्थलमा सूचना टास्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक तथा आफ्नो वेभसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । उसले आवश्यक जाँचबुझ गरी राय भए उल्लेख गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सफिरिस गर्छ । सबै कागजात पुगेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले १५ दिनभित्र स्वीकृति दिन्छ ।

समन्वयमा चुकेकै हुन् सरकारी निकाय

लाइसेन्स पाएको जलविद्युत् आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय स्वीकृतिकै लागि रुमलिँदा सरकारी निकायबीचको समन्वयमा प्रश्न उठेको छ । विद्युत् विकास विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजाल सबैको आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र भएकाले ती प्रक्रिया अयोजनाले पालना गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणभित्रको आयोजनाको हकमा लामो प्रक्रिया रहेको आफूहरुले बुझेको बताउँछिन् । तर पनि सबैले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताहरुले प्रक्रिया पुर्याउँदा झन्झट मान्ने गरेको बताउँछिन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजा अधिकारी प्रक्रिया पुर्याएर आउनेलाई सास्ती नभएको बताउँछन् ।